काठमाडौँ। प्रहरी ऐन ल्याएर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेचाहिँ नियमावली परिवर्तनको  गर्न लागिपरेका छन्। प्रहरी ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्केर बसेको बेला गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवासम्बन्धी प्रणाली संशोधन गर्न नियमावली परिवर्तन गराउन लागिपरेका हुन्।

प्रहरीको सरुवा र बढुवा गृहमन्त्री लामिछाने बढी नै आलोचित हुन थालेपछि उनले प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी थालेका हुन्। उनले हाल बढुवा समितिलाई दिइएको स्वविवेकी अधिकार कटौती गर्ने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

‘प्रहरी बढुवामा योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। हालै प्रहरीमा भएको एसपी र डिएसपीको बढुवा निष्पक्ष हुन नसकेको गुनासो आएपछि उनले नियमावली नै संशोधन गरी पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली लागू हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली र प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियाबारे  छलफलमा भएको थियो। त्यस क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले दुवै प्रहरी सङ्गठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेकाले तुरुन्तै नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। कसरी सङ्गठनका हरेक सदस्यलाई न्याय हुन्छ, त्यसबारे संयुक्त संयन्त्र बनाएर अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन उनले निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। सो छलफलमा गृह सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत उपस्थित थिए। 

हालैको एसपी र डिएसपी बढुवामा केही अधिकृतलाई अन्याय भएको थियो। डिएसपीबाट एसपी बढुवाका एक नम्बरकै छुटाइएको थियो। गृहमन्त्रीले नै जानी छुटाइएका प्रदीप क्षेत्रीलाई अन्याय भएको थियो। हाल सुरुमा बढुवाको सूची बनाएर बढुवा समितिले नम्बर दिएर मिलाउने प्रवृत्तिले समग्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली निकम्मा भएको छ। यसरी नम्बर बढुवा समितिका संयोजक तथा सदस्यमा सम्बन्धित प्रहरीको कार्यशैलीबारे जानकारी नभएका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत हुने गर्दछन्।

गृहमन्त्रीले यो नम्बर हटाउन चाहिरहेको स्रोतको दाबी छ। कुल एक सय अङ्कमा मूल्याङ्कन हुँदा कार्यसम्पादनमा ४० तथा ज्येष्ठतामा २२ नम्बर छ। शैक्षिक योग्यताको १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, तालिमबापत ७.५ र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबापत ५ अङ्क छ। एउटा ब्याचका अधिकृतबिच यो नम्बर थोरै मात्र तलमाथि हुन्छ। बाँकी ७.५ अङ्क बढुवा समितिले बढुवा गर्ने वेलामा प्रदान गर्ने भएकाले यसैमा चलखेल हुने गरेको छ। सोही नम्बरलाई सकेसम्म हटाउने नत्र थोरै मात्र राख्नेबारे केही समययता छलफल हुँदै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले तयार गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि बढुवा समितिको नम्बर हटाउने प्रावधान राखिएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ऐन तथा नियमावली दुवै संशोधन हुन लागेकाले यसमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान सुधार गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन रहेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि यस्तो प्रावधान हटाउने भनेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। तर प्रहरीले नमान्दा संशोधन हुन सकेको थिएन।