काठमाडौँ । सरकारका कारण मुलुक यतिबेला गभर्नरविहीन छ । सरकारले समयमै तयारी गरी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नथालेका कारण अहिले मुलुक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरविहीन भएको हो । 

खासमा सरकारले अनधिकृत विधि अपनाएर गभर्नर नियुक्ति गर्न खोजेकै कारणले अलमलमात्र भएको छैन बिचौलीले खेल्नेसमेत परिस्थिति बनेको छ । सरकारले गलत बाटो अपनाउन खोजैकै कारण सर्वोच्च अदालतलेसमेत उक्त कदममा रोक लगाएको छ । बिचौलीको पहुँच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेडरुमसम्मै भएकोसमेत आरोप लागेको छ । 

यसले कहीँ कतै यो सरकारको आयु कम हुँदै गरेको त हैन भन्नेसमेत संकेत गरेको छ । यद्यपि ‌एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार भएको छलफल सकारात्मक भएको दाबी दुवैतर्फका नेताहरुका सचिवालयले गर्दै सरकारको आयु नसकिएको दाबी गरिरहेका छन् । 

गत वर्ष असारमा कांग्रेस र एमालेबीच २०८४ सालको आम निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर जाने सहमतिअनुसार नै यो सरकार चलिरहेको हो । जसमा ओलीले डेढ वर्ष र बाँकी समय शेरबहादुर देउवाले चलाउने भन्ने सहमति भएको बताइन्छ । 

तर पटक पटक ओलीले डेढ वर्षपछि मैले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर ओलीले सम्झाइरहँदा भने आन्तरिक रुपमा केही न केही खिचडी पाकेको शंका भइरहन्छ । 

यसपालि सरकार अप्ठेरोमा परेको संकेत एमालेकै महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पुष्टि गरेका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमै मंगलबार बेलुकी स्टाटस पोष्ट गर्दै उक्त संकेतलाई खुलाएका थिए । 

उनले सरकार परिवर्तन हुने हल्ला मंगलबारबाटै अन्त्य भएको भनी पोष्ट गरेका हुन् । तर शुरुआत कहाँबाट भयो र त्यसको अन्त्य कसरी भयो भन्ने नखुलाएसँगै शंका अझै नमेटिएको स्पष्ट हुन्छ । किनकि सरकार यस्तै विधि मिचेर अघि बढ्न खोजेको छ । 

पोखरेलले लेखेका छन्, 'नयाँ वर्ष आरम्भसँगै सरकार परिवर्तन हुने हल्ला आजबाट अन्त्य भएको छ । अब पुनः नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारीका सन्दर्भमा छलफलमा सहभागी बनौँ ।'

के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षे उमेर हद नचाहिने गरी सरकारले गरेको मापदण्डमा संशोधनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले मंगलबार उक्त विवादमा नेपाल सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनोट समितिलाई यही वैशाख ७ गते आइतबार उपस्थित हुन भनेको छ ।

गभर्नरको नियुक्तिका मापदण्डलाई आ–आफ्नो अनुकूल  संशोधन गर्नु गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो । 

उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो।

रिट निवेदनमा उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णयसमेत झिकाइ मगाइ बदर गर्न माग गरिएको थियो । 

साथै रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत माग गरिएको थियो ।

बिचौलीहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म 
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बिचौलीहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म हुने गरेको बताएर बजारको हल्लालाई थप सही सावित गरिदिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  उनले निजी क्षेत्र र बिचौली फरक कुरा भएको बताउँदै अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या बिचौलीका कारणले आएको जिकिर गरे । उनले बिचौलीहरूको पहुँच नेतृत्व तहको शयन कक्षसम्म हुने गरेकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भइरहेको बताए ।

पहिला पहिला राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको बारेमा छलफल हुँदा यो बन्ला कि त्यो बन्ला भन्ने कौतुहलता हुने गरेको भए पनि अहिले बिचौलीको क्यान्डिडेट भनेर खुलम खुला बहस र छलफल हुने अवस्था देखिएको बताए । 

महामन्त्री थापाले भने, ‘प्राइभेट सेक्टर र बिचौली भनेको फरक कुरा हो । हाम्रो इकोनोमीमा अहिले समस्या भएको भनेको बिचौलीको कारणले हो । बिचौलीहरुः म यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री भन्दिनँ । बिचौलीहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म हुने भयो । नेतृत्वको बेडरुमसम्म हुने भयो । मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन । पहिला पहिला राष्ट्र बैंकको गभर्नरको बारेमा छलफल हुँदै गर्दा गभर्नर यो बन्ला कि त्यो बन्ला कि । गभर्नर यसले बनाउला कि त्यसले बनाउला कि ? भन्ने कुरा हुन्थ्यो । अब अहिले बिचौलीको क्यान्डिडेट भनेर खुलम खुला बहस हुने, छलफल हुने अवस्था बन्ला कि आउने भनेको हामी कहाँनेर पुग्यौँ ?’

महामन्त्री थापाले आसेपासेलाई पोस्ने व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था नै नभएको जिकिर गरे । नागरिक बलियो भए मात्रै राज्य बलियो हुने उनले बताएका छन् । थापाको यो भनाइको तरङ्ग यति सजिलै मेटिने अवस्था देखिँदैन । 

फेरि सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर छलफलमै बोलाइसकेपछि तत्काल नै मुलुकले नयाँ गभर्नर नपाउने निश्चित छ । यो बीचमा बिचौलीको चलखेल रोकिने सम्भावना पनि छैन ।  

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत चैत २२ गते शुक्रबार आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भएपछि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्दा बजारमा बिचौलियाहरु हावी भएका समाचारहरु छरपष्ट छन् ।

को हुन् त गगनले संकेत गरेका बिचौलीहरू ?

