एमालेको नयाँ 'पावर म्याप': ओलीको उत्तराधिकारीको दौडमा बादल
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष १४ सोमबार
2.1k
Shares
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपश्चात् विकसित भएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा सबैभन्दा शक्तिशाली भूमिकामा उदाएका छन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद खारेज भएपछि पाँच जना उपाध्यक्षहरूमध्ये बादललाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको पहिलो वरीयतामा राख्नुले एमालेको आगामी नेतृत्वको दिशा र उत्तराधिकारीको दौडमा उनलाई सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीको ठीक दाहिनेतर्फको आसन ग्रहणले पनि बादल अब पार्टीको ‘सेकेन्ड-इन-कमाण्ड’ हुन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको हो।
यो नयाँ पावर म्यापले पार्टीभित्रको पुराना प्रभावशाली नेताहरू र पूर्व माओवादी खेमाबाट आएका नेताहरूबीचको सन्तुलनलाई नयाँ मोड दिएको छ। विष्णु पौडेल जस्ता स्थापित नेताहरूलाई वरीयतामा बादलपछि राखिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
एकातिर महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको वैचारिक र सङ्गठनात्मक कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् भने अर्कोतिर वरीयताको हिसाबले बादलले अध्यक्षपछिको स्थान सुरक्षित गरेका छन्। यसले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा ओलीको बिरासत कसले धान्ने भन्ने बहसमा नयाँ समीकरण सिर्जना गरिदिएको छ।
पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा महासचिव पोखरेलले अध्यक्षको देब्रेतर्फको स्थानसँगै आफ्नो प्रभावशाली भूमिका सुरक्षित गरेका छन्। उपमहासचिवतर्फ लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र योगेश भट्टराईले क्रमशः स्थान पाएका छन्।
त्यसैगरी सचिवहरूको वरीयतामा पुराना अनुहार छविलाल विश्वकर्मा र पद्मा अर्याल अगाडि छन् भने उनीहरूलाई पछ्याउँदै नयाँ थपिएका पदाधिकारीहरू खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई र यमलाल कँडेल रहेका छन्। वरीयताको अन्तिम क्रममा राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की र महेश बस्नेत रहेका छन्, जसले एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारीको नयाँ 'पावर म्याप' लाई पूर्णता दिएका छन्।
विशेष गरी भदौको 'जेन-जी' आन्दोलन र त्यसपछिको बदलिएको राजनीतिक माहोलमा पार्टीलाई आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउन ओलीले बादललाई उच्च महत्त्व दिएको बुझिन्छ।
पदाधिकारीमा महेश बस्नेत, हिक्मत कार्की र राजन भट्टराई जस्ता नेताहरूको प्रवेशले ओलीको कोर टिम बलियो बनेको भए तापनि नेतृत्वको सोपानमा बादलको अग्रताले उनलाई नै सम्भावित उत्तराधिकारीको मुख्य दाबेदारका रूपमा स्थापित गरेको छ। अब हुने औपचारिक कार्यविभाजनले उनको यो वरीयता र कार्यकारी अधिकारलाई थप पुष्टि गर्ने देखिन्छ।