नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भर्खरै सरकारमा सहभागी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको प्रवेशसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट तयारीको रापताप चलेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्ष सकिन र नयाँ आर्थिक वर्ष आउन तीन महिनामात्र बाँकी छ । बजेट भने जेठ १५ मै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
अहिलेसम्म देशको पूँजीगत खर्च एक चौथाई करिब २५.७४ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने यसको उपलब्धि र परिणाम के नै भयो भन्न सकिने ठाउँ छ र ? बजेट भाषणमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्क हासिल गर्ने भन्न लागेको धेरै वर्ष भए । तर अन्त्यमा अधिकतम ४ देखि ६ सम्ममा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ ।
पूँजीगत खर्च साठी प्रतिशत हुँदा परिणाम पनि त्यही नै आउने भयो । पूँजीगत खर्च दश महिनामा २५ प्रतिशत हुन्छ भने बाह्र महिनामा सत्तरी प्रतिशत भएको बताइन्छ । देशमा भएको सम्पत्तिलाई खर्च गर्न नसक्दा परिणाम सोचे जस्तो आउन नसकेको स्पष्ट नै देखिन्छ ।
चालु वर्षलाई हेर्दा पनि रातो किताबमा परेका योजना अब बर्खा लाग्ने बेलामा देखिन्छन्, जाग्छ्न् र हतारहतार गरी सकाइन्छ । अनि देशको आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढोस् र योजनाहरू पनि कसरी गुणात्मक र परिणाममुखी बन्न सकून् ? नेपालको वर्तमान कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, पूँजीबजार, रोजगारीको अवस्था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, व्यापार सन्तुलन, ब्याजदर, मुद्रास्फीति दर, तलब तथा ज्याला दर, शोधान्तर स्थिति, आयात र निर्यातको सन्तुलन, कुल विदेशी विनिमयको संचिति, विप्रेषण, राजस्व परिचालन र खर्च, मुद्रा प्रदाय, निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह, नगद मौज्दात आदि जस्ता अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू दयनीय र कमजोर अवस्थामा देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत लिइए तापनि ४ मै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । विश्व बैंकले ०८०–८१ मा नेपालको आर्थिक अवस्था खुम्चिएर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था संकटउन्मुख नै देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताको चुलोदेखि लिएर यहाँका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा आर्थिक मन्दी नै देखिन्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारणमा कोरोना महामारीलगायत रुस युक्रेन युद्ध भए पनि देश भित्रको राजनीतिक नेतृत्वका बीचको आपसी किचलो, अदूरदर्शीता र असक्षमता पनि हो ।
नीतिहरूको प्रमुख नीति राजनीति हो । त्यही राजनीतिलाई लाजनीति बनाएको कारण देशले लामो समयसम्म राजनीतिक निकास र आर्थिक विकास पाउन नसकेको अवस्था छ । नेतृत्वमा भिजन, हुटहुटी र सामर्थ्य नै नहुनाले आज देशमा संकटका पहाडहरू झन् पछि झन् थपिँदै गएका छन् ।
राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धान्तविहीन भई सत्ता केन्द्रीत हुनाले नेपाली जनताले सुख र खुशीको सास फेर्न नसकेको अवस्था छ । सरकारका सबैजसो अङ्गहरू असफल र निष्प्रभावी बन्न गएका छन् । आजको यो अवस्थालाई देख्दादेख्दै र यस्तो हालत हुँदाहुँदै पनि देशको जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय उही पुरानै ढाँचामा देखियो भने देश श्रीलंका नहोला भन्न सकिन्न । अब देशको आर्थिक अवस्थालाई कछुवा गतिमा होइन खरायो गतिमा दगुराउनु पर्ने देखिन्छ ।
देश संचालनको लागि चाहिने एउटा प्रमुख तत्व भनेको बजेट हो । बजेट भनेको देशको वार्षिक आर्थिक नीति र कार्यक्रम हो । यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८०–८१ बजेट निर्माण र योजना छनोट, रकमको विनियोजन र तर्जुमाको समय आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ करिब १६ खर्ब ८८ अर्बको तोकिएको छ ।
सीमित बजेटबाट असीमित आवश्यकता, सेवा र आयोजनाहरू पूरा गर्नु पर्ने हुनाले प्राथमिकताका आधारमा बजेटको तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैले तर्जुमा र योजना बनाउँदा देशको वास्तविक अवस्था र अनिवार्य आवश्यकतालाई आधार बनाउनु पर्ने देखिन्छ । बजेटलाई प्रसाद बाँडे जस्तै योजनाविहीन तरिकाले मनपरी ढंगले लोकप्रिय बन्ने नाममा आफ्ना मान्छेले भनेका आधारमा जथाभावी बाँडिनु हुँदैन ।
नेपालको संविधानअनुसार नेपाललाई समाजवादउन्मुख देश बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कहिँ कतै यसका सूचकांकहरू देखा परेका छैनन् । देशको बजेटमा विकासखर्च भन्दा सामान्य खर्च ज्यादा भएको हुन्छ । विकास बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा छनोट भएका योजनाहरू नै समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । बजेट नहुनु समस्या हो । तर भएको बजेट खर्च गर्न नसक्नु निर्लज्ज र दुर्भाग्य पनि हो । नेपालमा रहेको बजेट खर्चका नीतिगत जटिलता र मनपरि योजना बनाउने परिपाटीले गर्दा समयमा बजेट खर्च हुन सक्दैनन् ।
