प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट बाहिर आएको अवस्था छैन कम्तीमा यो बेलासम्म । १० मंसिरमा एउटा ठूलो शल्यकृयापछि उनको स्वास्थ्य भन्दा देशको हालतकाबारे कमैमात्र समाचार आएका होलान जो स्वाभाविक पनि हो । देशको कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अरुकुरा हुँदैन नै र यतिबेला केपीशर्मा ओली बाहेक अरु कोही कार्यकारी प्रमुख छैनन् पनि । 

जानकारी गराइए अनुसार हिजोआज प्रधानमन्त्री आफनो सरकारी निवासमा आराम गरिरहेका अवस्था छ । यो बीचमा कसैसंग, खास गरी सरोकारहरुसंग प्रधानमन्त्रीको भेटघाट भएको र समसामयिक विषयमा जानकारी लिनेदिने काम भएको भन्ने कतै समाचार पनि आएका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री देशको हालतका बारे लामो समयसम्म अनभिज्ञ नै छन् भनी मान्न पनि सकिन्न । उनलाई कसै न कसैबाट ब्रिफिङ भैरहेकै हुनुपर्छ  । यस्तो बेला कस्तो ब्रिफिङ भैरहेको होला भन्ने जिज्ञासा बढ्नु पनि स्वाभाविकै हो । तर त्यसका कुनै प्रतिकृया आएका छैनन जसले शंका के उठ्न थालेको छ भने प्रधानमन्त्रीमा देशको हालतका बारे वास्तवमानै सही ब्रिफिङ भैरहेको छ वा छैन । यदि सही र जस्तो भैरहेकोछ त्यस्तै ब्रिफिङ भएको हुँदो हो त प्रधानमन्त्रीबाट पनि केही निर्देशन हुने थियो होला खास गरी प्रधानमन्त्री आफैले विमारी हुनु केही दिन अघिमात्र भनेका कुराको अवस्था के कस्तोछ  भन्ने बारे । यस्तो जानकारी पनि आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री अस्वस्थ्य रहेकाबेला नागरिक आफ्ना घरबाट सडकमा उत्रिएका प्रतिनिधिमूलक रुपमा तीनवटा कुरा देखिए । एक, मेडिकल कलेजले गरिरहेका विद्यार्थीबाट लुट्ने काम रोकिएन, प्रधानमन्त्री अस्पतालमै रहेका बेला मन्त्रीले गरेका सम्झौता ठगी गर्नेहरुका पक्षमा गयो । दोस्रो, अति न्यून मुआब्जाका कारण हज्जारौंको सख्याका नागरिकलाई सरकारले सुकुम्वासी बनाउन लागेको घटनाका विरुद्ध सबै स्थानीय आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिए । तेस्रो, उखु किसानहरुले सिंहदरवारमै उखुका बोट बोकेर नाराजुलुस गरे, यो सरकार निर्माण भएलगत्तै हप्तादिनामा भुक्तानी गर्ने भनेको कुरा उसको आयु दुइवर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि नभएको भन्दै ।      

हेर्दा सामान्य लाग्लान तर व्यवहारिक रुपले यी विषय धेरैनै जनसरोकारका हुन । मेडिकलकलेजले ठगी गरेको कुरा प्रधानमन्त्री आफैबाट विमारीहुनु केही दिन अघि ठहर गरिएको थियो । यस्तो ठगीको अंक ३ अर्व भन्दा बढीको छ । प्रधानमन्त्रीलेनै  भने अनुसार पनि यो एकैवर्षको त होइन होला तर अघिल्लो वर्षसमेत जोडिएको भएपनि ठगी त ठगीनै हो वर्ष जुनजुन होस् । किसानले उखु बेचेवापतको चिनी उद्योगबाट लिन बाँकी रहेको रकमको अंक पनि ४ अर्वको हाराहारीमा रहेछ । यही सन्दर्भमा यहा चर्चा भएको न्युन मुआव्जाका कारण एउटा कुनै भूभागका नागरिकले गुमाउन लागेका रकमको अंक पनि अर्वौमै हिसाव हुँदैछ । रकमको हिसावले पनि यो सानो रकम होइन नागरिकको गोजबिाट खोसिन लागेको वा खोसिको अवस्थामा । यी भन्दा बढी सरोकारका अरु विषय के होलान ? त्यसैकारण यसकाबारे प्रधानमन्त्रीमा  कस्तो ब्रिफिङ गरिरहेका होलान भन्ने आम तहमा चासो बढन गएको हुनुपर्छ  ।

