काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा भारतमा भन्दा सस्तो हुँदा नेपालबाट भारतमा डिजेल, पेट्रोलको चोरी तस्करी थप बढ्ने जानकारहरुले बताएका छन । निगमले यसअघि सबै प्रादेशिक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सीमा नाकामा हुने पेट्रोलियम पदार्थको अपचलन तथा तस्करी नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएको छ । तर पनि तस्करी बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुने गरेपछि सीमा क्षेत्रबाट यसअघि पनि इन्धन तस्करी हुँदै आएको छ । विगत धेरै बर्षदेखि नेपाल-भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै लुकीछिपी भारततर्फ इन्धन तस्करी हुँदै आएको भए पनि कतिपय घटनामा ट्याङकर व्यवसायीहले नै फल्स बटम बनाएर नेपालमा तेल भरी भारत तस्करी गर्ने गरेको देखिएको छ । तस्करी गर्ने समूह र अपचलन गर्ने ढुवानीकर्ता अर्थात ट्याङकरहरुलाई निगमले कारवाही गर्दै आएको भए पनि खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै तस्करी पूर्ण नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन ।

निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यय भन्छन्,‘ कतिपय फल्स चेम्बर बनाई इन्धन लुकाइ भारत लगेर बेच्ने र निगमलाई हानी नोक्सानी पुर्याएर ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्दै आएका छौं । प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गरेर कारवाही गर्ने गरेका छौं । नियन्त्रणका अनेक प्रयासहरु भएका छन’, उनले भने, इन्धन तस्करी रोक्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयलाई दैनिक सीमानाका क्षेत्रका पेट्रोलपम्पको निरीक्षण गर्ने, आफ्नो बिक्री क्षेत्रभित्र परेका तथा नेपाल-भारत सीमानाकादेखि हुलाकी राजमार्गसम्मका पेट्रोल पम्प, हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित पेट्रोलपम्प तथा हुलाकी राजमार्गबाट उत्तरतर्फ न्यूनतम पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्रका पेट्रोलपम्पको बिक्री अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिइसकेका छौं ।’

पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी गर्ने, ढुवानीमा अपचलन गर्ने ट्रक तथा ट्याङ्करलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३ र पेट्रोलपम्पलाई बिक्रेता नियमावली, २०७५ अनुसार कारवाही गरिएको प्रवक्ता उपाध्ययले बताए । तर पनि तस्करी र अपचलन पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन् । नेपाल र भारत बिचको मुल्यमा जति धेरै अन्तर हुन्छ त्यति धेरै नेपालबाट भारतमा तेल तस्कर गर्न तस्करहरु सल्बलाउने गर्दै आएका छन । फल्स च्याम्बर बनाउने, मिसावट गर्ने, ढुवानी विनियमावलीविपरीत काम गर्ने ट्रक तथा ट्याङ्करमाथि कारवाही गर्ने गरिएको र निगरानी बढाइएको निगमको दाबी छ ।

सीमा क्षेत्रका कारोबारीले भारततर्फ इन्धन तस्करी बढाउँदा इन्धनका कारण नेपालमा भइरहेको व्यापार घाटा र नेपाल आयल निगमको घाटामा वृद्धि हुने निश्चित छ । सीमावर्ती भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर ३७ रुपैंयाँ ५३ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ३० रुपैंयाँ ६५ पैसा सस्तो छ ।

सुधारको फड्को

विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बृद्धि भएसँगै नेपालमा निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्न बाध्य भएको आयल निगम व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक क्षेत्रमा भने प्रगति भएको तथ्याङले देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजी नदेखिनु, आपिस अटोमेशनको काम अन्तर्गत इआरपी लागू गर्न सुरु गर्नु, पाइपलाईन बिस्तार गर्दै ढुवाली लागत घटाउनु र भौतिक पूर्वधारमा प्रगति गर्नु यसका मुख्य उदाहरण हुन् ।  विगत एक बर्षमा पटक पटक मूल्य समायोजन गरेर आलोचना खेपेको निगमले आफूलाई ब्यापक सुधार गरेर सरकारको आम्दानीमा निगम हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिएको छ ।

त्यसैगरी प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि वि.स.२०७६ यता उल्लेखनीय सुधार गरिएको प्रवक्ता उपाध्ययको दावी छ । उनले भने,‘ २०७६ भदौबाट अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत डिजेल ल्याउन थालिसकेका छौं । रक्सौल र बरुणीमा डिजेल लोड गर्न जाने ट्याङकरहरु अमलेखगन्ज जान थाले । जसका कारण ढुवानी र समयको बचत भएको छ । इन्धनको गुणस्तरमा सुधार आइसकेको छ । निगमको प्रशासनीक क्षेत्र पनि डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ । इआरपी सिष्टमको विकास गरेर देशैभरीका डिपोहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने भएका छौं । पोखरामा भर्टिकल ट्यांकहरु निर्माण भइरहेका छन् ।’

त्यतिमात्र होइन निगमले अघिल्लो बर्षमात्र इन्धनबाट सरकारलाई ६६ अर्व राजस्व दिलाएको छ । निगमले सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार, मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलयम पाइपलाईनबाट इन्धन आयात गरी ढुवानी रकम बचत गरेको साथै अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको व्याज आम्दानी बढेकाले राज्यलाई सघाउ पुगेको दाबी गरेको छ । पछिल्लो समय निगमले अवलम्बन गरेका सुधारका कार्यक्रमका कारण अन्य आम्दानी र ढुवानी खर्चमा भएको बचतबाट सरकारको आम्दानीमा ठुलो टेवा पुर्याएको छ ।

