नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षण क्रियाकलापका सन्दर्भमा विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयहरूका बारेमा कमजोरी, समस्या र प्रश्नहरू उठिरहेका हुन्छन् र समाधानका बारेमा पनि समयसमयमा विभिन्न बहस पनि हुने गरेका देखिन्छन् ।  सुधारका लागि नयाँ नयाँ प्रयोगहरू ल्याइएका देखिन्छन् । 

तर राज्यले खोजे र सोचे अनुकूलको गुणात्मक र परिमाणात्मक शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । नेपालमा हाल करिब ३० हजार सरकारी विद्यालयहरू रहेका छन् । देशभरमा हातको औँलामा गन्न सकिने विद्यालयबाहेक अन्य सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखिन्छ । 

नेपालको शिक्षाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले गुणात्मक, व्यवहारिक, रोजगारमूलक र व्यवसायिक शिक्षाका कुराहरू अगाडि सारे तापनि ती कुराहरू कागजमा नै सीमित भएका देखिन्छन् । ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीको मूल समस्या भनेको नीति, निर्देशन, ऐन, नियमावलीलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु नै हो ।

शिक्षा भनेको केबल प्रमाणपत्रको प्राप्ति मात्रै पनि होइन । शैक्षिक योग्यता हासिल गरिनु भनेको एउटा असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार हुनु पनि हो । व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रले उसको व्यक्तिगत र  सामाजिक योगदान दिन सक्नुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कुनै विषयवस्तु पढेर, घोकेर, रटेर तोकिएको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी भई प्राप्त गरेको अङ्कले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास भएको मान्न सकिँदैन र यसले व्यक्तिको शैक्षिक उद्देश्य पूरा भएको मान्न पनि सकिँदैन । 

व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माणका लागि शिक्षामा समय अनुकूलको पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अहिले परीक्षामा हुने सहभागीता र प्राप्त भएको अङ्कलाई आधार बनाई राष्ट्रको शैक्षिक उपलब्धि यति र उति भयो भन्दै राज्यबाट नै बाजा बजाइएको सुनिन्छ । तर त्यस उपलब्धिले देशका लागि के कति योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान सकेको छैन । 

प्रमाणपत्रमा लेखिएको अङ्कले र सहभागीताको संख्याले मात्र व्यक्ति र राष्ट्रको सत्य र तथ्य उपलब्धि हासिल भएको मानिँदैन । व्यक्तिले प्राप्त गरेको शिक्षाले उसको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो र ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । जबसम्म विद्यार्थीहरूले गुणात्मक र व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म तिनीहरूले प्राप्त गरेको भनिएको शिक्षाको कुनै अर्थ, मापन र औचित्य हुँदैन ।

नेपालमा वर्षाैँदेखि व्यवहारिक, गुणात्मक र जीवनोपयोगी शिक्षाका कुराहरू उठाइए पनि ती व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षण क्रियाकलापमा सैद्धान्तिक कुराहरू मात्र ज्यादा गरिएको देखिन्छ त्यसलाई प्रयोग र कार्यान्वयन गर्नमा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू असफल भएका छन् । यसले गर्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्दै जाने र रोजगारमा घढ्दै जाने र विदेश पलायन हुने अवस्था आएको देखिन्छ ।

सरकारले आफ्नो तथ्यांकमा यति प्रतिशत नागरिक शिक्षित र दक्ष जनशक्ति निर्माण भए भन्नुका साथै नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगार दिन सफल भइएको छ भन्ने कुराले शिक्षा प्रदान गरेको सार्थकता हुन्छ । स्वदेश र विदेशमा बिक्री हुन नसक्ने शिक्षा आर्जन गरिएको प्रमाणपत्रको कुनै औचित्य हुन सक्दैन । राज्यले समयसापेक्ष गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारको बजारमा बिक्री हुने किसिमको शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । देशको समृद्धिको लागि उत्पादित जनशक्तिलाई देशकै रोजगारको बजारमा लगाउनु पर्छ ।

