काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले रिलेबलिङको कार्य गम्भीर अपराध भएको बताएका छन् । उनले रिलेबलिङको कार्य भ्याट छली भन्दा पनि ठूलाे अपराध र एसिड आक्रमण गरेजतिकै अपराध भएको बताएका हुन् । पछिल्लो समय बजारमा म्याद नाघेका वस्तुमा रिलेबलिङ छ्यापछ्याप्ति पाइने गरेकोप्रति विगतमा पनि आफ्ना धारणा राख्दै आएका सांसद राजभण्डारीले रिलेबलिङको कार्य ठुलो अपराध भएको र यसलाइ निरुत्साहन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर कारवाहीमा जानुपर्ने बताए । ‘म्याद गुज्रन एक वर्ष भन्दा कम समय भएको सामानहरु हाम्रो बजारमा आउँछ’ उनले भने, ‘त्यसलाई रिलेबलिङ गर्ने गरिएको पाइएको छ । यो भ्याट छलीजस्तो विषय होइन । यो ठूलो अपराध हो । यस्ता क्रिमिनलहरुलाई अध्यादेश ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ ।’

आफ्नो ९० वर्षे आमा र ६ वर्षे नातिनी सरहका व्यक्तिले खाने विस्कुट, स्नीकर लगायतका वस्तुको उदाहरण दिँदै उनले रिलेबलिङले उपभोक्ताको स्वास्थमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले रिलेबलिङलाई एसिड आक्रमण गरेजतिकै अपराध मान्नेगरी अध्यादेश ल्याएर कारवाही गरिनुपर्ने बताए । ‘एसिड अट्याक गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अध्यादेश ल्याएजस्तै रिलेबलिङ रोक्नका लागि विशेष अध्यादेश ल्याउनु पर्छ’ उनले भने ।

रिलेबलिङको बारेमा बजारमा समस्या देखिने वित्तिकै पनि आफुले कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई छलफलका लागि आग्रह गर्दै फटाफाट एक्सनमा जाऔं भनेको स्मरण गर्दै उनले रिलेबलिङको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । रिलेबलिङको कार्य रोक्नका लागि विशेष अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्नीकर, चिप्स जस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । ‘स्नीकर चिप्स जस्ता वस्तुको इम्पोर्टस बन्द गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘नेपालमै म्यानुफक्चरिङ गर्न लाउनुपर्छ ।’

सरकारले केही दिन अघि मात्रै एसिड सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाए जस्तै रिलेबलिङमा पनि अध्यादेश ल्याएर जनताको हितमा काम गर्न सरकारलाई उनको सुझाव थियो । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, उद्योगी र जनप्रतिनिधिहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै बजारमा शंका लागेका वस्तु व्यापारिक संघ संगठनहरुले नै झिक्नुपर्ने सांसद राजभण्डारीको सुझाव थियो । उपभोक्ताले पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा एक्सपायर डेट र लेबलिङ हेरेर मात्रै उपभोग गर्न सांसद राजभण्डारीले आग्रह गरे ।

पछिल्लाे समय नेपाल प्रहरी, वाणिज्य विभाग र काठमाडाैं महानगरपालिकाकाे अनुगमन टाेलीहरूले अनुगमन गर्दा म्याद नाघेका वस्तुमा पुनः नयाँ मिति लेखेर बिक्री वितरण गर्ने गरेकाे अत्यधिक पाइने गरेकाे छ ।