राज्य संरचनाको दृष्टिकोणले कुनै पनि देशको शासन प्रणाली निरपेक्ष रुपमा आफैमा ठीक र बेठीक पक्कै होइन । देशको शासन प्रणालीको अभ्यास र कार्यान्वयन पक्ष नै प्रणालीलाई सफल र असफल गराउने महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । अहिले संसारमा एकात्मक र संघात्मक गरी दुई किसिमका शासन व्यवस्था नै रहेका छन् ।
त्यस्तै शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणले पनि संसदीय, अध्यक्षात्मक र मिश्रित शासन प्रणाली हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुक हो । विश्वका २८ वटा मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था छ भने बाँकी एकात्मक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरू हुन् ।
कतिपय संघीय मुलुकहरू सफल छन् भने कतिपय असफल भएका छन् र एकात्मक हुँदा पनि कतिपय मुलुक सफल छन् भने कतिपय असफल भएका छन् । कुनै पनि शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा देश सफल वा असफल भन्ने हुँदैन । व्यवस्था सफल हुनका लागि देशका आन्तरिक पक्ष बलियो हुनुका साथै छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पनि प्रभाव पार्दछ ।
नेपालमा लामो समयसम्म एकात्मक शासन व्यवस्था चल्यो । एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि सर्वोच्च शक्ति राजाको नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था रह्यो । देशको मूल बाधक राजा नै हो भनेर जनताको शासन ल्याउनु पर्छ भनेर लामो सङ्घर्ष पछि २०४६ मा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो।राजालाई स्थापना मात्र गरेर सम्पूर्ण अधिकार जनतामा नीहित हुने गरी राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पनि आयो ।
तर पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको असक्षमता कारण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पनि सहि ढंगले चलाउन नसक्दा पुनः राजालाई दोष दिई यसको विकल्प संघीय गणतन्त्र हो भनी २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको परिणामबाट नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक भनी घोषणा गरियो।संघीय मुलुक घोषणा गरेको आठ वर्षपछि बल्लतल्ल नेपालको संविधान २०७२ आयो । आज संघीय मुलुक बनेको १५ वर्ष र नयाँ संविधान नै बनेको ८ वर्ष बितिरहँदा संघीयता कार्यान्वयन पक्षमा थुप्रै प्रश्नहरू र समस्यैसमस्या उठेका छन् ।
आज संघीयतालाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अब त देश असफल नै हुने हो कि वा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने ठाउँसम्म पुगेको देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन हैन व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नगरिनु नै मुख्य कमजोरी देखिन्छ । नेपालमा दलगत स्वार्थले गर्दा अनावश्यक रुपमा सिङ्गो देशलाई टुक्रा पारी प्रदेशमा विभाजन गरियो र अहिले संघीयताको अभ्यास असफल भयो ।
आज पञ्चायती व्यवस्था फ्याँकेर बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको करिब ३३ वर्ष हुँदा पनि देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा तात्विक परिवर्तन हुन सकेको छैन । देशको मूल नीति भनेर चिनिने राजनीति पूर्ण रुपमा असक्षम र असफल हुनाले शासन व्यवस्था बलियो हुन सकेको छैन । राजनीतिलाई सधैं अस्थिर बनाइएको छ र त्यही अस्थिरतामा खेलिरहेकै छ ।