अब परम्परित विषयको पढाइ र परम्परित शैक्षणिक क्रियाकलाप र विधिले कुनै हालतमा उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तहको लागि केही नयाँ विषयहरूको पाठ्यक्रम बनाए तापनि त्यसको लागि पूर्वाधार, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले नेपालको शिक्षा नीति अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेका कम्प्युटर विज्ञान, पर्यटन र पर्वतारोहण अध्ययन, सिलाइ–बुनाइ, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन, रेशम खेती तथा मौरी पालन, होटेल व्यवस्थापन, आमसञ्चार, आन्तरिक सजावट, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान, बुढ्यौली र स्याहार शिक्षा, वागवानी शिक्षा, खाद्य र पोषण शिक्षा, नृत्य शिक्षा, आयुर्वेद शिक्षा, औषधिजन्य जडिबुटीको अध्ययन, प्लबिङ र वायरिङ, ग्रामीण विकास, विधिशास्त्र र कानूनी सिद्धान्त, चित्रकला, लैङ्गिक अध्ययन, अतिथि सत्कार र व्यवस्थापन, बाली विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा आदि जस्ता विषयलाई सबै विद्यालय र विद्यार्थीको पहुँचमा तुरुन्त पुर्याउनु पर्छ र विद्यार्थीलाई यी विषय पढ्ने अवसर दिनुपर्छ ।

नेपालका थोरैमात्र सार्वजनिक विद्यालयहरू अहिलेको पाठ्यक्रम अनुसार गुणात्मक शिक्षा र नतिजाको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट बन्न सकेका छन् । जे होस् सार्वजनिक विद्यालय भए पनि मिहिनेत गरेपछि परिणाम राम्रै हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त बनेका छन् । सरकारको सहयोग, प्रतिबद्ध शिक्षक, चुस्त व्यवस्थापन, रचनात्मक वातावरण हुने हो भने सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार्न नसकिने भन्ने होइन । 

सार्वजनिक विद्यालय पनि अब्बल बन्न सक्छन् । सरकारले जहाँ लगानी गरेको छ त्यहीँबाट उपलब्धि खोज्नुपर्छ । बजेट, भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक, विद्यार्थी संख्या सरकारी विद्यालयको ज्यादा छ । तर पनि नतिजा निजीको उत्कृष्ट देखिन्छ । त्यसैले लगानी अनुसारको परिणाम प्राप्तिको लागि सरकारी विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ ।

पब्लिक हाइस्कुल धरान, अमरसिंह मावी पोखरा, तरुण मावी बालाजु, आदर्श मावी विराटनगर, कालिका मावी बुटवल, गुरुजजुर मावी दाङ, सिद्धबाबा मावी तम्घास, नारायण नमुना मावी नारायणगढ, भवानी विद्यापीठ पर्वत ,देवचुली मावी नवलपुर, सुकुना मावी मोरङलगायत केही विद्यालयहरूले उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल भएका छन् । यिनीहरूको अनुसरण गरी अन्य विद्यालयहरूले पनि गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासको लागि शैक्षिक जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । अझ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको समृद्धिको लागि सीपमूलक, व्यवसायिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको  आवश्यकता पर्दछ ।

राज्यले बेलाबेलामा आफ्ना कमजोरी केलाएर सुधार गर्दै जाने भने तापनि सम्बन्धित निकायकै गैरजिम्मेवारीका कारण शिक्षा गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र शैक्षणिक सामग्री र क्रियाकलापको तालमेल नै मिलेको हुँदैन । 

गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि कक्षाकोठा नै विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ । हाम्रो परम्परित शिक्षक प्रवचन पद्धतिलाई हटाउनु पर्छ । शिक्षक कक्षाकोठामा जाँदा पढाउन जाने होइन, विद्यार्थीलाई पढ्न जानुपर्छ । विद्यार्थीका बारेमा एक–एक गरेर पढ्नुपर्छ । 

शिक्षक सहजकर्ता वा सहयोगी नै हुनुपर्छ । जब शिक्षकले कुनै विषयका बारेमा सबै कुरा भन्दिन्छ भने विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमताको प्रयोग हुन पाउँदैन र उसको सिर्जनात्मक क्षमतामा विकास हुन पनि सक्दैन । विद्यार्थीमा रहेको क्षमतालाई प्रस्फुटन गराउन शिक्षकले सहयोग र प्रेरणा दिनुपर्छ । विद्यार्थीले आफैँ खोजेर समाधानको उपाय पत्ता लगाए भने त्यो दीर्घकालीन, दिगो, उपयोगी र व्यवहारिक पनि हुन्छ । 

