काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले १२ वर्ष गरेको सशक्त द्धन्द्धको जगबाट धेरै कम्युनिष्ट नेताहरु जन्मिए । अहिलेसम्म तीमध्येका खरा कम्युनिष्ट मानिन्छन् नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ । उनी दुई वर्षे प्रतिबन्धमा परेर भूमिगत र त्यसअघि पनि अर्ध भूमिगतकै स्थितिमा संघर्षमा छन् । 

जुन उद्धेश्य लिएर माओवादीले हतियार उठाएको थियो त्यो उद्धेश्य पूरा भएन भन्ने विद्रोही नेता हुन् विप्लव । जब माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि सत्तामा आयो त्यसपछि विस्तारै आफ्नो एजेन्डा भुल्दै गयो । 

अझ संविधान सभामार्फत पहिलो दल भएर तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सम्हालेपछि त माओवादीले आधा जसो एजेन्डा भुलिसकेको थियो । त्यसपछि माओवादीबाटै डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता सम्हाले । 

त्यसपछि पनि माओवादी सत्तामै रह्यो । कहिले एमालेसँग जोडिएर कहिले कांग्रेससँग जोडिएर । माओवादी पछि एकीकृत माओवादी भयो । सत्तालिप्साबाहेक केही सोचेन । सर्वहारा वर्गको चासो छाडियो । 

प्रचण्ड निकै अगाडि बढे । लगभग विद्रोही माओवादीका सबैजसो एजेन्डा छाडिए । पीडित अहिले पनि पीडितै छन् । त्यसपछि मोहन वैद्य, विप्लव, बादल, सीपी गजुरेल लगायतका नेताले प्रचण्ड र बाबुरामको साथ छाडे । 

वैद्य, बादल र गजुरेल पनि खासै जम्न सकेनन् । बादल फेरि प्रचण्डतिर फर्किए । बाबुरामले प्रचण्डलाई छाडे । विप्लव र वैद्य पनि अलग्गिए । सर्वहारा वर्गको नाममा विप्लवले सत्ताको रस मन पराएनन् । 

यो राज्यसत्ता संरचना उनलाई मन पर्दैन । 

फाटफुट विष्फोट पनि गराउन थालियो । ‘विदेशी दलाल’ भन्ने शब्द विप्लवलाई मन पर्छ । उनी एनसेलका टावर हान्न उद्दत भए । 

सरकारले खासै चासो दिएन । विप्लवका कुरा सुनिएनन् । जसरी १२ वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धजस्तो गरी भने विप्लव समूह अगाडि बढेन । 

र पनि सरकारलाई मन परेन । जब बादल गृहमन्त्री बने तब उनलाई विप्लवको व्यवहार मन परेन । बादलले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन भूमिका खेले । 

अन्ततः २०७५ साल फागुन २८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । हजार बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे । केहीलाई राज्यले मार्यो पनि । 

जब सत्तारुढ नेकपाबीच नै अस्थिरता उत्पन्न भयो तब फेरि ओलीले विप्लवको सहारा खोजे । प्रचण्ड समूह टाढिएपछि ओलीले प्रचण्डबाट टाढिएका तत्कालीन माओवादीहरु खोज्ने क्रममा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई पनि नजिक्याए । अनि विप्लवलाई पनि सहमतिमा ल्याउने पहल थाले । 

त्यसको अग्रणी भूमिका खेले बादलले । जसले प्रतिबन्ध लगाए उनैले फेरि वार्ताको वातावरण बनाएर सहमतिमा ल्याए । 

हो प्रतिबन्धको दुई वर्षपछि बिहीबार (फागुन २० गते २०७७) मा सरकारले विप्लव समूहलाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । 

त्यस्तै दुई दिने औपचारिक वार्तापछि विप्लव समूहका राजनीतिक बन्दी रिहा र मुद्दा खारेज गर्न पनि सरकार सहमत भएको छ । 

तीन बुँदे सहमतिपछि अब फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले एउटै मञ्च शेयर गरेर आफ्ना भनाइ राख्नेछन् । 

हुनत विप्लवलाई पनि सरकारमा लैजाने योजना ओलीले बनाएको बुझिन्छ । तर विप्लव त्यसरी सजिलै सरकारमा जानेजस्तो आफूलाई नलाग्ने उनकै दाइ जयन्द्र चन्द बताउँछन् । 

‘केहीले सत्तामा जानुपर्छ भन्न पनि सक्लान् तर जनताका माग पूरा नभएकाले जनतामै बसेर माग पूरा गराउन पनि विप्लव सरकारमा नजालान्’ चन्दले भने । 

विप्लवका तीन भाइमध्ये अर्का भाइ चन्द्र अझै पनि जेलमै छन् । बिहीबार अदालत बन्द भएकाले पनि अब उनी शुक्रबार मात्र रिहा हुने सम्भावना रहेको छ । 

सरकार र विप्लव नेकपाबीच सहमति, प्रधानमन्त्री र विप्लवले सम्वोधन गरी सहमति सार्वजनिक गर्ने 

विप्लव समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनेसम्मको ओलीको तयारी