नगर शब्दमा ’इक’ प्रत्यय शब्द लागेर नागरिक शब्दको व्युत्पादन भएको हो भने नागरिकमा ’ता’ प्रत्यय लागेर नागरिकता बनेको हो । सोझो अर्थमा नगरमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई नागरिक भनिए पनि गाउँ, शहर, नगर, सुगम, दुर्गम जहाँ बस्ने व्यक्ति पनि नागरिक हुन् । 

नागरिकले आफ्नो देशको विधान अनुसार निश्चित उमेर र प्रक्रिया पूरा गरी सामाजिक, राजनीतिक अधिकार पाएको र तदनुसार निश्चित कर्तव्यमा रहनु पर्ने भनी प्राप्त भएको कानूनी प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो । नागरिकता भनेको कुनै पनि व्यक्तिको म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने पहिचान र प्रमाण हो । राज्यले आफ्नो देशका नागरिकलाई संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दछ ।

वंशज भनेको बाबुआमाका आधारमा, जन्मसिद्ध भनेको देशभित्र जन्मेको आधारमा हो भने अङ्गीकृत भनेको विदेशी नागरिकलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी दिइने नागरिकता हो । जुनसुकै देशमा होस् नागरिकता भनेको त्यस देशका नागरिकको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र हो । यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना, जन्म मिति, बाबुआमाको नाम थर आदि कुराहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् ।

नागरिकता नागरिकको सामान्य चिनारीमात्र नभएर बाबुआमाको पहिचान, राष्ट्रियता, देशको पहिचान, स्वाभिमान, जिम्मेवारबोध र कर्तव्य पनि प्रतिविम्बित भएको एउटा विशिष्ट प्रमाणपत्र हो । यसमा नागरिकको संवैधानिक तथा राजनैतिक अधिकार, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सांस्कृतिक र भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका हुन्छन् ।

नागरिकता भनेको अनुहार हेरेर, भनसुन गरेर, किनबेच गरेर पाइने प्रमाणपत्र होइन । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई यी व्यक्ति मेरा देशका हुन् भनी दिइने प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो । यस्तो नागरिकता प्राप्तको राज्यले बनाएका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिइन्छ । आफ्ना नागरिकलाई उनीहरूले भनेको बेला नागरिकता सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले  कुनै पनि बहानामा आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गराउनु हुँदैन । 

धनी, गरिब, हिमाली, पहाडी, तराई, कालो, गोरो, महिला, पुरुष, अग्लो, होचो, शिक्षित, अशिक्षित आदि कुनै आधारमा नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट बन्चित गराउनु हुँदैन । नागरिकले पनि नागरिकताको महत्व र त्यसमा प्रतिविम्बित पहिचानलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । नागरिकता भनेको पढ्नदेखि लिएर जागिर खान, देशबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न, सम्पत्ति किनबेच गर्न, देशविदेश घुम्न आदि विभिन्न ठाउँमा आवश्यकता पर्दछ । अनुहार र भेषभुषाले नागरिकता पाउन सकिँदैन । नागरिकता छैन भने देशमा कुनै पनि सेवा सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

संसारका जुनसुकै देशमा त्यस देशको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरिन्छ । नेपालमा १० असार २००९ मा पहिलो नागरिकता सम्बन्धी ऐन बनेको थियोे । यस्ता ऐनहरू पनि नयाँ संविधान परिवर्तन हुँदासाथ परिवर्तन हुँदै आएका छन् । 

नेपालमा नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा समय समयमा थुप्रै विवाद र कानूनी झन्झटहरू देखापरिरहेका हुनाले स्थायी समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । हतार–हतार र विवादका बीचमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कानून बनाउँदा पाउनु पर्ने नागरिकले नागरिकता नपाउने र नपाउनेले पाउने अवस्था हुन्छ । कुनैबेला राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको मोलमोलाइ हुँदा बजारमा नागरिकता किन्न पाइन्छ भन्ने हल्ला व्यापक चलेको थियोे ।

विगतमा जे जस्तो गल्ती गरियो त्यसलाई सच्याइ आगामी दिनमा नागरिकताको महत्वलाई ख्याल गरी संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली  नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ । पछिल्लो पटक नयाँ  संविधान बनेको सात वर्ष बित्दा पनि नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा मूल कानूनले योग्य देशका कयौं नागरिकले नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ ।