विज्ञापन वा प्रमाणपत्र प्राप्तिकै लागि पढिएको भनिएको शिक्षाले व्यक्तिको वैयक्तिक र सामाजिक जीवनमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यसले समयलाई मात्र बर्बाद पारिदिन्छ ।

नेपाल जस्तो देशमा सबै ठाउँमा प्रविधि र विद्यार्थीमैत्री व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न गाह्रो छ भनेर उम्किन पाइँदैन । राज्यले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार  गाउँगाउँमा विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ र शिक्षकको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले कुनै तह उत्तीर्ण गरेपछि त्यसले प्राप्त गरेको क्षमता र सीप अनुसारको रोजगार पाउने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ । सरकारले उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कसरी रोजगार दिलाउन सकिन्छ र रोजगारका अवसरहरू कहाँ कहाँ हुन सक्छन् भनेर जहिलेसुकै चिन्ता र चिन्तन गरेको हुनुपर्छ ।

एउटा कुशल, सक्षम विद्यार्थी निर्माण गर्न शिक्षकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शिक्षक भनेका देशका सचेत नागरिक हुन् । उनीहरू समाजका मार्ग निर्देशक पनि हुन् । भविष्यका कर्णधार मानिने विद्यार्थीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा पनि शिक्षकको हात रहेको हुन्छ । 

शिक्षकहरू आफ्नो कर्ममा साँच्चिकै गुरु नै हुनुपर्छ । समाजलाई सही गन्तव्यमा लैजान र हरेक किसिमका सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षकहरूको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । वास्तवमा हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशमा देशलाई कसरी र कता लैजाने भन्ने मामिलामा शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । समाजलाई गतिशील र विकासशील बनाउन पनि शिक्षकको योगदान हुनसक्छ ।

त्यसैले शिक्षकहरूले अहिलेको २१ औँ  शताब्दीको विश्वपरिवेशको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ र विद्यार्थीलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र आफ्नो विषयवस्तुमा जहिले पनि अप टु डेट हुनुपर्छ । अब कक्षाकोठामा गएर भाषण वा प्रवचन दिने विधिलाई त्याग्नुपर्छ । कक्षा कोठालाई विभिन्न विषयवस्तुको अभ्यास गर्ने ठाउँ र प्रयोगशाला बनाउनु पर्छ ।

अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा कक्षाकोठामा गएर ४५ वा ५० मिनेट विद्यार्थीलाई कुनै विषयका बारेमा प्रवचन दिएरमात्र शिक्षाबाट केही उपलब्धि वा उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । हामीलाई गुणात्मक र परिमाणात्मक शिक्षाको आवश्यकता छ । विद्यार्थीले कुनै शैक्षिक योग्यता हासिल गर्छ भने ऊ सम्बन्धित विषयमा सैद्धान्तिक, प्रायोगिक वा व्यवहारिक रुपमा दक्ष हुनुपर्छ । नेपालमा के के अवसर छन् वा हुन सक्छन् भन्ने आधारमा नयाँ नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ र ती पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालयहरूमा शिक्षकको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । 

आज नेपालमा कुनै पनि अवसर नपाउँदा भएको दक्ष जनशक्ति पनि बाहिर जान बाध्य छ । राज्यले नेपालमा नै अवसर हुन सक्ने जनशक्ति बनाउनुपर्छ र रोजगारका अवसरहरू खोल्नुपर्छ । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका सबालमा राज्य नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ ।

नेपालको संविधानमा भनिएअनुसार समाजवाद उन्मुख देश बनाउन फुस्रा गफ गरेर योजनाविहीन तरिकाले बालुवामा पानी खन्याए सरी बजेट खर्च गरेर उपलब्धि हासिल हुँदैन । बिरुवामा पानी खन्यायो भने बिरुवा फुल्छ र फल्छ तर बालुवामा खन्याएको पानीको केही अर्थ हुँदैन । 

देशको समृद्धिका लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी एवं सरोकारवालाहरूका बीचमा गुणात्मक शिक्षाको विकासको लागि एकमत र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अहिले शिक्षामा देखिएको राजनीतिकरण र व्यापारीकरणलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । राज्यले शिक्षाको लागि बजेट बढाउनु पर्छ । 

नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ३१ मा लेखिए झैँ आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । कानून एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर गरियो भने कहिल्यै पनि प्रगति हुन सक्दैन । राज्यदेखि  नागरिकसम्म हरेकले कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ अनि मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ । (भर्जिनिया, अमेरिका)