रकमको यो अंक र उनीहरुसंग गरिएको व्यवहार  प्रत्यक्ष नागरिकसंग जोडिएको हुँदा अलिकति यताउता भयो भने उनका नीजि जीवनमा डरलाग्दा परिणाम आउन सक्तछन् । जस्तो मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले परीक्षानै बहिष्कार गरे । बैकमा धितो राखेको जग्गा अर्को ऋण काढेर निखनी सरकरालाई जिम्मालगाएर आफुचाहि सुकुम्वासी भइयो भने त्यो कस्तो बज्रपात होला अनुमान गरौं । कुनै संकायका सबै विद्यार्थीले परीक्षानै बहिष्कार गर्नु पर्ने अवस्था सम्वन्धित कुनै पनि नागरिकको जीवनमा त्यस्तै डरलाग्दो परिणाम दिने घटना हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यलाभ  गरिँरहदा यदि देश  र दुनियाको हालतकाबारे ब्रिफिङ भैरहेको छ भने यी विवरण त्यहाँ पारियोस् भन्नु परेको हो ।

ठगीबारे प्रधानमन्त्री

सुरु गरौं, मेडिकल कलेजले गरेका ठगी बारे उपचारकालागि अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा १० दिन अघि, मंसिर १ मा  राष्ट्रिय युवा संघको एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीले भनेका शव्दबाट:

‘मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नु पर्छ । ठगी गरेका शूल्क फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन । सरकारलाई छक्काएर गोप्य ढंगले लिएको पैसा ठगी हो । फिर्ता गर्नुपर्छ । यो भन्दा अरू कुरा हुँदैन, ठगी गरेको पैसा मेडिकल कलेजले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट भनेका छौं । विद्यार्थी मान्छे, मेडिकल कलेज मच्छड (लामखुट्टे) जस्तै, मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई रगत तान्ने भाँडो बनाउन भएन ।’

प्रधानमन्त्रीले नै यसरी ठगी भएको र ठगिएको रकम फिर्ता गर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय नभएको भनी सार्वजनिक तहबाट नै बताइए पछि वितेको वर्षदेखिनै चलिरहेको आन्दोलन विद्यार्थीहरुले रोके । विद्यार्थीले जे भनेका थिए प्रधानमन्त्रीका मुखबाट पनि सोही कुरा आयो । यसले विद्यार्थीहरु कति सही रहेछन् भन्ने पनि बुझाउँछ । प्रधानमन्त्रत्रीको यति सानो भनाइमा तीन ठाउँमा ठगीको कुरा आएकोछ र अर्को ठाउँमा त ‘मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई रगत तान्ने भाँडो बनाएको’ सम्म भनियो । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो विषय तत्कालनै कार्वाही गरिहाल्नु पर्नेमा पर्छ । कुनैपनि एउटा नागरिकलाई रगत तान्ने भाडो बनाइएको अवस्था धेरै लामो रहन हुँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यलाभ गरिरहँदाको समयमापनि यो विषय ब्रिफिङमा परिहालोस भनिएको हो । 

शिक्षाबाट धोका

यता प्रधानमन्त्रीले यस्तो जानकारी सुनाउँदै  अस्पतालमा भर्ना भएको भोलीपल्ट मंसिर १० मा  शिक्षामन्त्रालयले एउटा सम्झौता गर्‍यो । त्यो सम्झौताले त फेरी विद्यार्थीलाई सडकमै उतार्‍यो परीक्षानै बहिष्कार हुनेगरी । एउटा विद्यार्थीकालागि यो कति कठोर आन्दोलन हो भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला ।  

