आलंकारिक राष्ट्रपतिले निरन्तार रुपमा कार्यकारी हुन खोजेको अवस्था वारम्वार प्रकट हुँदा पनि त्यसमा सचेत गराउनुको साटो वास्तविक कार्यकारीले त्यसतर्फ निरन्तर उक्साइरहेको पाइयो । यसले त्यो पद त अपेक्षा गरिए अनुसारको मर्यादित त रहेन नै कतै देशमा द्वैध शासनको अभ्यास सुरु भएको त होइन भन्ने प्रश्न खडाहुन थालेका छन् । यसले निम्त्याउने अनिष्ट सत्तारुढलकै लागि पनि अमिलो हुनसक्तछ ।

पछिल्लो पटक पार्टी कार्यालयमा आफनो दलको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय स्थाइ समितिको बैठक चलिरहेको बेला त्यसका सदस्यहरुलाई दिवाभोजमा बोलाएर र त्यहाँ पुरै तीन घण्टासम्म अलमल्याएर  त्यो बैठकलाइ नै अवरोध पार्ने काम जसरी भयो त्यो आलंकारिकबाट कार्यकारी अभ्यासको चरम रुप थियो । यस्ता कुरा धेरै पटक धेरैठाउँमा प्रकट भैरहेका छन् विगत देखिनै र कतिपय त दोहोरिरहेका पनि छन । तर यता आलंकारिकका यस्ता कामकुरालाई वास्तविक कार्यकारीले भने डमरुको रक्षा गर्न बघिनी भएर आउने भनी निरन्तार प्रोत्साहन गरिरहकाले कुन दिन के होला भन्ने अन्योल बढदै गएको छ । त्यसका केही सृंखलाहरु:

एक: सी विचारधारा

‘सी विचारधारा नयाँ युगको विश्व दर्शन बनेको छ ।’

निकै लामो समयपछि उत्तर तर्फको छिमेकी देश चिनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला (आलंकारिक राष्ट्रपति भण्डरीबाट) बोलिएको बाक्य हो यो । यसलाई पढ्नासाथ लाग्छ भ्रमण गर्ने देशको प्रतिनिधिमण्डलका  कुनै सदस्यले बोलेका होलान । यो भनाइ यसरी आउँदा आफनो देशले अवलम्वन गरेको दर्शन नयाँ युगको र  विश्ववव्यापी भैसकेको अतः नेपालले पनि  यही दर्शन अनुकरण गरे भलो हुने भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बुझिन्छ ।

तर यो भनाइ त्यो पक्षबाट आएको होइन । चिनीय पक्षबाट बोलिएको जस्तो लाग्ने यो कुरा नेपालका पक्षबाट आयो त्यो पनि सर्वोच्च तह राष्ट्रपतिबाट  ।  नेपालकी आलंकारिक  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनका राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमणका क्रममा  सोल्टी होटलको रात्रिभोजमा यसरी सम्वोधन गरिन । उनले भनेकी यो कुरालाइ आधार मान्ने हो भने नेपालले अवलम्वन गर्ने अवको राजनीति यही ‘सी विचारधारा’ हो जो नयाँ युगको विश्व दर्शन बनेको छ । यस्तो ‘नयाँ युगको विश्व दर्शन’ बनेको यो विचारधारा अवलम्वन नगरे नेपालले दुःख पाउछ भन्ने आसय यसमा झल्किन्छ ।

देशको संविधानले राष्ट्रपतिलाई देशको विचारधारा वा राजनतिक पद्धतिको वकालत गर्ने अधिकार दिएको छैन  । तर यो ठाउँमा त्यसको प्रयोग गर्न खोजियो बलपूर्वक । त्यसो नहुँदो हो त कुनै देशको वा कुनै व्यक्तिको विचारधारालाई  ‘नयाँ युगको विश्व दर्शन’ भनी वकालत हुने थिएन होला । अरु जे भएपनि यो ठाउँमा राष्ट्रपतिले दलीय आग्रह पनि प्रकट गरिन् । भ्रमणमा रहेका चिनिया राष्ट्रपति त्यो देशको कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख हुन भने नेपालकी यी राष्ट्रपति कुनै दल विशेषकी होइनन् । त्यसकारण उनको यो भनाइ कार्यकारी प्रमुख हुनखोजेको वा कम्तमिा यो प्रतिनिधिमण्डललाई आफुपनि कार्यकारी राष्ट्रपतिनै हो भनी परिचय दिन खोजिएको होकि भन्ने रुपमा लिइयो उनको यो भनाइबाट । त्यसमाथि आफैले ‘नयाँ युगको विश्व दर्शन’ भनी कसैको विचारलाई ग्रहण गरेपछि त त्यसको अवलम्वन नहुने कुरै भएन ।

