काठमाडौं ।  एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था जबरजस्ती ल्याइएको बताएका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गौतमले संविधानमा ‘मत दिन्न’भन्ने प्रावधान नभएको अवस्थामा ऐनमा कसरी आउन सक्छ ? भनि प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारेको छलफलमा गौतमले भने,‘यो व्यवस्थलाई एनजीओहरुले जनता भड्काउने अस्त्र बनाउन सक्छन् । यो व्यवस्था असंवैधानिक छ, यसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई अवज्ञा गर्न खोजेको छ ।’ यो नियोजित छ ।

जवाफमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा राजनीतिक दलहरुलाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय नभएको बताए । गृहमन्त्री शर्माले विगतका ऐनहरुमा भएका व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी समेत दिए । मन्त्री शर्माले भने,  ‘सम्मानित समितिमा छलफलको क्रममा आउने निष्कर्षको आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरुलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाती, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ ।’

सांसदहरुले पेश गरेको संसोधन प्रस्तावबारे समितिमा दफावार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए ।

सांसद मीना पुनले विदेशमा रहेका नेपालीले उतैबाट मत हाल्न पाउने र समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार समेत हुन पाउने व्यवस्था हुनेगरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद रामेश्वर खनालले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने माग गरे । सांसद शक्ति बस्नेतले प्रतिस्पर्धी दुई उम्मेदवारको बराबर मत आएमा दुवैलाई विजयी घोषित गरेर पालैपालो काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने धारणा राखे ।