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार निवासमा स्वास्थ्यलाभ गरिरँहदाको क्षणमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग फेरी बेइमानी गर्न थाले । कलेजहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयको त्यो सम्झौताले हौसला दियो । सम्झौता लगत्तै भन्न थालियो –‘रकम फिर्ता हुँदैन, बरु थप असुलिन्छ ।’ कलेजका व्यवहारले नै त्यस्तो देखायो । यो भनेको ठगी गर्ने ती कलेजले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा रौं बराबरको पनि वजन नरहेको ठान्नु हो । यो कुरा छिटो भन्दा छिटोहुनेगरी प्रधानमन्त्रीको कानमा पुग्नुपर्छ  ।

यस्ता विवरणहरुनिरन्तार प्रकट भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसम्म समाचारको यो अंश पुगेको अनुमान गरौं, नपुगे यहाँ प्रस्तुत छ जसले आफै धेरै कुरा वताउछ – ‘विद्यार्थीबाट बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारसँग सहमति गरेको मसी सुक्न नपाउँदै केही निजी मेडिकल कलेजले फेरि बढी शुल्क मागेका छन। सरकारले होस्टेल, खाना र आइओएम शुल्कबाहेक सबै रकम शैक्षिक शुल्कमै समेटेर निर्धारण गरेको जनाए पनि मेडिकल कलेजले शिक्षा करसमेत तिर्न विद्यार्थीलाई उर्दी गरेका हुन । मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर शुल्क माग्न थालेका छन । एक–एक गरी विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरेर आन्तरिक परीक्षालगायत नाममा १० शीर्षक देखाएर बढी शुल्क मागेका हुन।  यसमा शिक्षा कर, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, आन्तरिक र बाह्य परीक्षा शुल्कलगायत पर्छन । अरू सामानमा तोकिने मूल्यमा करसहित हुने भएकाले शिक्षा कर पनि सरकारले निर्धारण गरेको करभित्रै हुनुपर्ने विद्यार्थीको दाबी छ। सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले आइओएम परीक्षा शुल्क, छात्रावास र खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै शिक्षण शुल्क समावेश भएको सार्वजनिक सूचना नै निकालेर स्पष्ट पारेको छ। सरकारले एमबिबिएसतर्फ ०७३–७४ का लागि उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। सरकारले ०७४–७५ का लागि उपत्यकाभित्रका कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर सबै शिक्षण क्रियाकलापका शुल्क त्यसैभित्र समेटिएपछि कलेजले अन्य शीर्षकमा उठाउन थालेका हुन ।’

आन्दोलनको केन्द्र सरकार

यस अघि विद्यार्थीहरुका आफना आन्दोलन मेडिकल कलेजका  प्रति लक्षित गरेका थिए –‘सरकारले तोकिदिएअनुसारको शुल्क लेउ, बढी लिएको फिर्तादेउ’ भन्ने मात्र थियो त्यसबेलाकोमाग  ।  यो  पटक परीक्षा नै बहिष्कार गरेको आन्दोलन सरकारविरुद्ध मोडियो । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नै मागियो ।

स्वस्थ्यलाभका लागि आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्रीका कानमा यतिकुरा चाहिँ पर्नै पर्छ नत्र प्रधानमन्त्री माथिनै अन्याय हुन्छ । पछिल्लो समय विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्रीको ‘मेडिकलकलेजले ठगेकै हुन’ भन्ने भनाइमा उनीहरुले विश्वास गरेका थिए तर शिक्षमन्त्रीका कामले यो विश्वासलाई डगमगाइ दियो । त्यसकारण उनीहरुले शिक्षामन्त्रीकै राजीनामा मागेका छन । कार्यसम्पादनमा उच्चमानिएर थमौतीमा परेका आफना मन्त्रीको थमौती भएको हप्ता दिन पनि नवित्दै सार्वजनिक स्थलबाटनै किन राजीनमा मागियो भन्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाउनुपर्छ स्वास्थ्य सुधारोन्मुख नै छ श्रवणशक्ति पनि कायमै छ भने । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे विद्यार्थीका सकारात्मक प्रतिकृया थिए –‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंले अतिरिक्त रकम अशुल्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा दर्ता गर्छु भनेर भन्नु भएको थियो । हामी आशावादी पनि थियौं । तर शिक्षामन्त्रीले ठगी मुद्दा लगाउनुपर्ने कलेज सञ्चालकलाई कार्पेट बिछ्याएर वार्तामा बोलाउनुभयो । आफ्नै पहलमा । लचिलो भएर २०७४–७५ र २०७५–७६ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको समायोजन गर्ने सहमति गरेर आन्दोलनलाई निष्क्रिय बनाउन षड्यन्त्र रच्नुभयो, यसले हाम्रा सामु आन्दोलन नै अब एकमात्र विकल्प बनायो । सरकारले लचिलो भएर सहमति गरे पनि निजी मेडिकल कलेजले समायोजन गरेको हामीलाई थाहा छैन । अव हाम्रो आन्दोलन सरकार तिर मोडियो ।’

