नेपाल एयरलाईन्स नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिले शाही नेपाल एयरलाईन्सको समयदेखि नै सीमित मान्छेको दुहुनो गाईको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको संस्था हो। यो विषयमा मैले धेरैपटक बाहिर र संसद् भित्र पनि बोल्दै आएको छु।

जब जब नेपाल एयरलाईन्समा विवाद आउँछ। यससँग जोडिएर आउने अधिकांश विवादहरु भ्रष्टाचारमा नै पुगेर केन्द्रीत हुने गरेका छन्। अहिले पनि चर्चामा रहेको यही हो। तर, यसभित्र भ्रष्टाचारको विषय लेखा समिति र अख्तियारले अध्ययन गर्ने भएकोले म त्यसमा केन्द्रीत हुन चाहन्न। तर, मेरो सरोकारवाला निकायहरुलाई प्रश्न के छ भने नेपाल एयरलाईन्सले लिने ऋण र व्याजहरु तिर्नको लागि एयरलाईन्सको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?

यो एयरलाईन्सको बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरु, यससँग सम्बन्धित प्रकाशनहरु तथा मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगै निगमका अध्यक्ष र महाप्रवन्धकले समय समयमा दिएका अन्तर्वार्ताहरुलाई आधार मान्ने हो भने यसमा एकरुपता देखिन्न। यसरी एउटै संस्थाको बारेमा सरोकारवाला व्यक्तिहरुको अभिव्यक्तिमा एकरुपता नदेख्दा यसमा केही समस्याको आशंका उब्जिएको छ। तर, मेरो यसमा व्यक्तिगत धारणा यही हो कि यो संस्था बाच्नु पर्यो र आफ्नै स्रोत र साधनबाट यो चल्न सक्नुपर्यो। लिएका ऋणहरु तिर्न सक्नुपर्यो र यहाँका कर्मचारीहरुको सुरक्षा हुनु पर्यो र अन्ततोगत्वा नेपालको पर्यटन उद्योग र विदेशी रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई सुविधा दिनु पर्यो र पर्यटन उद्योगलाई टेवा दिन सक्नु पर्यो।

केही समय अघि निगमले दुईवटा न्यारोबडि र दुईवटा वाईडबडि जहाज खरिदको लागि टेण्डर गरेको थियो। सो अन्तर्गत् दुईवटा न्यारोबडि खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो। यसमा निगमका महाप्रबन्धक लगायत केही उच्च अधिकारीहरुले समस्या पनि भोग्नु परेको थियो। र, पछि त्यो जहाजहरु खरिद गर्ने प्रक्रिया बन्द गरियो र एयरबसले लिएको केही अग्रिम भुक्तानी रकम पनि फिर्ता गर्यो भन्ने सुन्नमा आएको थियो।

तर, केही वर्ष पछि सोही सम्झौतालाई टेकेर विना टेण्डर एयरबससँग दुईवटा न्यारोबडि खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई खरिद गरी केही वर्षदेखि ती न्यारो बडिहरु सञ्चालनमा आएको छ। त्यो खरिद गर्दा प्राइस एक्सेलेसनको आधारमा वास्तविक मूल्य ४२ मिलियनबाट बढाइ करिब ५० मिलियनमा खरीद गरेको भनेर जानकारी गराएको बुझियो।

त्यसबखतको मोडलको कारणले बजारको परिस्थितीको कारणले र रि नेगोसिएसन गरी खरिदमूल्य घटाउनको लागि कुनै प्रयास भएको थियो कि थिएन त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो।  म व्यक्तिगत रुपले धेरै वर्ष व्यवसायिक क्षेत्रमा आवद्ध भएर काम गरिसकेकोले कुनैपनि कारोबार गर्दा एजेन्टको भूमिका राम्रोसँग बुझेको छु। यसमा एयरक्राफ्टको एजेन्ट ह्याङ्गरहरु बनाउनको निम्ति एजेन्ट र अरु सामाग्रीको निम्ति एजेन्टको व्यवस्थाको बारेमा एजेन्ट नै छैन भनी दिएको जवाफ पनि पत्याउन गारो भयो। 

म मेरो आफ्नै एउटा अनुभव सुनाउँछु । करिब ३० वर्ष अगाडि मेरो आफ्नै विजिनेस हुँदाखेरी बोईङ हवाईजहाजसँग सिधै एभोनिक्स पार्टस् निगमले खरिद गर्दा पनि म त्यो कम्पनीको एजेन्ट भएकोले मेरो कम्पनीले कमिसन पाउँथ्यो। तर, अहिले कुनै एजेन्ट नै छैन भन्दा मलाई विश्वास गर्न गाह्रो लाग्छ।