नागरिकता जस्तो सवालमा संसदमा व्यापक छलफलपछि सर्वसम्मत पास हुनु पर्नेमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका आरोप प्रत्यारोप पनि सुनिन्छन् । जेहोस् नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै दलले आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ वा फाइदाका लागि  निर्णय गरेको हो भने त्यो राष्ट्रको लागि अक्षम्य राष्ट्रघात नै हो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा नेपालका केही नागरिकहरू नागरिकताबाट बन्चित हुनुपरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विगत सात वर्षदेखि नागरिकता पाउन नसकेका नेपालीले नागरिकता पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गरेकी छैनिन् । 

गत साउन १३ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । सरकारले द्रूतमार्गको बाटो अपनाएर जसरी नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेको थियो त्यसैअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न भने सकेन । जसका कारण अहिलेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण भएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारी पनि अलमलमा रहेका कारणले गर्दा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको हुन सक्छ । 

यस विधेयकमा केही विवादास्पद  कुराहरू समेटिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा छोरीलाई अंशीय र वंशीय अधिकार दिइए पनि व्यवहारिक पक्ष जटिल देखिन्छ । नेपाल पुरुष प्रधान समाज हो । अर्काकी छोरीलाई बुहारी बनाई ल्याउने प्रचलन छ भने छोरो बुहारीको माइत वा ससुराल बस्ने प्रचलन छैन । बुहारीलाई छोराको सम्पत्ति पाउने हक छ भने ज्वाइँलाई छैन । अहिलेको कानूनले वंशका आधारमा छोरी वा ज्वाइँले अंश पाउने भनिए तापनि व्यवहारमा जटिल छ । यसले कतै अधिकारका नाममा समाजलाई बिथोल्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको देखिन्छ ।

अहिलेको कानूनले बाबु वा आमामध्ये कुनै एकको थर लेख्न पाउने नियमले कसैको वंश परम्परा छुट्टयाउन पनि जटिल हुने देखिन्छ । मानौँ कुनै छोराले आमाको थर राख्यो भने फेरि त्यसको सन्ततिले अर्कै थर राख्न सक्ने भयो । हजुरबुवा एउटा थर, छोरा अर्कै थर, नाति अर्कै भिन्दै थर बन्दा सामाजिक मर्यादा र वंश परम्परा गन्जागोल हुने देखिन्छ । यसमा बाबुकै आधारमा वा आमाकै आधारमा थर कायम गरिनुपर्छ भन्नुभन्दा सामाजिक मर्यादा नबिग्रने तरिकाले एउटा निश्चित आधार बनाइ थर कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

बाबु वा आमाको मध्ये कुनै एक जनाको मात्र थर राख्न पाइने प्रावधानले सामाजिक संरचना र सम्बन्ध झन जटिल हुने देखिन्छ । छोराछोरीलाई बाबुआमा चिन्ने अधिकारबाट बन्चित गरिनुहुन्न । हाम्रो जस्तो सामाजिक परम्परामा सबैलाई यस्तो तरिकाले थर रोज्न दिनुभन्दा बाबु पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा आमाको थर दिँदा उपयुक्त हुन सक्ला जस्तो लाग्छ । नागरिकतामा बाबुको नाम नराख्दा बाबुको अंश छोराले पाउन सक्दैन । अनि मावलीको सम्पत्तिमा हक हुने वा नहुने भन्ने कुरा कानूनमा अडचन हुने पनि देखिन्छ । यस कुरालाई कानूनमा थप स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई सहजै नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्छ भनिएको छ । बुहारीलाई सहजै दिइन्छ भने ज्वाइँलाई त्यही तरिकाले दिन सकिने भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन । बुहारी वा ज्वाइँलाई विवाह गर्दा वित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा त्यति उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन । विदेशी नागरिकलाई त्यस्तो सहजै तरिकाले नागरिकता प्रदान गरिनुले नागरिकताको महत्व र गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । विश्वका अन्य देशमा विवाह गरेको केही वर्षपछि केही प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा नागरिकताको अर्थ र महत्व पनि रहन्छ । विदेशी बुहारी वा ज्वाइँलाई विवाहपछि नागरिकताको सट्टामा त्यस्तै किसिमको केही सीमित अधिकार दिइएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

