बालुवाटारको जग्गा खरिद गर्ने पौडेल, घिमिरे, गोयल, गुरुङ बिरुद्ध अख्तियारले कहिले दायर गर्ला मुद्दा ?
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७६ मंसिर २५ बुधबार
976
Shares
काठमाडौं। बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने योजनाकारहरू मात्र होइन, जग्गा किन्नेहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर हुने भएको छ। बालुवाटारको जग्गा खरिद गर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलदेखि ब्यापारी सुहृद घिमिरे, कैलाशचन्द्र गोयल, मिनबहादुर गुरुङ र उनका परिवार, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलगायत सबैबिरुद्ध मुद्दा दायर हुने भएको छ।
सुवर्णशमशेर राणाको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गा २०२१ को भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दीमा परेको थियो। हदबन्दीमा परेको उक्त जग्गा सरकारले त्यतिबेला चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। जुन जग्गामा राष्ट्रबैंक, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवास राखिएको थियो । १ सय १४ रोपनी जग्गा खाली थियो। तर भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ मिलेर उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन एमालेका नेता र हालका नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलको संरक्षणप्राप्त ढकाल, सुवेदी र गुरुङको समूहले भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न नमिल्ने भन्दाभन्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मोही कायम गराएका थिए।
मोही कायम गर्ने अधिकार ऐनले मालपोत कार्यालयलाई दिएकै छैन। भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र दिएको छ। तर ऐन विपरीत बाटो समेत गुठी कायम गरी ढकाल सहितको समूहले उक्त जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको थियो । त्यही नक्कली मोही कायम गराइएको बालुवाटारको जग्गा दर्ता गराउने मात्र होइन नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नवीनको नाममा ८ आना जग्गासमेत राखेपछि यसले केपी ओली सरकारकै बदनाम गराएको छ। अख्तियारले पौडेलका छोराबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कुरामा यद्यपि शंका छ। जग्गा खरिद गर्नेहरुबिरुद्ध मुद्दा दायर भएमा पौडेलका छोराले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिंदैन।
मन्त्रीका रुपमा बालुवाटारको जग्गा गुठी कायम गर्न प्रस्ताव लाने विजय गच्छदार र सचिवका रुपमा दीप बस्नेतबिरुद्ध बयान लिएको अख्तियारले महासचिव पौडेलका छोरासँग बयान नलिएकाले मुद्दा दायर पनि नहुने आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ दिएको छ । पौडेलका छोरा अष्ट्रेलियामा बस्छन् । उनकी बुहारी प्रणिता अधिकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा अधिकृत हुन् । र, उनको दरबन्दी अष्ट्रेलियामा छ ।
सुहृद घिमिरे विवादित ब्यापारी हुन् । छायाँ सेन्टरमा पनि उनको लगानी छ । उनी र उनका परिवारका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको छ । जुन जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी हो । कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे मोटरदेखि निर्माण, हाउजिङ, बैंकिङ र आवास निर्माणसम्मका व्यवसायमा संलग्न छन् । उनले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको थुप्रै रोपनी जग्गा स्काभेटर सोरुम र वर्कसपका लागि भाडामा लिएका छन् । कौडीको मूल्यमा लिजमा लिएको जग्गाको भाडा बढाउन समेत उनले पावरकै बलमा रोक्दैआएको उनी निकटहरु नै बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रले एक बर्षअघि भाडा बढाएको थियो । तर यसअघिका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टको पत्रका आधारमा भाडा बृद्धि नै हुन नदिएको आरोप पनि सुहृद घिमिरेमाथि छ । उनले ब्याट्री कम्पनीको जग्गा समेत कीर्ते गरी अतिक्रमण गर्न चलखेल गरिरहेको पनि वालाजुका स्थानिय वासिन्दाहरु बताउँछन् । उनले भर्जिन आइल्याण्डबाट कालोधन नेपालमा ल्याएर लगानी गरेको भनी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेको छ । यसमा विभागले छानबिन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै ब्यापारी गोयललाई अन्य कम्पनीको ट्रेडमार्क हत्याउने गिरोहका नाइकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको ब्रान्डको ट्रेडमार्क सहमति नै नलिई उद्योग विभागका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर दर्ता गर्ने उनको धन्दाका कारण विदेशी कम्पनीहरु पिडित हुँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आएमा विभागमा पहिले नै ट्रेडमार्क चोरी गरी दर्ता गरिएको पाउँछन् । तिनै गोयलले आफ्नो कम्पनीको नाममा ट्रेडमार्क अनधिकृत रुपमा दर्ता गरेका कारण जापानको चर्चित रङ उत्पादक कम्पनी कान्साई नेरोलेक बर्षाैदेखि मुद्दामा छ । ऊ नेपालमा लगानी गर्न आएको छ । तर आफ्नो ट्रेडमार्क पाउन सकेको छैन । उसको ट्रेडमार्क गोयलले दर्ता गरेर राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म नै बिचौलियाको काम गर्ने गोयल पनि ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्ने अर्का विवादित ब्यापारी हुन् । उनका कारण नेपाल ट्रेडमार्क अनधिकृत रुपमा लिने देशका रुपमा बदनाम छ । मीनबहादुर गुरुङले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको मुद्दा १२ बर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