त्यसपछि निगमले दुईटा न्यारोबडि जहाज एयरबससँग सिधै खरिद गर्यौं। तर, अहिले आएर एयरबससँग वाइडबडीको खरीद गर्ने पुरानो सम्झौतामा उल्लेख हुँदाहुँदै त्यो प्रक्रियामा नगई निगमको सामग्री खरिद गर्ने नियम र उपनियमहरुको कमजोरीहरुलाई टेकी नयाँ टेण्डर गरी विभिन्न देशका विभिन्न कम्पनीहरुलाई समूह बनाई खरीद गरेकोमा र एकै ठाउँमा नपठाई विभिन्न ठाउँमा छरेर भुक्तानी पठाएको भन्ने सूचना आएकोमा चलखेलको शंका देखिन्छ।  

स्मरणको लागि महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले एउटा टेलिभिजन मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदा आफूले सिधै उत्पादक कम्पनीसँग नै खरिद गरेकोले कुनै  एजेन्ट मार्फत् खरिद हुने कुरै नभएको बताएका थिए। तर, अहिले आएर वाईडबडि खरिदको क्रममा सिधै उत्पादक कम्पनीसँग खरिद नगरी ४ वटा संस्थानहरुको एक समूहलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउँदा यहाँ शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो। ठीकै छ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ला, संसदीय समितिले छानविन गर्ला, हालको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यसबारे छानविन गर्न सक्छ।

मेरो चासो भनेको निगमको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्यो। कामकारबाही राम्रोसँग गर्नुपर्यो। मरमर्मतको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्यो। मार्केटिङ राम्रोसँग हुनुपर्यो। र, कम्पनीको आम्दानी र खर्चको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्यो। निगमले केवल हावामा गफ दिएर लण्डन उडाउँछौं, टोकियो उडाउँछौ र सिड्नी उडाउँछौं भन्ने र व्यवस्थापन भने केही नगर्दा जनताको विश्वास भने घट्दै गएको छ।

यहाँ त के देखिन्छ भने सिधासादा सांसद्हरु आउँछन्, मन्त्रीहरु आउँछन् यिनीहरु फरक क्षेत्रबाट आएकाहरुलाई केही पनि थाहा हुँदैन भन्ने सोचाई कर्मचारीहरुमा देखिन्छ। नयाँ आएका मन्त्री र सांसद्हरुलाई जस्तो सुकै काम पनि देशको हितमा छ भन्ने भ्रम फैलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कर्मचारीहरु पनि भेटिन्छ। 

अझ अहिले त युवा जोस र जाँगर बोकेर नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि अरुलाई जस्तै भ्रम सिर्जना गरेर आफू मनलाग्दी गर्ने प्रचलन बढिरहेको देखिन्छ। हालको परिस्थितीमा हामीले एउटा सामान्य मोबाईलदेखि कारहरुसम्मको खरिदमा दुई वर्षदेखि ३ वर्षसम्म ग्यारेन्टी र वारेन्टीको सुविधा पाउँछौं। तर, यति ठुलो धनराशीको जहाज खरिद गर्दा ग्यारेन्टी र वारेन्टीको प्रावधान सम्झौतामा के छ त्यो जानकारी गराउनु पर्छ।

अहिलेको परिस्थितीमा अधिकांश कर्मचारीको सञ्चयकोष र अधिकांश नागरिक लगानी कोषको पैसाबाट ऋण लिएर निगमले जहाज खरिद गरेको छ। सरकारको सम्पत्ति आम मानिसले पसिना बगाएर जम्मा गरेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। म पनि त्यसमा पर्दछु। यसरी यी जहाजहरु नचलेर, यी जहाजहरुले नाफा दिन नसक्दा यी दुई संस्थाका लगानी डुब्यो भने राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या पर्छ। त्यसैले यस समितिले एक संसदीय उपसमिति गठन पनि गरिसकेको छ।

जुन मैले धेरै पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएको थिएँ। यो उपसमितिले अब अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग परामर्श गरी विभिन्न  प्रतिवेदनहरुको अध्ययन गरी समिति मार्फत् नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता राजभण्डारीले शुक्रबार समितिको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिमा आधारित