स्थिति कस्तो छ भने सरकारी बाहेकका सबै कलेजका  विद्यार्थी परीक्षा बहिष्कार गरेर सडकमा उत्रिएका छन् । जानकारीमा आए अनुसार एमबीबीएस तहमा अध्ययनरत मात्र नभइ बीडीएस र नर्सिङ संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी पनि परीक्षा बहिष्कारमै छन् । कलेजमा अध्ययनरत करिव हजारको स्ख्याका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेको पाइयो । यो भनेको चिकित्साक्षेत्रसंग जोडिएका सबै अध्ययन प्रभावित भएको अवस्था हो । यस्तो आन्दोलन झनै विस्तारित हुदैछ । पूर्णस्वस्थ्य नभएपनि यति कुरा त प्रधानमन्त्रीको कानमा पर्नुपर्छ । मन्त्रीले धोकादिएपछि यी विद्यार्थीसंग मन्त्रीको सम्वन्ध रहला जस्तो छैन । त्यस्तोबेला यो ठगी धन्दा रोक्ने र विद्यार्थलाइ न्याय दिने हो भने प्रधानमन्त्रीले बेलेका कुराको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । शिक्षामन्त्रीले त्यस्तो गरेनन् । १ गते प्रधानमन्त्रीले कलेजको ठगी सह्य नहुने वताए । १० गते सम्झौता हुँदा शिक्षामन्त्रीले त्यसलाइ साह्रै नै सह्य बनाइदिए । यसकारण पनि अवको अवस्था के होला भन्ने प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुग्नु पर्छ । 

मुआव्जा कि सुकुम्वासी कारखाना ?

सामान्यतया विकास निर्माणको काममा आयोजनालाई चाहिने जमीनको मुआव्जामा नागरिकले बढी माग्ने र सरकारले कम दिने हुन्छ जो स्वाभाविक पनि होला । यो बीचमा बसेर रकम निर्धारण हुने गरेका विगत उदाहरण छन् । त्यसले जग्गाधनीवालाले पनि चित्त बुझाउने र सरकार पनि धेरै नफस्ने गराउँछ ।

तर धादिङ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण अचम्मको भएछ । आफ्नो जति जमिन हो त्यो सबैको मुआव्जामा प्राप्त हुने रकममा त्यति नै अर्को थपे पछिमात्र बैंकमा रहेको त्यो जग्गाको ऋण भुक्तानी भएर धितो छिमोलिदो रहेछ ! सरकारले जुनभाउ तोक्यो त्यो बैकले धितो लिएर ऋण दिएको रकम भन्दा पनि आधाउधी नै कम हुनेगरी निर्धारण हुनु आफैमा अनोठौ नै हो । जसका कारण सरकारबाट मुआव्जा लिएर त्यसमा ऋणपान गरी अर्को त्यतिनै रकम थपेर बैँकबाट जग्गा निखनी सरकारलाई सुम्पिएर आफुचाहि सुकम्वासी हुनुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । मुआव्जा निर्धारणको बिवरणले त्यसै भन्छ ।

