विराटनगर। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ । 

जसमध्ये कोशी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने,विराटनगर वैजनाथपुरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने, तमोर करिडोर र कोशी करिडोर निर्माण गर्ने, माथिल्लो अरुण जलविद्धुत आयोजना निर्माण शुरु गर्ने र विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनलगायत बजेटमा समेटिएका छन् । यसै विषयमा कोशी प्रदेशका उद्योगीहरु यसो भन्छन् । 

राजेन्द्र राउत (अध्यक्ष)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश  
माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट आज प्रस्तुत आ.व २०८१–०८२ को बजेट सुन्दा बजेटमा राखिएका कार्यक्रम राम्रै छन् । सबै कुरा समेट्ने कोसिस गरिएको छ  र केही नयाँ राम्रा कार्यक्रमहरु पनि ल्याइएको छ । तर बजेटको आकार गर्त वर्ष भन्दा बढाइएको छ । जबकि गत वर्ष विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन हुन नसकेर बजेटको आकार घटाइएको छ । त्यही पनि बजेटमा गरिएका केही प्रावधानहरु सकारात्मक देखिएका छन् तर पूरै अध्यायन नगरी सबै कुराको प्रतिकृया दिन गाह्रो छ । 
कृषि लगानीमा दशक घोषणा कार्यक्रम, आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, आईटीको विकासमा स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाईल तयार पारीने, जनकपुरलाई वैडिंग हव बनाउने कुरा राम्रो छ । यसैगरी स्टार्टअपको बोर्ड गठन र १ अर्वको कोष खडा गर्ने, विराटनगरमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई गौरवको आयोजनामा राख्ने कार्यक्रम राम्रो छ । उधारो कानून सम्बन्धी निर्माण गर्ने, २०८१–०८२ लाई आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा गर्ने, आलु, प्याजलगायत कृषि वस्तुमा मुअकर खारेज गर्ने र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क वृद्धि गरिने सकारात्मक देखिएको छ । तर विराटनगरले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको औधोगिक क्षेत्र, प्रदर्शनी कक्ष, रिङ रोडका बारेमा यो वर्ष पनि बजेट मौन देखिएको छ । तर बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको र कार्यान्वयन पक्षमा भरपर्ने हुन्छ भने सरकार पनि स्थिर हुनुपर्दछ ।  

दिनेशकुमार चापागाँई (सचिव)
नेपाल प्लाईउड उत्पादक संघ 
समग्रमा बजेट अगाडिको आर्थिक वर्षहरुमा आउने भन्दा खासै फरक देखिन्न । किनभने बजेट राजनैतिक नेतृत्व हेरेर आ–आफ्ना अनुकुल आउँथे र यसपालिको बजेटले पनि त्यो भन्दा खासै फरक नतिजा दिन सकेको छैन । नेपाली उद्यमी, कृषक, लगानLकर्ता कसैलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । जस्तै आयातित प्याज, टमाटार,आलुमा भन्सारमा लगाइएको मु.अ.कर हटाइएको देखिन्छ । कृषि अनुदानको विषयमा मौन देखियो । आयातमुखी हाम्रो मुलुकमा निर्यातलाई केही पनि जोड गरिएको देखिएन । सदा झैँ लबिङको आधारमा कुखुरालाई चारो हाले झैँ बजेटमा पाइयो। कोभिडपछिका दिनमा पूँजीगत खर्च भएको पाइन्न। यो वर्ष पनि साढे तीन खर्ब बराबरको पूँजीगत खर्चको लागि बजेटमा समावेश चैँ छ । बजेट यथार्थ हो या भ्रम भन्ने विगतका बजेट कार्यान्वयन पक्षले गर्दा यो वर्षको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा मात्रै भन्न सकिन्छ । अन्यथा म एक नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघको सचिवको हैसियतले के मात्रै भन्न सक्छु भने हाम्रो सरकार जहिले जो परिवर्तन भए नि राज्यको नीतिगत संरचनाको, राष्ट्रिय एजेन्डाको, राष्ट्रियताको र नेपाली जनतालाई सर्वोपरि मानेर चल्ने परिपाटीको थालनी होस् । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सबल होस् भन्न चाहन्छु ।

अनुपमन राठी (अध्यक्ष)
मोरङ व्यापार संघ 
 बजेट राम्रो आएको भए पनि कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको छ । कृषि, पर्यटन, उत्पादनमुलक, सेवा प्रविधि र विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित बजेट आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि राम्रो बजेट आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थ हब बनाउने घोषणा राम्रो छ, १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राम्रो छ  । ४५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यसले विद्युतको समस्या समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ । बजेटमा १५ हजार हेक्टर थप जमीनमा सिंचाई पुर्याउने, कृषि दशक घोषणा, फलफूल उत्पादनमा अनुदान दिने, आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाउनु राम्रो भएको छ । गाँजा खेतीबारे कानून बनाउने कुरा राम्रो रहेको र कार्यान्वयन पक्ष पनि राम्रो हुनुपर्नेछ ।

नारायण कार्की (अध्यक्ष)

सुन्दरहरैचा उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ
आज प्रस्तुत आ.व २०८१–०८२ को बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्र लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्वगतयोग्य काम गरेको छ । ३१ अर्ब को  स्टाअफ  नव पर्वर्तन लाई प्रवद्र्धन कोषको स्थापना गर्नु साथै ३  औद्योगिक बिकास  तथा उद्यमशिलता बिकासका लागि ६ अर्ब ५५ करोडको कोष स्थापना स्वागतयोग्य रहेको छ । स्थानीय मदिरा लाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उद्घोष राम्रो लागेको छ ।  गाँजालाई औषधीको रुपमा  तथा  स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डीङ गर्ने प्रावधान मिलाउँदै लाने सरकारको नीति स्वागतयोग्य देखियो भने आर्थिक मन्दीलाई सस्टेन गराउने चलायमान गर्ने तर्फ, घर जग्गा तथा शेयर बजारप्रति बजेट अनविज्ञ रहेकाले दुःखदायी महसुस गरेका छौँ ।