देशको शासन व्यवस्था र प्रणाली बलियो बनाउन नसक्दा देश र जनताले सुखको सास फेर्न सकेका छैनन् । संघीयता आएपछि जनतालाई सिंहदरबार धाउनु पर्दैन र गाउँगाउँमा सिंहदरबार हुन्छन् भनियो अनि थुप्रै किसिमका आश्वासनका पोकाहरू बाँडियो । तर संघीयताका नाममा श्रीपेच बिनाका छोटे राजाहरू गाउँगाउँ र प्रदेश प्रदेशमा तयार गराइयो । आज त देशको ढुकुटीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गरी लुटेर खाई देशलाई झन्पछि झन् गरिबी र अस्थिरतातिर धकेल्न प्रयत्न गरिँदैछ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको संरचनामा एउटा संघ, सात वटा प्रदेश र सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकार छन् भनिएको छ । संविधान सभा निर्माणको बेलामा पनि यति सानो मुलुकलाई विभिन्न टुक्राटुक्रामा विभाजन गरी प्रदेश बनाई राज्य संचालन गरिनु हुन्न भन्ने थुप्रै विरोधहरू उठ्दाउठ्दै पनि केही राजनीतिक दलहरूले जबर्जस्त आफ्नो स्वार्थका कारण देशलाई प्रदेशसहितको संघीय मुलुक बनाएका थिए । आज संघीयताको प्राप्ति के भयो ? भनेर थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन् ।
संघीयतामा त जनताको घरआँगनमा सरकार पुगी जनताका समस्यालाई समाधान गरिनु पर्नेमा उल्टो ती जनताले जम्मा गरेको देशको ढुकुटी लुटेर देशलाई कमजोर र दलदलमा फसाउन खोजेको देखिन्छ । आज प्रदेश सरकार कहाँ छ र यसको औचित्य के हो भन्ने पत्तो नै छैन । स्थानीय सरकारहरूमा अधिकार दिइएको छैन । केन्द्रबाट नै संचालित, नियन्त्रित र निर्देशित छन् ।
आज मधेस प्रदेश कहाँ छ ? अरु प्रदेश कहाँ छन् ? संविधानमा ? किन प्रदेशको नाम मधेस राखियो ?मधेसको पहिचान मधेस प्रदेशमा छ त ? मधेसको अधिकार र पहिचानको लागि भनेर कति ठूल्ठूला आन्दोलन भए ? त्यसको उपलब्धि भनेको केबल मधेस प्रदेश सरकार राखेर भागबण्डा मिलाउने र खाने काम गर्नु मात्र हो र ?
आज सिंहदरबार गाउँगाउँमा गएन कि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा गयो । संविधानमा जनताका मौलिक अधिकार लेखिए तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । आज कोशी प्रदेशले नामकरणलाई प्रदेश सरकारको उपलब्धि मानेर डम्फू फुकिरहेको छ । प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरूले के गरे? सबै भूमिका बिहीन छन्।राज्य श्रोतको दोहन र भ्रष्टाचार मात्र भएको छ । प्रदेश सरकारले देशको खर्च मात्र बढाएको देखिन्छ ।
नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संघीयता अत्यन्तै बोझिलो र खर्चिलो भएको छ । नेपालको संघीयतालाई त राजनीति दलका नेता र कार्यकर्ताले खाने बाटो बनाएका छन् र राजनीति दलहरूले कमाइको श्रोत बनाएका छन् । संघीयता आयो भनिरहँदा जनताहरू न्याय खोज्न भोको पेट र नाङ्गो शरीर लिएर देशका कुनाकुनाबाट पैदल यात्रा गरी काठमाडौंमै धाउनु पर्ने बाध्यता यथावत नै छ ।
न्याय पाउनका लागि ती पीडितहरूले अझै लाठी नै खानुपर्ने अवस्था छ । देशका शक्तिशाली भनिने राजनीतिक पार्टी र नेताहरू भने सत्ताको लुछाचुडीमै मस्त र मोजमस्तीमा रमाएका छन् । उनीहरूलाई देश बनोस् वा बिग्रियोस् केही मतलब छैन । जनताको अवस्था के छ?खाएका वा लगाएका छन् वा छैनन्, कुनै किसिमको सरोकार छैन । गाउँ शहर जताततै अनेक किसिमका अपराधहरू झनपछि झन् संस्थागत रुपमा मौलाउँदै गएका छन् । सामाजिक अराजकता असाध्यै बढ्दो छ । संघीयताका नाममा स्थानीय सरकारहरू गाउँगाउँमा पुगेका छन् भनिए पनि जनतालाई झन गरिब र असहाय बनाएर लुट्न नै तल्लिन देखिन्छन् ।
आज गणतन्त्रमा आपराधिक यतिसम्म देखिँदैछ कि साहु महाजनले खुल्लमखुल्ला रुपमा सर्वसाधारण जनतालाई मिटरब्याजमा पैसा लगाई सावाँको करिब दुई सय प्रतिशतसम्म ब्याज र ब्याजको पनि स्याज उठाई लुटेका छन् ।