दुई: सीसँग भेटवार्ता

चिनका राष्ट्रपति सीको यही  भ्रमण क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको अर्कोपनि प्रस्तुति आयो आफु कार्यकारी राष्ट्रपति नै हूँ भन्ने सन्देश दिनेगरी । त्यस भ्रमणक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी–सी भेटघाट सम्पन्न भएको थियो शीतलनिवासमा ।  भेटघाटको त्यो मोडल राष्ट्रपति भण्डारी आफैले तय गरेकी थिइन भन्ने कुराले यो कार्यकारी हुने चाहनाको तह कति रहेछ भन्ने बुझाउछ । त्यो भेटमा (वार्ता होइन) त्यस्तो प्रस्तुति भयो जो चिनिया प्रमण्डलको टोली र यी राष्ट्रपतिको टोली ठूलो दलवल सहित आमनेसामने हुनेगरी भेटघटमा बसे । त्यो दृश्य यस्तो थियो जो दुइदेशका कायकारी प्रमुखहरु  वार्ताको विषयसंग सम्वन्धित अधिकारीहरु सहित बस्छन । एकातिर  चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डल थियो भने अर्कातिर नेपालका यी राष्ट्रपतिले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डल ।

कार्यकारी वार्तामा बसे जसरी भएको यस्तो भेटवार्ताले त्यसबेला नेपालमा दुइवटा सरकार रहेजस्तो देखाएको थियो । एउटा सिंहदरवार जसको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए र अर्को शितलनिवास जसको नेतृत्व यिनै भण्डारीले गरिरहेकी थिइन । सि र ओली यी दुइकार्यकारी बीच जसरी वार्ताभयो त्यो शितलनिवासकै हुवहू थियो । यता सि भने आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई शिष्टाचार भेट गर्नमात्र गएका थिए  शितलनिवास । यो ‘भेट’ मात्रै थियो तर शितल निवासले यसलाई त्यो रुपमा ‘भेटवार्ता’ बनाइदियो । संसारभरी नहुने कुरा त्यसदिन नेपालमा भयो । संसारभरी नै   आलंकारिक राष्ट्रपतिले  कार्यकारी राष्ट्रपतिझैँ यसरी भोटवार्ता गर्दैनन । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका लागि पनि यो नयाँ प्रयोग थियो होला । यो पुरै प्रतिनिधिमण्डललाई शितलनिवासलेनै बोलाएको थियो भनी त्यसबेला  कुरा बाहिर आएका थिए । 

तीन: चीनसँग माग

राष्ट्रपति सीले नेतृत्व गरेको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको यो भ्रमणक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट आफु कार्यकारी जस्तो हैसियतमा रहेको भन्ने अर्को प्रकारले पनि सन्देश दिएकी थिइन । त्यो थियो चिनिया पक्षसंग माग्ने काम ।

यता कार्यकारी अर्थात सरकारले यो पटक यो भ्रमणका क्रममा नेपालले मुख फोरेर केही पनि नमाग्ने भनी रणनीति बनाएको थियो । यो भ्रमण हुनुभन्दा केहीदिन अघिको सर्वपक्षीय बैठकले यस्तो सुझाव दिएको र सरकारले त्यसको पालना गरेको हो । तर आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट त्यसको उल्टो भयो । छिमेकी  देशका यी राष्ट्रपति सिको सम्मनमा राष्ट्रपति भण्डारीबाटै दिइएको रात्रीभोजमा उनले मुखै फेरेर मागिन । त्यो भाषणमा उनले ‘नेपाली जनता चिनले केरुङ –काठमाण्डौ –पोखरा –लुम्विनी  रेलमार्ग बनाइदेओस भन्ने चान्छन र त्यसको तीव्र प्रतिक्षा पनि गरिरहेका छन’ भनिन् । यो पनि कार्यकारीले गर्ने भाषण जस्तो थियो । उनले यसो भनेपछि त्यसको अध्ययन गरिने भन्ने जवाफ आयो । आलँकारिक पदाधिकारीले गरेका भाषणाको कार्यकारी पदाधिकारीले त्यही ठाउँमा प्रत्युत्तर दिनुपर्ने अवस्था बन्नु बनाइनु आफैमा यो पद सुहाउँदो कुरा थिएन । त्यसमाथि कार्यकारी प्रमुखले भनेको भए एउटा अर्थ हुने थियो । राष्ट्रपतिले कार्यकारी जस्तो भएर रेलमार्गमाग्दा उता दिने पक्षले चाहिँ सडक र सुरुङ मार्गलाई प्राथमिकता दियो ।  त्यो एक दिनको सोल्टी होटलको यी दुइभाषण हेरौं ।