समय घर्किरहँदा बिचौलीसमेत बढेको चर्चा भइरहेको छ । महामन्त्री थापाले त पहिले नै मुलुकले नयाँ गभर्नर पाउनु पर्नेमा बिचौलीको पहुँचका कारण ढिलाइ भएको बताइसकेका छन् । 

कांग्रेसभित्रकै केही नेताहरुले गभर्नरलगायतका ठूला नियुक्ति र ठेक्कापट्टामा दीपक भट्ट र रामचन्द्र भट्टले आर्थिक चलखेल गरी सरकारको बदनाम गराएको सूचना दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न थुप्रै व्यक्तिहरु लिगलिगे दौडमा लागिरहेका छन् । जसमा सरकारले ६५ वर्ष उमेर नाघेका पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र डा रविन्द्र पाण्डेमध्ये एकलाई गभर्नर बनाउन मापदण्ड संशोधन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकभित्रबाटै विरोध भइरहेको छ ।

यही विरोधबीच सर्वोच्चले तत्काललाई अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको छ । तर आइतबार हुने छलफलपछि परिस्थितिले कुन मोड लिने हो यकिन छैन । 

गभर्नरकै लागि नविल बैंकको सीइओबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, राष्ट्र बैंककै कर्मचारी गुणाकर भट्ट र नीलम ढुंगाना तथा अवकाशको एक साताअघि राजीनामा दिएका राष्ट्र बैंकका अर्का कर्मचारी डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि दौडधुपमा लागिरहेको स्रोत बताउँछ । 

क्षेत्रीलाई केपी ओलीनिकट भनेर चिनिएका बिचौली दीपक भट्ट र बुढानीलकण्ठको नाममा चलखेल गर्ने रामचन्द्र भट्टले गभर्नर बनाउन करोडौँ चलखेल गरेको सूचना बाहिर आइरहेको छ । यद्यपि यी बाहिर आएका सूचनाहरुको विषयमा दुवै प्रमुख नेताले कही बोलेका छैनन् । न त सचिवालयले नै खण्डन गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता वर्षमान पुनले बारम्बार बिचौलीले सरकारलाई प्रभावमा पारेको भन्दै दीपक भट्टको नाम लिँदै आएका छन् । बिचौलीले सरकार चलाएको भनेर प्रचण्डले संसदमै सम्बोधन गरेरै भनेका थिए । 

दीपक र रामचन्द्रलाई बदनाम बिचौलीका रुपमा बजारले चिन्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) का जागिरे रामचन्द्र पूर्वमुख्यसचिवत्रय लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी र डा. बैकुण्ठ पौडेलका पनि बिचौली हुन् । 

दीपकको पहुँच झन् गजबकै रहेको उच्च स्रोत बताउँछ । दीपक जुनसुकै सरकारका अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिने हैसियत बताएको स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको निकटताबारे स्रोत भन्छ, 'त्यो त आफ्नै दाइ सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको अध्यक्ष बनाएबाटै पुष्टि हुन्छ नि ।' 

सेबोनको अध्यक्षमा ब्यापारीक साझेदार रमेश हमाल र उनीपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गराउन उनले खेलेको भूमिका, नागरिकता कीर्ते गरेका सूर्य सिलवाललाई बिमा प्राधिकरणको सीईओ बनाउने र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने भूमिका तिनै दीपकले खेलेको स्रोतको दाबी छ । 

बिचौलीको जगजगी मुलुकले पहिलेदेखि नै खेप्दै आएको छ । तर खुलेआम देखिने गरी नै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको यो हर्कतले भने मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाने हो पत्तो छैन । 

यसले सरकारले कुनै पनि गलत कदम चाल्नासाथ ढल्नेमा भने अब कुनै गुन्जायस नरहेको कांग्रेसका एक केन्द्रीय पदाधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारलाई पटक पटक सचेत गराउने काम गरिएको भए पनि जग हँसाउने गरी भइरहेका हर्कतकै कारणलेसमेत सरकार ढल्न बेर छैन । 

प्रधानमन्त्री ओली पनि स्वीकार्छन् भ्रष्टाचार भइरहेको

आफूले भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र गर्न पनि नदिने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि भ्रष्टाचार भइरहेको शंका गर्न भ्याए । उनी नै भ्रष्टाचारको नाइके भनी आरोप प्रत्यारोप विपक्षी दलहरुले लगाउँदै गर्दा उनी स्वयंले पनि आशंका व्यक्त गरेका हुन् । 

गत चैत २७ गते बुधबार ओलीले मुलुकमा थाहा नहुने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो महामन्त्र 'भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न' दोहोर्‍याउँदै भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने मन्त्र २०७२ सालदेखि नै सुनाउँदै आएका छन् । 

उनले भने, ‘आज हामीलाई सुशासन र विकास चाहिएको छ । सुशासन करप्सनसँग कम्प्रमाइज हुन सक्दैन । तर मलाई आशंका छ भ्रष्टाचार चलिरहेकै छ । म भनिरहेको छु म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न । तर थाहा नपाउने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्छ । त्यसमा तपाईँहरूको मद्दत चाहिन्छ ।'

त्यो मद्धत त्यतिबेलामात्र सम्भव हुन सक्छ जतिबेला छानबिन गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका डेढ दर्जन निकाय स्वतन्त्र छाडिन्छन् । कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाइँदैनन् ।