काठमाडौं । नेपाल आयल निगम टाँट पल्टिँदै गएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले ओ अक्टोबर महिनामा मात्रै चार अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आयल निगम घाटामा जाने चेतावनी दिएसँगै स्थिति गम्भीर बनेको हो । 

आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र डलरको भाउ बढेसँगै निगम झनै घाटामा गएको बताए । उनका अनुसार यो महिना (अक्टोबर) आयल निगमको मासिक  नोक्सानी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘एकदम घाटा चुलिएर गएको छ । १५ दिनमा २ अर्ब २२ करोड घाटा पुग्यो १५ दिनमा । मासिक ४ अर्ब ४४ करोड मासिक घाटा छ ।’

कसरी यो घाटा हुन पुग्यो ? 
उपाध्याय भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलका कारण यस्तो भइरहेको थियो । विगतमा हामीले भदौ ७ गते एकचोटी मूल्य समायोजन गर्यौं । त्यसपछि यता मूल्य समायोजन पनि गर्न सकेनौं । तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई घाटाकै अवस्था थियो । पछिल्लो समय त अन्तर्राष्ट्रिय बजार नसोचेकै अवस्थामा बढेर गयो ।’

हुन पनि ७२ डलरमा भएको ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य ८५ डलरको हाराहारीमा पुगेको छ । अमेरिकी डलर पनि बढेर गयो । नेपाली बिनिमय दर घटेर गएको छ । ११६ रुपैयाँ भएको विमिनय दर १२१ रुपैयाँ नाघेको छ । 

प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यो अनुसार हाम्रो खरिद मूल्य नै बेसी पर्न थाल्यो । पेट्रोलमा करिब ६ रुपैयाँ बढेर आयो भने डिजेल र हवाई इन्धनमा ७ रुपैयाँ बढेर आयो १४ रुपैयाँ ।’

अहिलेमात्र हैन पहिलेदेखि नै निगम घाटामा थियो । उपाध्याय भन्छन्, ‘साविकमै पेट्रोलमा ९ रुपैयाँ घाटा थियो । अहिले १५ रुपैयाँ भयो । डिजेलमा ७ रुपैयाँ थियो ठ्याक्कै ७ रुपैयाँ बढेर आयो । अहिले १४ रुपैयाँ घाटा भयो ।’

मासिक घाटा नै यसरी बढ्दै जाँदा झन् अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार तत्काल नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने पनि छैन । उपाध्याय भन्छन्, ‘यही स्थिति रहिराख्यो भने त हामी थप अप्ठेरोमा पर्ने सम्भावना छ ।’

पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १ पैसा, डिजलमा १४ रुपैयाँ १६ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकमा ४ रुपैयाँ ५६ पैसा र एलपीजी ग्यास सिलिण्डरमा ५ सय ११ रुपैयाँ नोक्सानी देखिएको छ । 

जुन देशबाट हामी ल्याउँछौं त्यहाँ १७ दिनमा १४ पटक बढिसक्यो मूल्य
पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउने भए पनि हामीले ल्याउने भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाटै हो । जबकि भारतमा भारतमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ ।

असोज ३१ गते आइतबार (अक्टोबर १७ तारिखमा) लगातार तेस्रो दिन तेलको भाउ बढाएको हो । जबकि १७ दिनको अवधिमा १४ पटक भाउ बढिसकेको छ । 

सो अनुसार दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य १०५.८४ भारु पुगेको छ । त्यस्तै डिजेलको मूल्य ९४.५७ भारु पुगेको छ । आइतबार मात्रै त्यहाँ ३५ पैसा वृद्धि भएको छ । 

१७ दिनको अवधिमा मात्रै दिल्लीमा पेट्रोलमा ४.२० रुपैयाँ र डिजेलमा ४.७० रुपैयाँ बढेको छ । सन् २०२१ मा मात्रै अहिलेसम्म पेट्रोलमा २१.८७ तथा डिजेलमा २०.४५ रुपैयाँ बढिसकेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । कच्चा तेलको भाउ ८४ डलर प्रति ब्यारेल पुगिसकेको छ । भारतका ३१ राज्यमा पेट्रोल र १३ राज्यमा डिजलको भाउ १०० भारु भन्दा माथि पुगेको छ ।

न्यूनीकरण गर्न निगमले सक्दैन 
उपाध्याय भन्छन्, ‘हामीमात्र हैन संसारका अन्य मुलुकहरुले पनि समस्या भोगिरहेका छन् । अब निगमले गर्न सक्ने के त ? निगमले नियमित रुपमा गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छ त्यो मूल्यमा सम्पूर्ण सरकारी शुल्कहरु, करहरु जो जोडिएर आउँछ त्यो नेपाल सरकारले नै लागु गरेका करहरु भए । निगमको खर्च भन्ने हो भने जम्मा ६० पैसा प्रशासनिक खर्चमा राखेको छ ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘भनौं न एक लिटर पेट्रोलको मूल्य पर्न आउँछ भने ६० पैसाले कति अर्थ राख्छ ? निगमले आफूले के सुधार गर्न सक्छ र ? त्यही कुरा मात्रै हो ।’

