काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) अर्थात् उद्यम संसाधन योजनाद्धारा बिल जारी गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल र निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक दिपक बरालले निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयबाट आइतबार ईआरपी प्रणालीबाट बिल जारी गर्दै ईआरपी प्रणालीको समुद्घाटन गरेका हुन् । 

यो प्रणालीको समुदाटन भएसँगै आयल निगमका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई हौसला एवं मार्ग निर्देशनसमेत भएको विश्वास आयल निगमले गरेको छ । यो प्रणालीको परीक्षण गत बैशाखमै गरेको भए पनि समुद्घाटन आइतबारमात्रै गरिएको हो । 

यसको मतलब अब ईआरपी प्रणालीअनुसार निगमका सम्पूर्ण कारोबार तथा कामकारबाही अनलाइनमार्फत हुनेछन् । एकै ठाउँबाट सबै कारोबारको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी थप प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि ईआरपी प्रणालीमा काम शुरु गरिएको निगमले जनाएको छ ।

ईआरपी प्रणाली शुरु गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा भौतिक उपस्थिति नभई अनलाइनबाटै कारोबार हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थका व्यवसायीहरूलाई अनलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको माग र भुक्तानीको सुविधा हुनेछ । 

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार एकीकृत कार्यप्रणालीमा जानेगरी सरकारले काम गर्न खोजिरहेको हुँदा निगमले पनि सोहीअनुसार आफ्ना कामहरूलाई व्यवस्थित र अझ प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणालीमा काम गर्न शुरु गरेको हो । 

उपाध्यायका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा आयल निगमले पहिलो पटक काम गरेको हो । उनले तीन महिनाको परीक्षणकाल पूरा गरी साउन ३ गतेदेखि यसबाटै काम थालेको बताए । 

के छन् यसका फाइददा ? 
निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थ खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिको सहयोगले सहज बनाइदै लगिएको छ । यसबाट हामीले हाम्रो पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न सक्नेछौं । हामी प्रविधिमैत्री बन्ने प्रमुख आधार भनेको हाडवेयर र सफ्टवेयर नै हो । यसै विधिमार्फत ट्याङ्करमा लकिङ प्रणाली जडान पनि प्रभावकारी हुनेछ । ईआरपी प्रणालीको  फाइदा भनेको सूचनालाई शक्तिशाली बनाउने नै हो । आजको दिनमा कति ट्याङ्कर लोड भन्ने कुरा हामीलाई सबै जानकारी हुन समय लाग्छ। ईआरपी प्रणाली जडान भएपछि भने एक दिनमा यति ट्याङकर लोड भए भन्ने जानकारी तुरुन्तै पाउन सकिन्छ।’

ईआरपी प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी अनलाइनबाट निगरानी गरी न्यूनीकरण गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ ।

निगमका अनुसार ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिबाट निगरानी गरिनेछ । ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने निगमको दाबी छ ।

ईआरपी प्रणालीबाटै निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक कामकारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने छन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुनेछ । प्रशासनभित्रको बेथिति र ढिलासुस्तीको अन्त्य हुने निगमको दाबी छ । पेट्रोल पम्प तथा बिक्रेताहरूले अनलाइनबाट माग र भुक्तानी गर्नेछन् । निगमको दैनिक कारोबार तथा तथ्याङ्क अनलाइन प्रणालीमा हुनेछ ।

यो ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसका कारण यो विश्वसनीय प्रविधि हो । यसले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्ने दाबी गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ ।

ईआरपी जडानले निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुने निगमले जनाएको छ । ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले करिब २५ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ ।