काठमाडौँ । सरकारले एक्कासी चाडबाडको अवधिका लागि भनेर नेपाल आयल निगमको मूल्य स्वचालित प्रणालीलाई स्थगित गरेसँगै नाफाको निगम घाटामा पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरिएपछि नाफामा रहेको निगम एकाएक घाटामा गएको हो । 

गत असार ३१ गतेबाट निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गर्दै आएको थियो । तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढ्नु र एलपीजी ग्यासको मूल्य निकै नै बढी भएपछि सरकारले यसलाई रोकेको थियो । 

यसरी रोकिँदा भने २ हजार ११० रुपैयाँ पुगेको ग्यास प्रति सिलिन्डर यसअघिकै मूल्यअनुसार १ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम भएको छ । 

सरकारले चाडबाड लक्षित भनेसँगै आगामी छठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने छैन । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हरेक १५ दिनमा  निगम २१ करोड रुपैयाँसम्म घाटामा जान सक्छ । 

तर यसको जति खपत हुन्छ त्यसै अनुसार घाटा हुने हो । प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘१५ दिनमा २१ करोड घाटा हुने देखिन्छ । घाटा नाफा कति बिक्री हुन्छ त्यसमा भर पर्ने हो । जति बढी बिक्री हुन्छ त्यति नै बढी घाटा हुन्छ ।’

अर्थात् कम खपत भयो भने घाटा पनि कम हुने देखिन्छ । तर चाडबाडमा ठूला सवारीका साधनहरु झनै बढी चल्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने देखिँदैन । यद्यपि कार्यालयहरु बन्द हुने र चाडबाडमा काम पनि कम हुने गर्दा खपत कम हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । 

सरकारले चाडबाड सकिएपछि स्वचालित मूल्य लागू हुने गरी आयल निगमले बढेको मूल्य फिर्ता लिएपछि यसको पूर्ति भने मूल्य स्थिरिकरण कोष र सरकारबाट उपलब्ध हुने भनिएको छ । 

तर स्वचालितबाट जानेमा शंका पनि गरिएको छ । निगमको स्वचालित प्रणालीलाई नियमित नै गरेर सरकारले एलपीजी ग्यास सिलिन्डरमा राहत दिएको भए गलत सन्देश जाने थिएन । 

यही कारणले नै प्रचण्ड सरकारले स्वचालित खारेज गरेर अस्थिरता ल्याउन खोजेको श‌ंका भइरहेको हो । अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमासमेत शंका बढेको छ । 

कर्मचारीले पाएका छैनन् २२ वर्षदेखि बोनस 
निगम कुनै समय ३० अर्बसम्म घाटामा थियो । तर निगमले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । विस्तारै ऋण पनि तिर्दैै गयो र नाफामा रहन सफल भयो । कोरोना कालमा घाटा निरन्तर बढे पनि निगमले मूल्य भने बढाएन । 

तर यसमा सरकारले पाउने करबापतको रकमसमेत नघटाए पनि निगमले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । यद्यपि असार ३१ गतेदेखि स्वचालित नियम लागू भएपछि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आयो भने नेपालमा पनि बढ्ने र घटेर आयो भने नेपालमा पनि घट्ने हुँदै आएको थियो । जसका कारण निगम नाफामै रह्यो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा स्वचालित मूल्य सही जस्तो पनि देखियो । तर जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै आयो अनि नेपालमा पनि बढ्दै गयो । त्यसपछि भने सर्वसाधारणमा नराम्रो छाप पर्यो । 

एकातिर जनमानसमा कर्मचारीले जहिले पनि बोनस खाइरहेका छन् भनेर गलत प्रचार गरिनु र अर्कातिर जहिले पनि निगम घाटामा छ भनेर भनिनुबीच तालमेल भइरहेको थिएन । 

प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘बदनाम गराउन निरन्तर गलत सन्देश बाहिर ल्याइयो । कर्मचारीले बोनस खाएकै छैनन् । विगत २२ वर्षदेखि कर्मचारीले एक रुपैयाँ पनि बोनस पाएका छैनन् ।’ 

कर्मचारीले बोनस नखाने अनि कसलाई बाँड्छ त निगमले नाफा ? 
यो कुरा भने बुझ्नु जरुरी छ । यसबारेमा प्रवक्ता ठाकुरले निगम कम्पनी ऐनद्धारा स्थापित संस्था भएको भन्दै सोही अनुसार नाफा हुँदा शेयर धनीलाई बाँड्ने र घाटा हुँदा नबाँड्ने कानून रहेको स्पष्ट पारे । 

यही विषय बुझ्ने हो भने अहिलेसम्म निगममाथि लाग्दै आएका आरोप मिथ्या भएको स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

निगमका कर्मचारीले २०५८ सालदेखि बोनस खाएका छैनन् । तर निगम कम्पनी ऐनद्धारा स्थापित संस्था भएकाले बोनस ऐन पनि लागू हुन्छ । 

जसअनुसार जबसम्म बोनस ऐन खारेज हुन्न तबसम्म जुन आर्थिक वर्षमा निगम नाफामा जान्छ शेयर धनीले बोनस खान्छन् । निगममा पनि छुट्टाइन्छ । 

ऐनको आधारमा शेयर धनीलाई बोनस छुट्टाइएको हो । तर त्यो चिज कर्मचारीले पाएका हैनन् । 

संस्था डुबाउन खोजिएको हाउगुजी 
हुनत बहुदल आएपछि नेपालका थुप्रै उद्योग डुबाइयो । केही निजीलाई दिएर डुबाइयो त केही बन्द गरेर फाइदा हुन्छ भन्ने ठानेर डुबाइयो । 

यो सबै अपजशको दोष बोक्नुपर्ने सरकारले नै हो । कुनै अनुभव नभएका नेताहरुले सत्ता चलाउँदाको परिणाम थियो त्यो । 

अहिले फेरि निगमलाई बन्द गरेर निजीलाई संचालन गर्न दिन सक्नेसम्मको निर्णय सरकारले गर्छ भन्ने अनुमान जनमानसबीच छ । 

यदि यस्तो भयो भने फेरि दुर्भाग्यको परिणाम भोग्न नागरिक बाध्य हुनुपर्नेछ । 

निगम स्रोत भन्छ, ‘पहिलेदेखि नै निजीलाई दिन पाइयो भने सिधै कमिशन खान पाइन्यो भनेर पहिलेदेखि नै निगमलाई धरासायी बनाउने योजना भइरहेका छन् । त्यस्तो भयो भने मुलुक थप आर्थिक मारमा धकेलिने छ ।’

अहिले यस्तै किसिमका चलखेलका प्रसङ्गहरु सुन्न पाइन्छ । तर यसो गरेर राज्यलाई त अपूरणीय क्षति हुन्छ नै केही नेताहरुका गोजी भरिन सक्छन् । 

नागरिकलाई थप पीडा दिएर मुलुकलाई नै अस्तव्यस्त पार्ने षड्यन्त्र रोक्नुपर्ने आवाज विस्तारै आउन थालेको छ ।