ठाकुर नगर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्टपार्टीले निरन्तर ३० वर्षभन्दा बढी समय शासन गर्यो। सन् १९७७ अप्रिल ३० देखि सोही वर्षको जुन २० सम्म जब पश्चिम बंगालमा राष्ट्रपति शासन लाग्यो। त्यसभन्दा पहिलेसम्म त्यहाँको शासन अहिले राहुल गान्धीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले गरिरहेको थियो।

चुनाव गराउनको लागि राष्ट्रपति शासन लागिसकेपछि त्यो प्रदेश तत्कालीन प्रमुख पार्टी राष्ट्रिय काँग्रेसको पकडबाट बाहिर गएर कम्युनिष्टको पकड पुग्यो। त्यहाँ कूल ३३ वर्षभन्दा बढी दुईजना कम्युनिष्ट शासकहरुले शासन गरे।

आफूलाई समानताको पक्षपाती र उत्पीडनको भक्षक सम्झने कम्युनिष्ट पार्टीको ३० वर्षे शासनकालमा पनि पश्चिम बंगालका जनताहरु जातीय विभेद र बर्गीय असमानताको भूमरीबाट उम्किन सकेनन् र २०११ को चुनावपछि जनताले कम्युनिष्टहरुलाई शासनबाट हटाएर तृणमूल काँग्रेसलाई शासनमा ल्याए। यो ३० बर्षको समयमा सत्तामा पुग्नको लागि कम्युनिष्टहरुले पनि जनताको चिन्ता लिएनन्। त्यही समुदायको नाईकेलाई महत्व दिए। जसका कारण त्यहाँ धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरिँदै गयो र स्थानीयको जीवन शैली फेरिन सकेन।

राष्ट्रपति शासन हुनु पूर्व त्यहाँ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक प्यानलको तर्फबाट राष्ट्रिय काँग्रेसको माहोल बढी थियो। तर, त्यसपछि भएको चुनावमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को तर्फबाट ज्योति बशुले चुनाव जिते। उनले १९७७ को जुन २१ देखि शासन व्यवस्था सम्हालेका थिए। सोही दिनदेखि ३३ वर्षभन्दाबढी समयसम्म गैर कम्युनिष्टहरुले त्यहाँ शासन गर्न पाएनन्। 

सन् २००० को नोभेम्बर २१ सम्म बशुले ५ कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अर्का मुख्यमन्त्री २३ वर्षको उनको कार्यकालपछि सोही पार्टीका बुद्धदेव भट्टाचार्यले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले १० वर्ष अर्थात् १३ मे २०११ सम्म आफ्नो कार्यकाल सम्हाले। त्यसपछि अहिलेसम्म गैरकम्युनिष्ट धारकी तृणमूल काँग्रेसकी अध्यक्ष ममता बनर्जीले यो प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्दै आएकी छिन् । 

४ दशक भन्दा बढी कम्युनिष्ट शासन चलेको सो क्षेत्रमा कस्तो छ त त्यहाँका मानिसहरुको जीवनशैली ? हाम्राकुराको ग्राउण्ड रिपोर्टको लागि हामीले त्यहाँको कम्युनिष्ट शासनको सार्थकताबारे अध्ययन गर्ने प्रयास गरेका छौं। 

पश्चिम बंगालमा सन् १९८१ मा ४८ प्रतिशत रहेको साक्षारता दर आजको दिनसम्म आईपुग्दा ९० प्रतिशत भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो दर सन् १९५१ देखि नै क्रमिक रुपमा बढ्दै आएको छ र भारतको सबै प्रान्तहरुमा यसको दर तीब्ररुपमा बढिरहेको भारत सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ। साक्षरतादर २००१ मा ६८ प्रतिशत भएको थियो।

कम्युनिष्ट शासनमा साक्षरताले त्यति धेरै छलाङ मार्न सकेन। सामान्य गतिमा नै यो दर बढीरहेको छ। यसबाहेक सामाजिक उत्थान र सामाजिक विभेद उन्मूलन गर्न भने ३ दशक बढीको कम्युनिष्ट शासन सफल भएन। जतिबेलादेखि कम्युनिष्टहरु सत्तामा आए उनीहरुले सामाजिक विभेदलाई वास्ता गर्ने भन्दा पनि गाउँमा एउटा मुखियालाई प्रमुख बनाएर उनीहरुमार्फत् नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने खेलमा जुट्न थाले।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ठाकुर परिवारको शक्तिको एकलौटी शक्ति। अहिले ठाकुर परिवारहरु तृणमूल काँग्रेस र भाजपामा विभाजित त भए। तर कम्युनिष्ट शासनकाल भरी नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा समेत ठाकुर परिवारले कम्युनिष्ट  सत्तालाई सहयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

हरिचन्दको निधनपछि उनका छोरा गुरुचन्दले नै सांगठनिक रुपमा सन् १८८० देखि नै मतुआ जातीहरुको नेतृत्व गर्न थाले। उनीहरुले ग्रामीण बंगाली बैष्णव परम्परालाई बन्द गराएर भक्तिवादी परम्परालाई प्रचलनमा ल्याए। यो मार्गले भारतमा मतुआ वर्गलाई धेरै चर्चित पनि बनाए। जब राजनीतिको भोक ठाकुर परिवारमा पनि देखिन थाल्यो त्यतिबेलादेखि त्यो संगठन पनि कमजोर बन्न पुग्यो।

राजनीतिक दलहरु नै जनताको अधिकारलाई प्रवाह गर्ने भन्दापनि शक्तिशाली व्यक्तिमा त्यो शक्ति सिञ्जित गर्ने काममा व्यस्त हुन थाले। जसका कारण यहाँ साक्षरतासँगै गरिबी र विभेदको समेत बृद्धि हुँदै गयो। २००९ देखि त अहिले राजनीति र सत्ताको लोभमा ठाकुर परिवार नै फुट्न थालिसकेका छन्। 

ती क्षेत्रमा झण्डै एक सय वर्ष पहिलेदेखिको वर्गीय र जातीय विभेदहरु जस्ताको त्यस्तै छन्। उच्च जातिका मानिसहरुको पकडमा राजनीति छ। तर, शिक्षित गरिबीका कारण गरिबहरु भने झनै गरिब हुनुपर्ने बाध्यता रहेको त्यहाँका स्थानीय सुनाउँछन्।

वनगाउँ नगरपालिकाको वनगाउँ विद्यालयमा भेटिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार त्यहाँ साक्षरता बाहेक अरु विभेदहरु जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। वनगाउँ निर्वाचन क्षेत्रमा नै पर्ने बागदहमा अधिकांश आरक्षित सूचीमा रहेका जातीहरुको परिवार महिलाको आम्दानीबाट चल्ने गरेको छ। तर, त्यहाँका महिलाहरु स्वयं आर्थिक रुपमा विपन्न रहेका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै महिलाहरु गृहिणी छन् भने परम्परागत खेतिबाट जेनतेन आफ्नो परिवार चलाउन बाध्य छन्।

त्यहाँका ३४ प्रतिशत महिलाहरु प्राथमिक तहसम्म मात्रै अध्ययन गरेका छन् भने १८ प्रतिशत माध्यमिक तह र १२ प्रतिशतले उच्च माध्यमिक तह अध्ययन गरेका छन्। त्यसमा जम्मा ४ प्रतिशतले मात्रै विश्वविद्यालयको शिक्षा लिने गरेका छन्। त्यहाँका नामसुद्र जातीका मानिसहरु साक्षर भएपनि पारिवारिक रुपमा उनीहरुको हैसियत सम्मानजनक रहेको छैन।

त्यहाँका झण्डै ८६ प्रतिशत महिलाहरु साक्षर भएर पनि गृहिणीको रुपमा नै जीवन विताउन बाध्य छन् भने ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै महिलाहरु घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा संलग्न छन् । त्यहाँका महिलाहरुको प्रतिव्यक्ति आय नै निकै कम रहेकोले पनि उनीहरु पुरुषहरुबाट हेपिन बाध्य रहेको भिक्टोरिया विश्वविद्यालयका एक अनुसन्धानकर्ताको अध्ययनले देखाएको छ। 

जातीय विभेदको समेत समस्या
यहाँ एउटै नामसुद्र जातीमा पनि विभेद रहेको छ । विभेद यतिसम्म छ कि उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो दूर्गापूजामा समेत ठूला र साना जातिबीच विभेद हुन्छ । स्थानीय शिक्षिका ममता चक्रवर्ती यो विभेदको विषयमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि चासो राख्ने गरेको सुनाउँछिन्। तर, उनको बुझाईमा विभेदबाट माथि उठ्नको लागि राजनीति सहयोगी होईन बाधक बनेको छ। किनकी राजनीति माथिल्लो जातिको पकडमा छ र जनता उनीहरुले नै भनेको मान्न बाध्य छन्। 

यही क्षेत्रको जातीय विभेदको बारेमा अध्ययन गर्दै आएका शेखर बन्ध्योपाध्याय यहाँको जातीय उत्पीडन र वर्गीय विभेदलाई कम्युनिष्ट शासनले अन्त्य गर्न नसकेको बताउँछन् । भिक्टोरिया विश्वविद्यालयमा एमफिल गरिरहेका उनीसँगको संक्षिप्त भेटका क्रममा उनले आफ्नो अध्ययनले यहाँको उत्पीडनलाई राजनीतिले समाधान गराउन नसकेको दाबी गरे। त्यसैमाथि समानताको नारा दिने कम्युनिष्टको शासनमा समेत यो गाउँ उत्पीडन मुक्त बन्न नसक्ने साँच्चिकै चिन्ताजनक रहेको उनको बुझाई थियो।

यो पनि पढ्नुस् :

बनगाउँबाट ग्राउण्ड रिपोर्ट : मोदीको प्रचार बिन्दूमा ठाकुर परिवारको फुट, जनता दूर्गा पूजामा व्यस्त !

अपडेट कोलकाता : सुनसान शहर, शंकामा सुरक्षा, दंगलमा दलहरु

बंगालको चिया बगानका श्रमिकलाई किन लागेन चुनाव ?

चुनावले नपत्याएको सोनागाछीको 'रेडलाइट एरिया', जहाँका १३ हजार मतदाता उम्मेदवारलाई कुरिरहेछन् 

पार्टी निकटका दुई कमिश्नरलाई चुनाव आयोगले हटाएपछि तृणमूल काँग्रेसमा खैलाबैला