काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगममा एसएलसी पासलाई विज्ञ बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । यो आदेशसँगै अदालतले सरकारलाई विज्ञ हुन हैसियत हुनेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव पनि तोकिदिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले गत वर्षको माघमा एसएलसी पास गरेकालाई विज्ञ भनेर नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य बनाएसँगै उक्त नियुक्ति बदर गर्दै सरकारलाई खवरदारीसमेत गरेको छ ।  
  
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त भएका सहदेव बोगटीको नियुक्तिमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो ।

नियुक्ति बदरको माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा ‘सम्बन्धित विषयमा चाहिने न्यूनतम ज्ञान र अनुभव भएकालाई मात्र विज्ञ मान्न सकिने हुँदा आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ पदका लागि योग्यता र अनुभव नै नरहेको मानिसलाई सरकारले मनोनयन गरेको हुनाले मनोनयन बदर गरी पाउँु भनिएको थियो । 

‘२०७७ माघ ११ गते देखिको मनोनयन अनुचित, अतार्किक, सुशासनको मर्मविपरीत र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले निजलाई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, काम कारवाही र पत्राचारसमेत बदर गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले एसएलसी मात्र उत्तीर्ण रहेका बोगटीलाई रुरल वाटर सप्लाई एण्ड स्यानिटेसन फण्ड डेभ्लोपमेन्ट बोर्डको सदस्य भई २०७५ माघ ७ गतेदेखि काम गरेको तथा खप्तड क्षेत्र पर्यटकीय विकास समितिको अध्यक्ष भई काम गरेकोलाई आधार मानेर त्यसलाई नै अनुभवको आधार बनाएर राजनीतिक नियुक्ति गरी आयल निगमको सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य बनाएको थियो ।  

सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश–
सर्वोच्च अदालतले अनुभव र शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम योग्यतासमेत तोकेको छ । सर्वोच्चले अब सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा उचित र तर्कसंगत मानक वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता संस्थाहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी नियुक्ति–मनोनयन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु भनी  सरकारका निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । 

उक्त निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम कानूनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल गरिने नियुक्ति वा मनोनयनको प्रयोजनका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त पद अनुसारको मिल्दो (सम्बन्धित) विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको कार्यानुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरूमध्ये योग्यतम तथा विषय विज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नु–गराउनु भनेर प्रत्यार्थीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ ।