काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक माथिको मन्त्रालयगत छलफल शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । विनियोजन विधेयक माथि छलफलमा भाग लिदै सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले सांसदहरुले कस्तो कस्तो ब्यवसायमा संलग्न हुन पाउने हो भन्नेबारेमा कानुन तथा ऐनमा ब्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

संबिधानमा ब्यवसायीको बारेमा एक शब्द मात्र बोलेको उल्लेख गर्दै राजभण्डारीले ब्यवसायीहरु सांसद बन्न पाउने प्रावधान मात्र राखिएको तर सांसदले के के ब्यवसाय गर्न पाउने, सांसदले कस्ता कस्ता ब्यवसायमा संलग्न हुन पाउने, कम्पनीमा कुन पोजिसन लिन पाउने ? भन्नेबारेमा प्रष्ट नभएकोले त्यसबारेमा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। बैकिङ क्षेत्रमा बाहेक कतै पनि प्रष्ट कानुन नबनेको भन्दै उनले यस्ता कानुनहरुमा ध्यान दिन नसकेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न उनले प्रस्ताव गरे।

संबिधानले मर्म र भावना अनुरुप मन्त्रीमण्डल समावेशी तथा समानुपातिक ढंगले नभएको भन्दै राजभण्डारीले मन्त्रीमण्डल गठनका बारेमा छुट्टै कानुन बनाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिए। संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रतिनिधित्व नगराउने हो भने जातीय भावना भड्कन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत समेत गराएका थिए। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबारदेखि सात मन्त्रालयमाथिको छलफलमा शुरु भएको छ। सांसद राजभण्डारी यहि विनियोजन विधेयकमाथी छलफलमा भाग लिइरहेका थिए।

बजेटमा मोनोरेल, रेलवे र पानी जहाजको सपना देखाइएको र हामीहरु पनि अहिले पनि यहि सपना देखिरहेको जनाउँदै सांसद राजभण्डारीले अहिलेको अवस्थामा यी सबै परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको बताए। अहिलेको प्राथमिकता ज्यान जोगाउनु र भएकालाई बचाउनु पर्ने भएको उल्लेख गर्दै राजभण्डारीले यो विषम परिस्थितिमा मोनोरेल, रेलवे र पानी जहाज जस्ता परियोजना नराख्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत गरेका हुन्।

“हाम्रो धर्ती बाँझो नराखौ, बिकासको फूल फुलाऔ र सबैलाई खुसी राखौ“ भनेर पटक पटक भनिए पनि यसको निम्ति ठोस कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च कटौतीको लागि प्रस्ताव गरेका हुन्। बिदेशबाट धेरै नेपाली फर्कन आतुर भएको अवस्थामा फर्किएकाहरुको सिप, प्रगतिको लागि समेत कुनै कार्यक्रम नआएकोले उनले युवा तथा खेदकुद मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्।

शुक्रवारको छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र युवा तथा खेदकुद मन्त्रालय समेत सात मन्त्रालयकोबारेमा विनियोजन गरिएको बजेटमाथि छलफल भएको हो।

सांसदहरूले ती मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको बजेटमाथि आफ्नो धारणाा राख्दै खर्च कटौतीको संशोधन प्रस्ताव समेत राखेका छन्। बाँकी मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल शनिबार र आइतबार हुनेछ। त्यसैगरी २६ गते सांसदहरूले राखेका खर्च कटौतीको प्रस्तावमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची बनेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।