काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण विवादमा तानिएको छ । ओलीले मर्यादा नाघेर आफूखुशी शपथग्रह गरेपछि उनीविरुद्ध सर्वौच्च अदालतमा तीन वटा रिट निवेदन नै परेका छन् । 

उनले संविधान र कानूनको धज्जी उडाएको भन्दै उक्त शपथग्रहण पुनः गराउन पनि माग गरिएको छ । ओलीले गत शुक्रबार बैशाख ३१ गते नेपाल टेलिभिजनका चार वटा च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रशारण गराउँदै शपथ लिएका थिए । 

राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै दोषी देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाई छ । उनले व्यक्तिभन्दा पनि संस्थालाई आँच पुर्याउने काम दुवैले गरेको आरोप लगाएका छन् । 

राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा तोकिएको ढाँचाभन्दा फरक किसिमले ओलीले शपथ खाएका थिए । शपथग्रहण गराउने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न लगाएकी थिइन् । तर ओलीले सत्य निष्ठापूर्वक मात्रै भने । राष्ट्रपतिले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनी पुनः दोहोर्याइन् । त्यसपछि ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भने । अनि भण्डारी ‘हिहि’ गर्दै हाँसिन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यहाँनेर दुवैले संविधानको उल्लंघन गरेको दाबी गरे । उनले यो घटनामा दुवैले राष्ट्रसँग माफी माग्नु पर्ने जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘घरमा भएको घटना होइन, यसमा दुईवटा देशका सबैभन्दा ठूला संस्था जोडिएका छन् । दुवै संस्थाबाट संविधानको उल्लंघन भएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

उनले अगाडि भने, ‘जब प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भने तब तत्कालै राष्ट्रपतिले शपथ रोक्न सक्नुपर्दथ्यो । कानूनी ढाँचामा भएको उक्त शपथ नै नलिएपछि राष्ट्रपतिलाई पनि अगाडि बढ्ने अधिकार छैन ।’

राष्ट्रपतिले पनि कानून मिचेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिले पनि माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले यो शपथ नै अवैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्रीले शपथपछि गरेका सबै निर्णय र कदम नै अवैधानिक भएको बताए । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ नलिएसम्म अगाडि काम गर्ने अधिकार रहँदैन । अहिलेसम्म गरेका सबै कामहरु अवैधानिक हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि अवैधानिक हो ।’ 
 
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि पटकपटक संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै संविधानको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको त्रिपाठीले बताए । 

अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एउटा शब्द अघिपछि बोल्दा सिंगो शपथ ग्रहण नै पुनः लिनु परेको थियो । यहाँ त ओलीले जुन कुराको प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रतिज्ञा नै नगरेपछि उनी वैधानिक हुनै नसक्ने त्रिपाठीको ठहर छ । 

यस्तो घटना संसारमा कतै पनि नभएको त्रिपाठीको दाबी छ । 

यसअघि पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथग्रहण गरेकाले उनले पुनः शपथ लिन परेको थियो । झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिँदा विवाद भएपछि सर्वोच्चको आदेशमा पुनः नेपालीमा शपथ लिएका थिए ।