भर्खरैको भर्खरै विवाहका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा त्यसले थुप्रै किसिमका समस्याहरू निम्त्याउने देखिन्छ । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा राज्य अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकतालाई हाटबजारमा बेच्न राखेको सस्तो वा सित्तैमा पाइने वस्तु वा सामग्री जस्तो बनाउनु हुँदैन ।

‘बा हो वा होइन तर आमा पक्कै हो’ भनेर समानता र अधिकारको नाममा नागरिकतालाई सस्तो बनाउनु पनि हुँदैन । आमाको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार आइरहँदा यसले महिला हिंसा, यौन हिंसा, महिला दुर्व्यवहार जस्ता सामाजिक विकृति र अपराध अझै बढ्दै जाने देखिन्छ ।

बदमास बाबुबाट बच्चा जन्माउने, लोग्नेको जिम्मेवारी नै नहुने, जन्म दर्तामा पनि बाबुको पहिचान नहुनुले झन् अराजकता र अपराध बढ्न सक्छ । बाबुले स्वीकार नगरेको अवस्था वा बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा आमाको आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने कुराले पनि सामाजिक–सांस्कृतिक मर्यादामा खलबल र अपराध निम्तिने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा कुनै पनि बालबालिकालाई पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको अधिकार दिइएको पनि छ । जन्मदर्ता नागरिकको पहिलो कानूनी प्रमाण हो । पहिचानसहित नामकरणको अधिकार भनेको आफ्नो बाबुआमा सहितको पहिचान हो । बाबुआमा बिना बालबालिकाको कल्पना गर्नै नसकिने हुनाले नागरिकतामा बाबुआमा दुवैलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । बाबु वा आमा कुनै एक जनाले मात्र मेरो छोरा वा छोरी हो भन्ने आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा सामाजिक विकृति निम्तिने र सामाजिक संरचना र सम्बन्ध झन् जटिल हुने पनि देखिन्छ । कतिपय नियम र कानूनहरू देशको माटोलाई आधार नबनाई अरु देशको नक्कल गर्न खोज्दा त्यसले पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा झन् जटिलता ल्याउन सक्ने पनि देखिन्छ । यसबाट सम्बन्ध विच्छेद र महिला हिंसा बढ्ने खतरा देखिन्छ ।

महिला वा पुरुषका आधारमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्दा पनि विशेष परिस्थिति र विशेष कारण स्पष्ट खुलाई प्रदान गरिनु पर्छ । बाबु वा आमा कुनै एक जनाका आधारमा नागरिकता पाइन्छ भनेर एक जनाबाट मात्र सन्तान पैदा हुन्छ भन्ने जस्तो काल्पनिक र असम्भव भाष्य निर्माण गरिनु चाहिँ हुँदैन । महिला वा पुरुष अधिकारका नाममा सामाजिक संरचना नै बिगार्नु हुँदैन । कुनै विशेष घटनाहरूलाई आधार बनाएर सबैलाई त्यस्तै बनाउनु हुँदैन । नागरिकतामा बाबुआमाको पहिचान अनिवार्य नै गरिनुपर्छ ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकबाट गैरआवासीय नेपालीहरूलाई भने राहत मिलेको देखिन्छ । उनीहरूले विगत धेरै वर्षदेखि ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ भन्ने नारा उठाउँदै गैरआवासीय नागरिकता पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनीहरूको मागको कुरा यो विधेयकमा सम्बोधन भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा पनि गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था छ । 

अब सो नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई आम नेपाली सरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ । यस्तो नागरिकता पाउनेले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैन । यसले गैरआवासीय नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउन सजिलो हुने देखिन्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली नागरिकलाई राज्यले निःसन्देह नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ । नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा देशका सबै दलको राय एउटै हुनुपर्छ । नागरिकतालाई भोट किनबेचको साधन, क्षणिक सत्तास्वार्थ र कुर्सीको लागि किनबेचको वस्तु बनाउनु हुँदैन । नागरिकताको गरिमा र महत्वलाई नागरिक र राज्य दुवैले अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । (लेखक अमेरिकाको भर्जिनियामा कर्मरत  छन्)