बिवरण अनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाले डुबानमा पार्ने मुख्य बजार आरुघाटका स्थानीयले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टी  जनाउदै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिरहेका छन् मंसिर १६ देखि । यो दिन यो ठाउमा मुआवजाको रकम निर्धारण भएको थियो । त्यसदिन सार्वजनिक गरिएको मुआब्जा निर्धारण हुदा कस्तो भयो भने बैकले लिएको धितो समेत नउठ्ने भयो । उदाहरणका लागि एउटा नमुना – एक व्यक्तिको बैंकमा धितो राखेको जग्गा उकास्न  १८ लाख चाहिने भयो । यता हालै भएको मुआब्जा निर्धारणअनुसार उनले अधिकतम रकम पाए भने १४ लाख हुँदो रहेछ । यो हिसाबबाट आफनो सम्पूर्ण जायजेथा सरकारलाइ बुझाएर उल्टो ४ लाख थप श्रृण बोकेर ठाउँ छाडनु पर्ने स्थितिको एउटा नमुना यसरी खडाभयो । समाचारमै आएको अर्को उदाहरण यस्तो छ– जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय व्यापारी कमलनारायण श्रेष्ठले  आयोजनाबाट ३५ लाख रकम पाउने रहेछन उनको ५ आनाको घडेरी धितो राखेर यस अघिनै उनकै अनुसार विभिन्न बैंकसँग करिब एक करोडसम्मको लेनदेन भएको  रहेछ । बैंकले पूरै ऋण चुक्ता नगरेसम्म जग्गा बेचबिखनको फुकुवापत्र लेख्दैन। यो ठाँउमा सरकरालाई यो जग्गा बुझाउन करिव ६० लाख अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो ।

बैंकले ऋण दिदापनि प्रचलित मूल्यको ६०–७० प्रतिशतको भार बोकेकोमा हुन्छ । माथि उल्लेख भएको विवरणले सरकराले दिएको रकमले बैकले दिएको ऋणको भार नै थामेन भने त्यो व्यक्तिले काहाँबाट रकम ल्याएर सरकरालाइ बुझाउने ? एकताका प्रधानामन्त्रीले भनेका थिए –मुआव्जा बढी मागियो । तर यो ठाउमा त्यसको उल्टो सरकारले सुकुम्वासी जन्माउने कारखाना बनाएको जस्तो देखियो । गोरखा र धादिङका विभिन्न बस्तीको घरजग्गा बेचेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि आरुघाट आएका हज्जारौको पीडा हो यो ।

उखु सम्झाइदिए मात्रै पुग्ने

उखु किसानका समस्यका बारे त प्रधानमन्त्री आफैले गएको चैत्र महिनामा चिनी उद्योगीले कसरी ढाँटे भन्ने कुरा जस्ताको तस्तै सम्झाइदिए प्रधानमन्त्रीले  सबैकुरा आफै सम्झदै जानेछन् । उखु किसानको यो समस्या यो सरकार गठन हुँदा उखु किसानले उखु बेचे वापतको रकम भुक्तानी दिलाइपाउँ भनी जुन माग राखेका थिए सरकारको दुई वर्ष पुग्नलाग्दाका यो दिनमा पनि उनका माग तिनै छन । अहिलेको फरक यतिमात्र भयो त्यस्तो भुक्तानी नगर्नेका तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व भयो । यही क्रममा उखु किसानहरुले उद्योगाबट आफुहरुले भुक्तानी नपाएको भनी फेरी आन्दोलन थालेका छन् ।  उखु बेचेवापत पाउनुपर्ने रकमको अंक तीनचार अर्वमानै रहेको उनीहरुका दाबी छन् ।

• माफियाहरु कसरी पुग्दा रहेछन् सरकार नजिक ?
• सरकारका सबै काम माफिया प्रभावित-शासनमाथि नै शंका !
• आफ्नो निर्णय कार्वान्वयन गराउन नसक्ने सरकार के सरकार ?
• मेडिकल कलेज: प्रधानमन्त्रीले तीन अर्ब ठगीको सरकारी प्रतिवेदन किन बुझ्न मानेनन् ?
• मेडिकल कलेजको खुला लुटलाई सरकारको खुला छुट !
• प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च व्यहोर्न गोप्य टेण्डर
• चिकित्सा शिक्षा विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारको बेजोड नमूना
• स्वास्थ्य शिक्षामा छानविनले देखाएको डरलाग्दो चित्र
• पैसा कमाउन सुन तस्करी भन्दा सजिलो ‘धन्दा’ मेडिकल कलेज
• चिकित्सा शिक्षा विधेयक पञ्चायतकालमा घोडा खरिदको सूचना जस्तो