पटक पटक स्थानीय सरकारलाई हारगुहार गर्दा पनि कसैले सुनेको नसुनै गरेपछि करिब ८० जना मिटर ब्याजबाट पीडित नेपालीहरू न्याय पाउनको लागि १२ दिन पैदल यात्रा लगाएर मधेसबाट काठमाडौं आए । १२ दिन पैदल यात्रा गर्दा पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय कुनै पनि सरकारले यी पीडितलाई देखेन । जब उनीहरू न्याय माग्न काठमाडौं आए अनि कतै खुलामञ्चमा बस्ने हुन् कि भन्ने भयले बल्ल कामपाले देख्यो ।
तैपनि त्यहाँबाट धपायो । राजधानी आएर न्याय माग्दा पनि सरकारले अहिले तत्काल कुनै कानून नभएको र छिट्टै नयाँ कानून बनाएर समस्याको समाधान गर्ने भनेर अनेक किसिमका बहानाबाजी गर्दैछ । मधेसबाट काठमाडौंसम्म १२ दिनको पैदल यात्रा गर्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले नेपाली माटो र बाटोमा हिँड्दा पनि ती मिटर ब्याजबाट पीडित नेपालीलाई देखेन र उनीहरू न्याय माग्न राजधानी नै धाउनु पर्यो अनि यस्तो अवस्थामा देशमा प्रदेश वा स्थानीय सरकार छ भन्नुको औचित्य के भयो र ? उही संविधानमा मात्र लेखेको देखियो त !
नेपालको संविधान २०७२ मा भनिए अनुसार नेपाललाई समाजवादउन्मुख देश बनाउने भनेर लेखिए पनि व्यवहारिक र कार्यान्वयनको तहमा त्यो हुन सकेन । देशमा विभिन्न काण्डहरू निम्त्याउने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी देशलाई लुट्ने खेल भएको देखिन्छ । आज देशमा भ्रष्टाचारको जालो यत्रतत्र सर्वत्र फैलिएको छ । राज्यका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग नै कि त राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आक्रान्त छन् कि आफैं भ्रष्टाचारको जालोमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।
जनतालाई गाँस,बास, कपास, शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुको सट्टामा जिम्मेवार निकाय नै क्षणिक समयका लागि लोकप्रिय बन्ने नाममा स्टन्टबाजी र जादुखेल गर्दै हिडेका देखिन्छन् । जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न भनी पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गरिए तर जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन।आज नेपाली जनता बाच्नैका लागि बाध्य भएर आफ्नो देश छोडी विदेश पलायन हुनु परेको छ ।
लाओस र भियतनामजस्ता देशले १० वर्ष र सिंगापुरले १५ वर्षमा विकासको फड्को मार्दा हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आएको तीन दशक बित्दा पनि हामी जहाँको त्यहीँ हुनु अत्यन्तै दुःखद र कहालीलाग्दो अवस्था हो । हाम्रा उत्तर र दक्षिण छिमेकी मुलुक नै विश्वका शक्तिशाली देश बन्दा पनि तिनको विकासको सिको गर्न हामी सकेका छैनौं ।
राष्ट्रलाई बलियो र सफल बनाउन राजनीतिक दलकै मुख्य भूमिका हुनु पर्नेमा राजनीतिक दलमा नै नैतिकता, स्पष्ट विचार, सिद्धान्त, निष्ठा नहुनाले देशले वर्तमान अवस्था भोग्नुपरेको छ । वर्तमान नेतृत्वको असक्षमता नै राजनीतिक अस्थिरता र संघीय असफलताको मूल कारण देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई पेशा र व्यवसाय बनाउनाले संघीयतामा यस्ता प्रश्न उठाउनु परेको छ ।
अब संघीयतालाई सफल बनाउने हो भने राजनीतिक दलहरूमा स्पष्ट विचार र इमान्दारिता हुनुपर्छ र कानूनी राज्यको स्थापना गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार दिई मजबुत बनाएर खर्चिलो अनावश्यक प्रदेश सरकारलाई हटाउनु पर्छ । अब स्थानीय सरकारहरूले केबल भ्युटावर बनाउने र डोजरे विकास गर्ने मात्र होइन जनताका हरेक किसिमका समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
साँच्चिकै अब नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयताको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठिरहँदा प्रदेश सरकारका बारेमा भने गम्भीर विचार विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