उपाध्यायले स्पष्ट पारे, ‘त्यो भन्दा बाहेक त केही गर्न सक्दैन । तर पनि मूल्य स्थिरिकरणमा भएको पैसालाई कसरी चलाउने भन्ने कुराहरु भइरहेका छन् । त्यसको पहल भइरहेको छ । करिब १२–१३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा छ । अर्थ मन्त्रालयमा त्यसको पहल भइरहेको छ । त्यहाँबाट आउन सक्यो भने निगमलाई छोटै समयका लागि भए पनि केही राहत हुन्छ ।’

सरकारले के गर्न सक्छ ? 
सरकारका तर्फबाट गर्ने कुराहरु धेरै छन् । जस्तो कि करका कुराहरुमा सरकारले छुट दियो भने निगमलाई राहत हुन्छ । त्यसको कारणले जनतालाई राहत पुग्छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर यसमा पनि उपाध्याय भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो देशमा पेट्रोलियम पदार्थबाट आउने कर सितिमिति सरकारले गुमाउन चाहँदैन । भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा भन्दा ३५–४० प्रतिशत बढी कर त भारतमा छ ।’

सरकारले पूर्वाधार कर भनेर प्रतिलिटर पहिले ५ रुपैयाँ लिने गर्दथ्यो । त्यसलाई बढाएर १५ रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । सरकारले त्यो बढेको १० रुपैयाँ घटाउन सक्छ ।

निगमका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार सरकारले त्यो रकम घटाउने हो भने आयल निगमलाई राहत त हुन्छ नै उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुनेछ ।

खुला सीमाको चुहावट रोक्ने कसले ? 
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो छ । अर्थात् एक लिटरमै ५० रुपैयाँ हाराहारीले नेपालमा सस्तो छ । जसले गर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको खुला सीमाबाट कहाँ कहाँ बाट चुहावट हुन्छ होला । यसलाई रोक्न नसक्ने हो भने अर्को दुर्घटना हुने निश्चित छ । 

उपाध्याय चुहावट रोक्न पनि सक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘हिजो हामीले वीरगञ्जको एउटा डाटा हेर्यौं । वीरगञ्जमा वारि र पारीको डाटा हेर्दा करिब ४८ रुपैयाँ पेट्रोल र ५२ रुपैयाँ डिजलमा हामीतिर सस्तो रहेछ । यो कारणले त फेरि हामीलाई अर्को टेन्सन गराउने भयो । फरक यसरी बढेपछि त उपभोक्ताका लागि खरिद गरेर लिएर आएको पेट्रोलियम पदार्थ अब खुल्ला बोर्डर सीमानाका कारण भारतीय उपभोक्ताले पनि उपभोग गर्न सक्ने भए ।’

उनी थप भन्छन्, ‘हामी त दोहोरो तेहेरो मारमा पर्ने अवस्था आयो । हुनत हामीले हाम्रा कार्यालयहरुलाई भनेका छौं । २०७७ माघतिरै बोर्डरतिर नियन्त्रण गर्नुस्, बिक्रीलाई अनुगमन गर्नुस् भनेका थियौं । स्थानीय प्रहरी र प्रशासनसँग पनि समन्वय गर्नुस् भनेर भनेका थियौं । त्यो कुरा टड्कारो देखियो ।’

यसलाई रोक्नुपर्छ । अनावश्यक चोरी निकासी भयो । उनी थप्छन्, ‘त्यहीं भरेर आवश्यकताका आधारमा सवारीमा लान्छ भने त त्यो सामान्य भयो । हामी पनि नेपालीहरु केही खरिद गर्नका लागि भारतमा पुगिराखेका हुन्छौं । पूर्ण रुपले नियन्त्रण गर्न त कठिन होला । तर मान्छेले आवश्यकताको आधारमा लगे त्यति असर नहोला । तर माध्यम बनाएर चोरी निकासी, कालोबजारी गर्न थाल्यो भने त ठूलै समस्याको रुपमा आउँछ ।’

सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको जुनसुकै पनि चुहावटलाई रोकेर मूल्य वृद्धि गर्नु हो । तर मूल्य बढाउँदा सरकार अप्ठेरोमा पर्छ । विरोध हुन्छ ।

यसलाई विज्ञ टिमलाई राखेर जतिसक्यो छिटो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समाधानको बाटो खोजेन भने दुर्घटना झनै बढ्ने निश्चित छ ।