arrow

संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना : मुख्यमन्त्री पोखरेल

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ साउन २५ बुधबार
Krishna chandra nepali.jpg

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आम नागरिकको चासो र चिन्ताका विषयमा सरकारले निकै सजगताका साथ काम गर्ने सरकारको जिम्मेवारीमा कुनै कमी आउन नदिने बताएका छन् । 

नीति तथा योजना आयोगले बुधबार पोखरामा गरेको प्रदेश विकास समास्या समाधान समितिको बैठक एवं गत आवको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उनले संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना भएकाले यसले ५ वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय काम भएको उनले बताए । 

प्रदेशमा सडक सञ्जालदेखि खानेपानी, विद्युतीकरण लगायतका क्षेत्रमा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको उनको भनाइ थियो । शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण, त्यसै अनुसारका नियमावली, कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।  

यति हुँदा हुँदै पनि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी सेवा प्रवाह र विकासको कार्यलाई अझै द्रूतता दिन नसकेको स्वीकार उनले गरे । उनले भने, गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर चालु आर्थिक वर्षमा हामी विशेष सफलता हासिल गर्न सफल हुने अपेक्षा गरेको छु ।

प्रदेशले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, गएको आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा के कस्ता प्रगति भए । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन के कति प्रभावकारी भयो ? हामीले सम्पादन गरेका कामबाट प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा कति सुधार भयो ? त्यसको लेखा जोखाका अतिरिक्त कमि कमजोरी पहिचान गरी त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा दोहरिन नदिनका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत यो समीक्षा उपयोगी हुनेछ ।

विकास निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसमा आउने अवरोध छिचोल्दै जनचाहना बमोजिमका काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो । गत वर्ष आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएदेखि बाढी पहिरोले निकै समस्या सिर्जना गर्नुका साथै कोभिड–१९ को प्रभाव भए पनि जोखिमको सामना गर्दै प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महत्वपूर्ण कामहरु सम्पादन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । 

बैठकमा गत वर्षका कामको प्रगति समीक्षाका अतिरिक्त विकासमा झेल्नु परेका समस्या समेत पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपाय पहिल्याइनेछ । प्रदेशबाट हामीले समाधान गर्न सक्ने विषयहरु हामीले समाधान गर्ने र नसक्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गरिनेछ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत आवमा प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७८.०५ प्रतिशत रहे पनि यसलाई वृद्धि गर्ने पर्याप्त आधार रहेको बताए । प्रदेशले बनाएको आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धिदर करिव ६.१७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको भन्दै राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा पनि प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र समग्र मानव विकासको क्षेत्रमा प्रदेशका  उपलब्धिहरु राष्ट्रिय औषतभन्दा माथि रहेको उनको दाबी थियो । 

उनले पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षा गरी यसको प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्ने र स्थानीय तहलाई योजनावद्ध आर्थिक विकासमा मद्धत गर्ने कार्यलाई प्रदेश सकरारले निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए । निकट भविष्यको आम निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले निर्धारित कार्यक्रमहरु समयमा नै सुरु गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । 

यसका अतिरिक्त संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार प्राप्तिमा लागि स्थानीय तह र प्रदेशले एक साथमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, प्रदेशसँग स्थानीय तहका र स्थानीय तहसँग प्रदेश तहका समस्या छन् भने यस्तै फोरमको प्रयोग गरेर समाधानका उपाय खोज्न सकिन्छ । आखिर हाम्रो साझा लक्ष्य  भनेकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै त हो । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासाको समस्या देखिएको र यसबाट प्रदेश र स्थानीय तह दुवै प्रभावित भएकाले यसको गाँठो फुकाउन जरुरी रहेको भनाइ उनले राखे । बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कार्यविधि बनाएर काम शुरु गरिहाल्न उनले सचिवहरुलाई निर्देशन समेत दिए । 

बेरुजु फस्र्यौट र अबका काममा बेरुजु हुन नदिनतर्फ पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको नेतृत्व लिनु भएको सन्दर्भमा आयोजित यो पहिलो बैठकले स्थानीय तहले झेल्नु परेका समस्याको समेत पहिचान गरी ती समस्या समाधानको उपाय समेत खोजिएको छ । 

बैठकमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशका मुख्य सूचकहरुका बारेमा प्रस्तुति राखे । साथै प्रदेशका सबै मन्त्रालयलहरुले आफू र आफू मातहतका निकायले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामहरुको फेहरिस्त, मुख्य उपलब्धि, भोग्नु परेका समस्या र उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुको विवरण पेश गरेका छन् । साथै पालिका र जिल्लाका समन्वय समितिले समेत आफ्ना उपलब्धि, अनुभव र अप्ठ्याराहरु प्रस्तुत गरेका छन् । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