- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। चिनियाँ प्रहरीको संलग्नतामा सोमबार काठमाडौंमा भएको चिनियाँ नागरिक पक्राउलाई ठूलो सफलताको रुपमा प्रचार भइरहँदा यसमा संस्थागत रुपमा छिमेकी देशको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएपनि छिमेकका प्रहरी समेतको संलग्नतामा संयुक्त कार्वाही हुनु र त्यसलाई छिमेकी राष्ट्र चीनको विदेश मन्त्रालयले पुष्टी गर्नु पक्कै सामान्य कुरा होइन। नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएको चीनको यो कार्वाहीले नेपालमा उसको प्रभावसँगै माइक्रो मेनेजमेन्टलाई पनि देखाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कुनै पनि मित्रराष्ट्रले स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि यसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नहुने बताउँछन्। उनले हाम्राकुरासंगको कुराकानीमा भने, ‘नेपालको आफ्नै कानुनी प्रक्रिया छ। सूचना दिएर नेपाल प्रहरी परिचालन गर्नु अर्को कुरा भयो। तर उसले संयुक्त कार्वाही थालिएको दावी गर्दछ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुन्छ।’
उनले भने, ‘चिनियाँ अपराधी नेपालमा आएर अपराध गर्छ भने त्यसलाई नेपालकै कानुन अनुसार कार्वाही हुन्छ। यहाँ पनि अदालत छ। अदालतमा कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’ नेपालमा चीनको प्रहरी आएर कुनै पनि काम कार्वाही गर्न नपाउने उनले बताए। संयुक्त कार्वाही गर्न पाउने भन्ने कुनै कानुनै नभएको त्रिपाठीको दावी छ। उनले भने, ‘नेपाल र चीनबीच त्यस्तो कुनै पनि सम्झौता भएको छैन कि जसले गर्दा चीनका अपराधी उसले जहाज ल्याएर लैजाओस् र चीनमा भएका नेपाली अपराधीहरु सजिलै नेपालले आफ्नो देशमा ल्याओस्।’
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि चीन सरकारले सोमबार काठमाडौंमा चिनियाँ नागरिकहरु पक्राउ गरिएको घटनालाई ‘दुई देशका प्रहरीको महत्वपूर्ण कारबाही’ भनेको छ।
मंगलबार राजधानी बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ सुआङले सीमापार साइबर अपराधमा संलग्न रहेका चिनियाँहरु विरुद्ध नेपाल र चिनियाँ प्रहरीले संयुक्त कारबाही चलाएर १२२ जनालाई पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेका हुन्।
सुआङले नेपालको माइक्रोस्तरदेखि महत्वपूर्ण विषयहरुमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन्। उनले कानुन बनाएरै भए पनि सीमापार अपराध नियन्त्रणमा मिलेर अगाडि बढने बताएका हुन्। त्यतिमात्र होइन उनले कानुन बनाएरै दुई देशका आपराधिक गतिविधि गर्ने मानिसलाई आदानप्रदान गर्ने पनि बताएका छन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले स्पष्टसंग भनिसकेपछि पनि नेपाल सरकारले यसबारेमा केही बोलेको छैन। नेपालमा चिनियाँ प्रहरी आएर संयुक्त अप्रेशन गर्न पाउने कानुनी आधार छैन। यसरी नेपाल आएर उनीहरुले यो गतिविधि गर्नु गैरकानुनी भएपनि छिमेकीलाई खुसी पार्न सरकार, विपक्षी दल, नागरिक समाज चुपचाप छन्।
संयुक्त कार्वाहीमा पक्राउ परेकाहरु विरुद्धको कार्वाही प्रक्रिया नेपालमै चल्ने हो। चीनले लैजान पाउँदैन। यदि यसो भएमा त्यो नेपालमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्ने बुझ्नु पर्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जनाए।