यसमा अझ ध्यान दिनुनपर्ने कुरा के छ भने यो भ्रमण हुनुभन्दा केहीदिन अघिमात्र चिनिया राजदूतावासले यहाँ कुरा उठाइएको  रेलमार्ग ज्यादै जटिल विषय भएकोले  यसलाइ हल्काफुल्का रुपले नलिन सुझाव नै दिएको थियो । तर त्यसको समेत वास्ता गरिएन आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट ।

चार: स्थाई समितीलाई दिवाभोज

आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी हुनचाहेको मात्र होइन एउटा पार्टीको नेता पनि हुनखोजेको सन्देश बालुवाटारबाटै प्रकट भयो। । त्यसका पछिल्ला उदाहरण छन । त्यसमध्येको एउटा हो सत्तारुढ दलको स्थाइसमितिको बैठक चलिरहेको बेला त्यो बैठकलाई नै अवरोध पार्नेगरी एकदर्जन जति सदस्यलाई निवासमा खानाखान बोलाउनु, त्यहीँ तिनघण्टाजति अलमल्याउनु  र त्यो समितिमा चलिरहेको छलफलका बारे ब्रिफिङ गर्न लगाउनु । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार –त्यसदिन (पुस ५) राष्ट्रपतिले सत्तारुढदलको त्यो बैठकमा बढी चर्चा भएको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको भनी अनुमान गरेर  मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका बारेमा विशेष चासो राखेर परामर्श गरेकी थिईन् ।

नेकपाकै शीर्ष तहमा बहसमा रहेको यो बिषयसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा प्रवेश गरिसकेको छ । विगतमा यही विधेयकमा अवरोध सिर्जना गरेको भनी निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आलोचना गरेका थिए । अहिले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि एमसीसीले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको हो वा होइन निश्चित गरेर मात्र अघि बढ्न कतिपय नेताहरुले माग गरेका छन् ।  स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एमसिसी भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रम भए त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने र सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, अन्यथा स्वीकार गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन् । यही बिषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले मिलेर अघि बढ्न सल्लाह दिएकी बुझियो । यता आफना दुइजना अयक्ष छन अव त्यसमाथि त्यो समितिलाई राष्ट्रपतिले समेत चलाउन खोजेका अवस्थामा यी सदस्यले के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो नै होला  । यता स्थाईसमितिको बैठकभन्दा राष्ट्रपतिको दिवाभोज महत्वपुर्ण हो भन्ने सन्देश गयो जो राष्ट्रपति आफै त्यस्तो होस भन्ने चाहन्थिन ।  त्यसै भएर होला एकजना अध्यक्षले त राष्ट्रपतिको यस्तो हस्तक्षेपको खुलेरै विरोध गरे, त्यो पनि बैठकमै ।

पाँच: अधिकार बाँडफाँडको साक्षी

यस अघिपनि एउटा त्यस्तै घटना सार्वजनिक भयो आलंकारिक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा । यो ४ मंसिरको कुरा हो । त्यस दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल शीतलनिवास पुगे र राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखेर अधिकार बाँडफाँट गरे । नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै थियो । त्यसलाई छाडेर दुवै अध्यक्ष त्यता लागेका हुन् । यही ठाउँमा पुगे पछि  पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले लिने र प्रधानमन्त्रीको ५ वर्षे कार्यकाल भर ओली नै रहने सहमति जुटेको वताइयो । राष्ट्रपति भण्डारीको मध्यस्थतामा भएको त्यो सहमतिलाई नेकपाको सचिवालयले पनि अक्षरशः अनुमोदन गरेका वताइयो ।

जव पार्टीका अध्यक्ष र देशका कार्यकारीलेनै यस्तो गरेपछि प्रभाव कहाँ पर्‍यो भने वर्षदिनपछि भैरहेका स्थाइसमितिको बैठक भन्दा यसका सदस्यहरु राष्ट्रपतिको भोजन र राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नेप्रति मोहित भए । यो नेताले नै देखाएको बाटो थियो ।

