काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सम्पूर्ण तुइन विस्थापन गरी झलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। आज  संसद्को संयुक्त सदनमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तुइन विस्थापन गरी झलुङ्गे पुल निर्माण गरिने उल्लेख गरे ।  

केपी शर्मा ओली २०७४ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्षभित्रै देशका सबै तुइन विस्थापित गर्ने बताएका थिए । त्यसयता उनी अधिकांश समय सरकारमै छन् । तर तुइनको तीतो यथार्थमा अझै कयौँ देशवासी झुण्डिन बाध्य छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी प्रवद्र्धन, सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यामका रुपमा विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । 

“रेलमार्गको विस्तार र विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ । अन्तरदेशीय सडक यातायात विस्तारका लागि सडक सञ्जालसँग आबद्ध हुनेगरी प्रमुख राजमार्गको सुधार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “राष्ट्रिय यातायात निजी तथा सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने, यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता अभिवृद्धि गरी जिम्मेवारी बनाइनेछ ।” रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गरिने र रुग्ण पुल तथा सडक आयोजनाको सुधार गरिने उनले बताए । 

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन गरिने र राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरुको निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सुरुङमार्ग, द्रुतमार्गको आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र सडक निर्माण, सुधार र परिचालनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरिने आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य रहेको छ । 

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइने लक्ष्य रहेको छ । 

आगामी आवमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकहरूको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्रस्तरमा सुधार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “आपतकालीन आवास र आवासविहीन परिवारहरूका लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ ।”
 
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने लक्ष्य रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकहरूको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्रस्तरमा सुधार गरिने लक्ष्य रहेको छ । आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारहरूका लागि आवास निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । 

आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारहरूका लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिने छ । स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनहरूको मापदण्डअनुरूप निर्माण गरिने लक्ष्य छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणयुक्त स्थान बनाउन नदी संरक्षण र अन्य पर्यावरणीय सुधारका कार्य गरिने लक्ष्य लिइएको छ । 

काठमाडौँको केन्द्रमास्थित भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सभासम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्कका रूपमा विकास गरिने अर्को लक्ष्य सार्वजनिक भएको छ ।

“सहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गर्न नगरविकास कोषलाई पुनःसंरचना गर्दै यसको स्वामित्व सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाको बीचमा वितरण गरिनेछ । आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।