arrow

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा आरजूको जोड

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ जेठ १२ शनिबार
arju-rana-bibaha.jpg
तस्बिर-फाइल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद डा आरजू राणा देउवाले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन कार्यान्वयन तथा संशोधनमा जोड दिएकी छिन् । 

सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपाल र मेरी स्टोप्स नेपालद्वारा आयोजित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा उनले त्यस्तो बताएकी हुन् । 

महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेकी डा राणाले भनिन्, “हामीले सञ्जालमार्फत सीमान्तकृत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। पाठेघरका मुखको क्यान्सर परीक्षण, सुत्केरी बिदालगायत धेरै विषयमा काम गर्नुपर्नेछ । ऐन संशोधन गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।” 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सुरक्षित मातृत्व प्रवर्द्धनका लागि पुरुषहरूको संलग्नता वृद्धि गर्न प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा शिक्षा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा सङ्गीता कौशल मिश्राले यस क्षेत्रमा छोटो समयमा धेरै उपलब्धि भइसके पनि समग्र सूचकमा सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बताइन् । 

“हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित भएर लानुपर्नेछ । लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर छ, त्यसैले त्यहाँको अवस्था सुधारमा जोड दिनुपर्दछ”, उनले भनिन् । 

डा मिश्राले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलपछि पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय आएको जानकारी दिँदै त्यसमा सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन हुने बताइन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा विवेकलाल कर्णले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्दै करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्यु गर्भपतनको जटिलताका कारण हुने गरेको बताए । 

उनले भने, “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा भएका नीतिगत त्रुटिलाई सच्याउनका लागि पहल र पैरवी गर्दैछौँ । त्यसैगरी सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सूचना, शिक्षासामग्री बनाई सही जानकारी दिएर लाञ्छनालाई घटाउने प्रयास गर्ने छौँ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा आरपी बिच्छाले अब हुने ऐन संशोधनमा प्रसूति बिदा बढाउनुपर्ने, महिलाको पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने र किशोकिशोरीका विषयहरु पनि समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