अन्य संस्थानको तुलनामा न्यून संख्यामा कर्मचारी मार्फत काम गरी राज्यको आम्दानीमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको निगमले बेरुजु पनि सून्यमा पुर्याएर आफूलाई शुसासनमा अब्बल सावित गर्ने प्रयास गरेको छ । यदी निगम निरन्तर घाटामा गइरहने र घाटापूर्ति गर्न बैंकको पैसा परिचालन गर्ने हो भने बैङ्कमा तरलता अभाव देखिरहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

सरकारसँग अपेक्षा

पटक पटक इन्धनको मूल्यमा बृद्धि हुँदा सबैभन्दा ठूलो मार उपभोक्ताले ब्यवहोरिरहेका छन् । मूल्यबृद्धिको विरोधका आवाजहरु सुनिन थालेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र डलरको भाउ बढ्दै जाँदा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवक्ता उपाध्यय बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘नयाँ मूल्य सूची आउने वित्तिकै हामीले घाटाको विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छौं । एक महिनामै ६ अर्ब चार करोड रुपैंयाँ घाटा छ है भनेर अगाडि नै जानकारी गराइरहेका छौं । पछिल्लो मूल्य समायोजन गर्दा पनि १५ दिनमा दुई अर्ब ६२ करोड घाटा रहेको व्यवहोरा जानकारी दिएकै हौं । यस्तै हिसाबले अघि बढ्ने हो भने कात्तिक अन्तिसम्ममा १२ अर्ब घाटा हुने अवस्थामा पुग्छौं । यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौं ?’

निगम घाटामा गइरहने र उपभोक्ता मारमा परिरहने अवस्था रहँदा सरकारको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । किनकी सामान्य उपभोक्ताले इन्धन खरिद गर्दा मूल्य अभिबृद्धि करलगायत अन्य सेवा शुल्कले उपभोक्ताको टाउकोमा बोझ थपिने गरेको छ ।

’भन्सार महशुल, सडक दस्तुर, वातावरण शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य स्तरीकरणलगायतमा लाग्ने खर्चले उपभोक्ता थप मारमा पर्ने भएकाले उक्त बुँदामार्फत उठाइने शुल्क न्यूनिकरण गर्न उपभोक्ताहरुको माग छ । जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । जसमा पनि नाफा भएको बेलामा प्रति लिटर रु ५ बाट बढाएर रु १५ मा पुर्याएका कारण निगमको घाटा थप बढेको छ ।

‘हाम्रो जस्तो देशमा पेट्रोलियम पदार्थबाट आउने कर सरकारले गुमाउन चाहँदैन । सरकारले पूर्वाधार कर भनेर प्रतिलिटर पहिले ५ रुपैयाँ लिने गर्दथ्यो । त्यसलाई बढाएर १५ रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । सरकारले त्यो बढेको १० रुपैयाँ घटाउन सक्ने ठाउँ छ’ उनी भन्छन् ‘सरकारले त्यो रकम घटाउने हो भने आयल निगमलाई राहत त हुन्छ नै उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुनेछ ।’

मूल्य वृद्धिको वास्तविकता

इन्धनको मूल्य निरन्तर बृद्धि हुँदा निगमप्रति आम उपभोक्ताले चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । तर मूल्य समायोजन गर्दा निगमलाई हुने घाटाका विषयमा विश्लेषण नहुनु दुर्भाग्य भएको प्रवक्ता उपाध्यय बताउँछन् । तर सरकारले लगाउने करले आम उपभोक्तालाई मार परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ । निगमका अनुसार सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० पैसा छ तर सरकारले इन्धनमा करिब ७० प्रतिशत कर लगाइरहेको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा ३५-४० प्रतिशत बढी कर उपभोक्ताको थाप्लोमा जाने गरेको छ ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट ८३ रुपैयाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न शिर्षकमा कर लगाएर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा उठाइरहेको छ । विश्व बजारमा जति मूल्य बृद्धि हुन्छ सोही अनुरुपमा सरकारले पनि कर बढाउने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ताले ब्यहोरिरहेका छन् । विभिन्न शिर्षकमा अशुल्ने कर हटाउनुको सट्टा थप्दै लैजाँदा इन्धनको समग्र मूल्य उच्च पर्न आएको छ ।

निगमले बुधबार निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा छ। निगमले प्रतिलिटर ८२ रुपैयाँ २१ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा सरकारले ४० रुपैयाँ ४१ पैसा कर लगाएको छ। ७७ रुपैयाँ ९ पैसाको मटितेलमा १८ रुपैयाँ २७ पैसा,७७ रुपैयाँ ३४ पैसाको हवाई इन्धनमा १६ रुपैयाँ १० पैसा र १६ सय १४ रुपैयाँको ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय ७८ रुपैयाँ ८६ पैसा कर लगाएको छ ।

यता पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य घटबढका आधारमा करको दर घटबढ गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । मूल्य बढ्दा कर घटाउने र मूल्य घट्दा कर बढाउनुपर्ने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले माग गरेको छ ।

इन्धनको आयात बढएर घाटा व्यहोर्नु भन्दा पनि विद्युतीय साधनको प्रयोग गर्नुपर्नेमा अर्थविदहरुको जोड छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रममा नै प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन ठोस कार्ययोजना नै अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, विश्वका ठूला विद्युतीय कार उत्पादकलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने, सहायक उद्योग संचालन गर्नेलाई कर सहुलियत र निःशुल्क जमिन प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।