संसदमा कुर्लने एमालेको नियतमाथि प्रश्न, जनार्दनलाई क्लिन चिट दिन ईश्वर र शंकर अग्रसर
संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर खेल खेलिएको आरोप, वामगठबन्धनको ढोका खुलै राखेको एमालेको संकेत
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ साउन १२ बिहिबार
10.2k
Shares
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्दै छानबिन समिति बने पनि शर्मालाई चोख्याउने तयारी थालिएको छ । सीसीटीभी फुटेजमा धमिलो मान्छे देखिएको वा नदेखिएको प्रष्ट नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिन संसदीय छानबिन समिति तयारी अवस्थामा देखिएको हो ।
माओवादी केन्द्रभित्र नेकपा एमालेप्रति नरम रहेका शर्माले एमालेका नेताहरुसँग यस विषयमा आफैले कुराकानी गरेको स्रोतको दाबी छ । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग शर्मा आफैंले कुराकानी गरेर समितिमा रहेका एमाले नेताहरुलाई नरम बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुधबारदेखि लेख्न लागेको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउने वा नदेखाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रभावित भएको भए पनि प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा एमाले नरम बन्नसक्ने संभावना बढेर गएको छ ।
‘माओवादीभित्र एमालेप्रति नरम मत राख्ने र विगतमा एमाले र माओवादी मिलाउन प्रमुख भूमिका खेलेका शर्मा आफैंले एमालेका शीर्ष तहका नेतासँग कुराकानी गरेपछि समितिमा रहेका एमाले सांसदहरु नरम देखिने छन्’, स्रोतले भन्यो ।
समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बैठक बोलाएको छ । समितिमा सर्वसम्मत नहुने भएपछि बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन बन्ने अवस्था सिर्जना भए पनि एमालेको आवाज मधुरो हुने बताइएको छ ।
समितिमा ११ सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका चार जना मात्र सदस्य छन् । जसका कारण बहुमत पुग्न ६ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म आएको प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्न लागिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म देखिएका प्रमाण र समितिमा सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको बयानलाई आधार मानिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा गत जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको हो कि होइन र करका दर हेरफेरले क–कसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा समितिको अध्ययन केन्द्रित छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि आजसम्म रहेकाले समितिले आज प्रतिवेदन जसरी पनि तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयबाट समितिमा आउँदा नै केही फुटेज हार्ड डिस्कबाट डिलिट भएको हुन सक्ने आशंका एमालेले गरेको थियो ।
जसमा विवाद पनि भएको थियो । तर आफूमाथि आरोप लागेपछि शर्माले एमालेका नेताहरुसँग आगामी निर्वाचन वामगठबन्धन जस्ता विषयहरुसमेत उठान गरेर एमालेको स्वर मधुरो बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
विवाद आउना साथ सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक नगरेको अवस्थाले पनि अर्थमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिन नसकिने उनीहरूको अडान थियो । सत्तारूढ गठबन्धनका सदस्यहरूले भने सीसीटीभी फुटेजबाट पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र कसैले पनि घटना नस्वीकारेको हुँदा आरोप लगाउन नमिल्ने अडान लिएका छन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयको जेठको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुँदा जेठ १४ गते मध्यराति केही मानिस देखिन्छन् भने एउटा नचिनिने गाडी पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूको मतभेदका कारण प्रतिवेदनका क्रममा निष्कर्ष र सुझाव लेख्दा समस्या आउन नदिन सकभर साझा धारणा बनाउने प्रयास हुन्छ नभए बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन बन्छ ।
एमालेले असहमति राख्ने तर ठूलै विरोध गरेर नजाने अवस्थामा पुगेको स्रोतको दाबी छ । एमाले असहमतिपत्र दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको स्रोतले बतायो।
समितिले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजश्व सचिवदेखि राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिव लगायतसँग बयान लिएको थियो ।
तर उनीहरू कसैले पनि गत १४ गते मध्यराति कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको बयान दिएका थिए । सबैको एकमत आउँदा छानबिनमाथि गठबन्धनको प्रभाव परेको आशंका गरिएको छ ।
गत १४ जेठको मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा दुई अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसदमा एमालेले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।
‘जसले प्रश्न उठायो उही मौन बस्ने विरोधका स्वर सानो बनाउने अवस्था आउने देखियो यसको पछाडि आगामी संघीय संसदको निर्वाचन प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ’, स्रोतले भन्यो । त्यतिमात्र होइन गभर्नरको नाममा एम अधिकारीको प्रसङ्गलाई पनि निस्तेज पार्न एमाले मौन बस्न सक्ने भन्दै राजनीतिक बजार तात्न थालेको छ ।