नेपालभित्र आन्तरिक कार्वाही हुँदा पनि नेपाल सरकारले केही पनि प्रतिक्रिया नदिनु भनेको सरकार चीनको प्रभावमा परेको भन्ने बुझ्नु पर्ने अवस्था आएको पनि त्रिपाठीले बताए। यदि यस्तो घटना भइरहेको हो र ठूलो संख्यामा चीनबाट प्रहरी आएर नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा यो अप्रेशन भएको भए यो गलत भएको उनको बुझाइ छ।
यसलाई नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप भएको भनी बुझ्नु पर्ने पनि उनले बताए। 'यही किसिमको गतिविधि भारतले वा अमेरिका वा कोरियाली सेना आएर गर्दा स्वीकार्दथ्यौं कि स्वीकार्दैनथ्यौं,' उनले प्रश्न गरे।
यसबारेमा अहिलेसम्म सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बोलेका छैनन्। सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी काँग्रेसका नेताहरुले यतातर्फ गाम्भीर्यता देखाएका छैनन्।अप्रेशन अझै जारी छ भनिएको छ। त्यसो भए के नेपाल सरकार चीनले चलाएको हो त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। चीनको सूचना र संलग्नतामा पक्राउ गर्दा पनि नेपाल प्रहरीका नेतृत्वदेखि उच्च अधिकृतहरु आफ्नो नतृत्वमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको भनी जस लिने होडमा छन्।
यो ‘बुढी मरी भन्दा काल पल्कियो भन्ने’ अवस्था हो। चिनियाँ हस्तक्षेप सीधै बढिरहँदा प्रहरी अधिकृतहरु आफूले जश लिन खोजिरहेका छन्। के चीनका प्रहरी नआएको भए यो अप्रेशन सफल हुन्नथ्यो? के नेपाल प्रहरी असक्षम हो? भन्ने सवाल पनि उठेको छ।
अनि चिनियाँहरुको अवैध गतिविधि चलिरहँदा पनि नेपालमा रहेको इन्टरपोल किन चुप लागिरहेको छ त ? यसका लागि पनि चिनियाँ सरकारको आदेश नेपाल प्रहरीले कुरेको थियो कि ?
यो प्रकरणसँगै चीन सुपुर्दगी सन्धी अघी बढाउन लागिपरेको तथ्यहरुले देखाएका छ्न्। चीनको यो किसिमको चालमा तिब्बती बिरुद्ध लक्ष्य साधिएको रुपमा पनि हेरिएको छ। यसमा अमेरिकी तथा युरोपियन युनियन विपक्षमा उभिएका छ्न् । तर सुपुर्दगी सन्धी पारित हुनुअघि चीन लैजान खोज्नु एक डरलाग्दो संकेत हो ।
के सुपुर्दगी सन्धी भइसकेपछि पनि सजिलै चीनले चाहेर तुरुन्तै जहाज ल्याएर लैजान पाउँछ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सुपुर्दगी सन्धी भइसकेपछि पनि चीनले सजिलै नेपाल आएर प्लेन चार्टर्ड गरेर आफ्नो देशका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नागरिक लैजान पाउँदैन। लैजानु अघिका प्रक्रियाहरु हुन्छन्। ती पूरा गर्नुपर्छ। पहिले तिनीहरु आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छन् या छैनन् भन्ने अनुसन्धान हुन्छ। अदालतमा त्यस मुद्दाको बहस हुन्छ। तब चिनियाँ संलग्न हुन पाउँछ।
सीधै सन्धी हुनासाथ जो सुकै चिनियाँ लैजान पाउने भन्ने हुँदैन। फेरि चिनियाँ प्रहरी सीधै आएर कार्वाही भएको छ। यो त नेपालको कमजोरी हो। नेपाल पूरै फेल भयो भन्ने देखाउँछ। अधिवक्ता त्रिपाठीले नेपालले आफ्नो ल इन्फोर्स गर्ने आफ्नो मामिला रहेकाले यसमा अरुले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन्। विदेशी आएर अपराध गर्छ भने नेपाल आफै सक्षम हुनुपर्छ त्यसलाई रोक्न भन्ने धारणा उनको हो।
धेरै ठूलो संख्यामा चिनियाँहरु नेपाल आएको देखिन्छ। तर त्यसको राज्यबाट कुनै पनि प्रभावकारी अनुगमन भएको देखिँदैन। नेपालको कानुनलाई ‘एभोइड’ गर्ने काम भइरहेको भन्दै त्रिपाठीले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिएको बताउँछन्।