आगामी बजेटमा यस्तो नीतिगत जटिलता र मनोगत योजना छान्ने परिपाटीलाई हटाउनु पर्छ । बजेटलाई केबल निरन्तरतामा निरन्तरता दिनुको कुनै अर्थ छैन । बजेटलाई परम्पराभन्दा भिन्न गुणात्मक र परिणाममुखी हुनुपर्छ । बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयन योग्य, समसामयिक चुनौतीलाई चिर्ने, शिक्षा कृषि, उद्योग, स्वास्थ, रोजगार, सुशासन आदि जनताका प्रत्यक्ष आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने किसिमको बनाउनु पर्छ । नेपालको विकास र समृद्धिको लागि सिद्धान्तका साथै व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिई नेपाली भू–बनोट, भौगोलिक अवस्था, हावापानी र माटो अनुकूलको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालको उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराई र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मका सबै वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूको वास्तविक समस्या समस्याको समाधान गर्ने किसिमको बजेट बनाउनु पर्छ । आज नेपाल मात्र नभएर विश्वको अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकट अवस्थामा पुगेको छ । विश्वव्यापी कोरोनाको संकट र रुस युक्रेन युद्धले गर्दा हरेक देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी घट्दो छ ।
यसले गर्दा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको देश यसबाट झन् प्रभावित भएको छ । विकास भनिने कुरा आजको भोलि नै नदेखिने हुनाले राज्यले गहन तरिकाले अध्ययन गरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने दीर्घकालमा त्यसले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।
बजेट निर्माण गर्दा देश र जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर निर्माण गरिनुपर्छ । बजेट निर्माणमा विभिन्न किसिमका बिचौलिया र स्वार्थ समूहको अस्वभाविक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका आधारमा योजनाको छ्नोट गरिनुहुन्न ।
योजनाले दिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन फाइदालाई आधार बनाई बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । बजेटलाई भोटसित साट्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म चलिरहेका भ्युटावरे र डोजरे विकासको बजेटलाई अन्त्य गरिनुपर्छ ।
नेपालको समृद्धिको लागि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा राज्यको आँखा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । आज नेपालमा करिब दश लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन बाँझो छ । बेरोजगारीका कारण देशको दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।
राज्यले चाहने हो भने त्यो लाखौं हेक्टर बाँझो कृषियोग्य भूमिलाई यहाँ रहेका बेरोजगार युवा रोजगार दिलाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । युवालाई विभिन्न किसिमका स्वरोजगारमुलक तालिम, सिँचाइको उचित प्रबन्ध, मल, बिउ, बिजनको व्यवस्था र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गरिदिने जस्ता अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनु पर्छ ।
विगतमा ल्याइएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता आफ्ना कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने, दुई तीन महिना काम दिए जस्तै गर्ने, छुट्टाएको बजेट पनि समयमै निकास हुन र खर्च गर्न पनि नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी बजेट सक्ने प्रवृत्तिले रोजगारमा कुनै प्रभाव पार्दैन र यसले राष्ट्रिय कुल आम्दानीमा उल्लेख्य भूमिका पनि हुँदैन ।
बजेटलाई कनिका छरेसरि वा प्रसाद बाँडेसरी बिना उद्देश्य र योजना छरिनु हुँदैन । कुनै नेता वा कार्यकर्ताले भनेका आधारमा योजनाको छनोट र बजेट विनियोजन गरिनुको सट्टामा देशको आवश्यकता र त्यसले दिने आम्दानी वा परिणामका आधारमा बजेटको विनियोजन गरिनुपर्छ ।
अहिले एघार दलको समर्थनमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएको छ । पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आलोपालो सहमति अनुसार दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन् भनिएको छ । उनको भनाइमा नै यस कार्यकाललाई उनले देशलाई केही गरेर छाड्ने भनेको पनि सुनिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अनि त्यसपछिको नेकपा एमालेलाई पछि पार्दै तेस्रो भए पनि बाजी मारेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओगट्न प्रचण्ड सफल भएका छन् । राजनीतिक विकृति, सत्ताको होडबाजी, सत्ता बनाउने र भत्काउनेको चलखेल, पार्टीपार्टीबीचको असमझदारी, पार्टीभित्रको गुट उपगुटको भागबण्डाको लडाइँमा प्रचण्डको कार्यकाल दुई वर्ष बित्न मुस्किल नै देखिन्छ ।
यता नेपाली जनताको प्रतीक्षाको घडी अब रोकिने अवस्थामा पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डका अगाडि थुप्रै चुनौतीका चाङहरू देखा परेका छन् । नेपालका ठूला पार्टीका विरुद्धमा टोल, गाउँ, बजार, शहर, केन्द्र जताततै विरोध, आक्रोश र विद्रोहका स्वरहरू गुन्जिरहेका छन् । जनताले राजनीतिक पार्टीहरूको असक्षमता र अदूरदर्शीताप्रति चरम असन्तुष्टिहरू पोखिरहेका छन् । राजनीतिक तरलतालाई आधार बनाई देशको प्रणाली र व्यवस्थालाई फेर्नुपर्छ भन्नेसम्मका आवाजहरू संगठित रुपमा अघि बढेको देखिन्छ ।
अब यो प्रचण्ड सरकारले रफ्तारमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सुशासन, समृद्धि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जस्ता आधारभूत आवश्यकताका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने किसिमको परिणाममुखी बजेट निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्य हो ।