छ: भीम रावलको प्रश्न

‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा रहेको देखिने कार्य किन गरियो ?’ यस्तो प्रश्न यो पार्टी भन्दा बाहिर बाट आएको जस्तो लाग्छ तर होइन । नेकपा कै एक नेता, स्थाइसमिति सदस्य भीम रावलले ५ मंसिरमा यस्तो ट्वीट गरे । ४ मसिरमा पार्टीको काममा राष्ट्रपति  साक्षी बसेकी भन्ने समाचारको प्रतिकृया स्वरुप यस्तो ट्वीट  आएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको संवैधानिक दायरा मिचेर दल, सरकार, प्रशासनिक क्षेत्रमा बढाउँदै लगेको प्रभावले राष्ट्रपतिको ओज, साखमा तीव्ररुपले गिरावट आइरहेका बेला यी नेताको यस्तो प्रतिकृया आकउोहो तर त्यो प्रतिकृयाले केही लछारपाटो लाएको भन्ने अलिकतिपनि देखाएन । पुस ५ को स्थाइसमिति बैठकलाईनै अवरोध गरेर ध्यान आफुतिर तान्ने प्रयासको घटना त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ ।

सात: नेकपाको राजनीतिमा सक्रिय शीतलनिवास

नेकपाको दलभित्र कसलाइ उठाउन  र कसलाइ पछार्न भन्ने मा राष्ट्रपति निवास बैठक बस्ने थलोभएको भनी पटकपटक समाचार आइरहेका छन । त्यसमध्येको एउटा हो यो दलका त्यसबेलाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई त्यो वरिष्ठताबाट हटाउने, पार्टीभित्र कमजोर बनाउने अभियानमा शीतलनिवासमा ६ पटकभन्दा बढी बैठक भएका भन्ने समाचारको एउटा विवरण । बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने योजना त्यतिबेला शीतलनिवासले नै बनाएको भन्नेपनि यसमा आयो । राष्ट्रपतिनिवासमा दलकोबैठक बसेका त्यो पनि आधादर्जन पटक भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले यसलाई नजरअन्दाज गर्‍यो । बरु अर्को खुलासा के भयो भने यो कार्यालयले निरन्तर राजनीतिक भेटघाटलाई तिव्र पारेकोछ एउटा निश्चित दिननै तोकेर ।

राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलका अनुसार यस्तो भेटघाट हरेक शनिवार लञ्च या डिनरमा पनि हुने गरको छ । भन्छन ‘उहाँ  हरेक भेटघाट शनिबार गर्नु हुन्छ ।  राष्ट्रपतिले विभिन्न दोस्रो पुस्ताका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ । यो अहिले मात्रै होइन पहिलादेखि नै हो । नियमित कार्यक्रम हो । राष्ट्रपतिको हिसाबले देशको अवस्थाबारेमा चासो दिनु ठूलो कुरा होइन ।’

यो भनाइले के बुझाउँछ भने राष्ट्रपतिबाट जे भैरहेकोछ त्यो स्वाभाविक नैहो । राजनिति प्राणी भएकाले अलिअलि राजनीतिमा चासो राख्नु , कसेकी पत्नी भएकीले आफना पतिको दृष्टकोणको विस्तार चाहनु यी स्वाभाविक कुरा हुन् । त्यसो हो भने  यता आलंकाकि राष्ट्रपति किन स्वीकार गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठछ नै ।

आठ: आक्रोश

राष्ट्रपति भण्डारीको एउटा मान्यता के रहेछ भने यो बेलासम्म आफुबाट जे जस्ता काम भए तिनकाबारे कसैले बोल्न मिदैन । यो ठाउँको अचम्मलाग्दो कुरो के देखियो भने उनी आफैले गर्न नहुने काम कुरो जे पनि गर्दा हुने तर यस्तो नहुने काम गरिन है भन्नचाहिँ नहुने ! देशको राष्ट्राध्यक्षको सबैभन्दा अमिल्दो कुरापनि यही हो ।

एनका कामको अलिकतिपनि आलोचना गर्ने आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमहरुप्रति उनको आक्रोश छ भ्रम फैल्याइयो । यो भ्रमलाइ चिर्न पहिले प्रधानमन्त्री आफै लागे तर नागरिकले पत्याएनन् । त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता पनि लागि परेरै कोशिस गरे तरपनि उनको छवि झनै चर्चामा आयो त्यसपछि उनी आफै आफना विवादास्पद गतिविधिको प्रतिरक्षा गर्न थालिन । २० चैत ०७५ मा उनले सार्वजनिक रुपमै आफनो प्रतरिक्षा आफैले गर्न खोजिन न्यायाधीशहरुको एउटा कार्यक्रममा । त्यसबेला भनिन –‘केही समययता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने, अनास्था फैलाउने, आधारहीन कुरा उठाएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नेजस्ता कार्य हुँदै आएका छन् ।’

