काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय इतिहासम्मका लागि कलंकित बनेको टिप्पणी गरेका छन् । 

काठमाडौँमा बिहीबार आयोजित ४२ औँ पिस्कर शहीद स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले अहिले विश्वभर जस्तै शासन नेपालमा पनि चलिरहेको भन्दै थिति र विधिको शासन देशमा नभएको बताए । 

उनले अहिले मुलुकमा सुशासन र थिति नभएको भन्दै कसैलाई ठगे पनि मुद्दा फेर्ने वा आममाफी पाइने भन्दै व्यंगात्मक टिप्पणी गरे । उनले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिएर ठगिएको पैसा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तिर्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘अहिले नेपालमा कस्तो सरकार र कस्तो शासन छ भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ । दुनियाँमा कस्तो सरकार र शासन छ त्यसको प्रतिबिम्व नेपालमा पनि छ । अब कसैलाई कुने कानून लाग्दैन । कुनै मुद्दा लाग्दैन । कसैको सम्पत्ति खाए पनि मजाले पाइन्छ । मुद्दा लाग्दैन । हिजो भुलचुकले मुद्दा लागेको रहेछ भने माफी मिनाहा हुन्छ । अभियोग परिवर्तन गरिन्छ । चुनावमा हिरो बनाएर चुनावमा अगाडि बढाइन्छ । र, यदि नेपाली सरकार, नेपाली संस्कृति, नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली सभ्यताका कुरा गर्छ भने घरबाट निस्किन नदिने, त्यसलाई मार्ने, कुट्ने, काट्ने काम गरिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय इतिहाससम्मका लागि कंलकित भएको छ । लज्जाको विषय बनेको छ ।’ 

के हो मुद्धा ?

रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

लामिछानेले दिएको निवेदनका आधारमा उनले कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिललाई मंगलबार निर्देशन दिएकी हुन् । 

यसैका आधारमा जिल्ला सरकारी वकीलहरूले लामिछाने विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

जिल्ला अदालतले त्यसलाई पेसी चढाई सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइपछि जिल्ला अदालतले अनुमति दिए अभियोगपत्रहरू संशोधन हुनेछन् । जिल्ला अदालतले अनुमति दिएन भने पुरानै अभियोगपत्र कायम हुनेछ । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । 

पटक पटक आपराधिक मुद्धामा जोडिँदै आएका लामिछानेलाई यसैगरी सरकार छुटाउन अग्रसर हुन्छ । यसअघि दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पाला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ ।

लामिछाने मोटो रकम धरौटी बुझाएर नख्खु कारागारबाट छुटेका छन् । लामिछाने गत पुस ४ गते नै धरौटीमा छुटेका हुन् । बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि उनी रिहा भएका हुन् ।

उनी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छन् । अनि संसद छिर्न चाहन्छन् । त्यसलाई यही मुद्धाले रोक्ने हुनाले उनी क्लिन चिट लिन खोज्दैछन् । 

के यो सम्भव छ र ? उनी जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार अभियोगपत्र दर्ता भएपछि गत वर्ष निलम्बित भएका थिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा किनारा नभएसम्म कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।