अपेक्षा थियो त्यसपछिका दिन उनले आफनो हैसियत कायम राख्छिन । हैसियत भनेको आलंकारिक राष्ट्रपतिको मान सम्मान र मर्यादा कायम रहन्छ । तर त्यस्तो भएन । माथि उल्लेख भएका नमूना विवरणहरु नागरिक र सञ्चार माध्यममाथि यस्तो आरोप लागेपछिका हुन । यसको अर्थहो उनी जेपनि गरिरहने र जेपनि गरिन है भन्न चाहिँ कसैले नपाउने अवस्थाको सृर्जना गर्न खोजिएको स्थिति प्रकट हुनु ।

नौ: मन्त्रिपरिषद

राष्ट्रपति भण्डारीको दोहोरोनीति देशमा अझै चर्चामै छ । जस्तो एउटा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन कुनैबेला ५ महिनासम्म लागेक र अर्को मन्त्रिपरिषदले गरको निर्णय आफुसमक्ष आइपुगेको पाँच सेकेण्डमानै कार्यन्वयन गरिदिएका उदाहरण थुप्रै भैसका छन । एकताका त स्थिति कतिसम्म आयोभने  मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सिफारिस कार्यान्वयन नगरिँदा नागरिकका तर्फबाट अनसननै बस्नुपर्ने स्थिति आयो । चिकित्साशिक्षा सम्वन्धि अध्यादेश विधेयकको सन्दर्भ हो यो ।  तत्कालीन सरकारले असौजमा पठाएको अध्यादेश पुसमा समेत स्वीकृत नभएपछि यो शिक्षाका सुधारक भनी चिनिने डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रपतिविरुद्धनै अनसन बस्ने अल्टिमेटम दिए । यसले पनि भन्छ राष्ट्रपति कुन हदसम्म कार्यकारी हुन खोजिन । आलंकारिक राष्ट्रपति विरुद्धनै अनसन बस्ने अल्टिमेटम दिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेका सामान्य कुरा होइन ।

अर्को, विद्यमान मन्त्रिपरिषदले उसको सम्वैधानिक अधिकार अनुसार राष्ट्रिय सभासदस्यको मनोनयन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । त्यसलाइ एकमहिनासम्म उनले कार्यान्वयन गरिनन् । जव अर्को सरकार आयो र त्यसले यस्तै नाम सिफारिस गर्‍यो त्यो चाहिँ  दर्ता भएको पाँचै मिनेटमा स्वीकृत भयो । त्यसमा राष्टपतिकी स्वकीय सचिव पनि सिफारिसमा परेकी थिइन । 

जव आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकारका समान प्रकृतिका काममा यस्तो भेद देख्न थालिन्छ त्यही क्षणदेखि यसको आलंकारिता समाप्त भएर कायकारी हैसियत प्रकट हुन्छ तर स्रविधानले चाहि त्सलाइ असम्वैधानिक नै भन्छ । यसो हो भने राष्ट्रपतिका धेरैकाम असम्वैधानिक हुँदै गएका छन । पहिले र अहिलेका कामकुराको अवस्था हेर्न सकिन्छ ।

यो नेपाली नागरिकका आाँखले मात्र होइन संसारले नै देख्न रबोलन थालको अवस्था हो । त्यसका पनि उदाहरण हेर्न सकिन्छ । क्रमश...

• राष्ट्रपतिकै भाञ्जा बाँस्कोटा त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्त, नेकपाकै विद्यार्थी नेताको बिरोध
• प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन राष्ट्रपति आफैले हस्ताक्षर गरेर पठाइन यस्तो पत्र
• कुन हैसियतमा पुगिन् सीलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपतिकी छोरी प्लेनसम्म ?
• राष्ट्रपतिको टिप्पणी देउवाको बोली की साउण्ड सिस्टमप्रति लक्षित ?
• संविधान बन्यो, स्थिर सरकार बन्यो, खोइ राष्ट्रपतिज्यू मदन भण्डारीको हत्यारा ?
• मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउन कति समय लाग्छ राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ?
• राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ , एक आश्चर्य !
• राष्ट्रपति भण्डारी बिआरआई बैठकमा सहभागी (पूर्णपाठ)
• मदन भण्डारीका हत्यारा किन खोज्दैनन् विद्या र केपी ?