चीनतर्फको सीमा अतिक्रमणलाई प्रदेश मन्त्री बस्नेतले नै दिए मान्यता 

गोरखाको ३५ नम्वर पिलरमा प्रदेश मन्त्रीको विवादास्पद फोटो सेसन

हाम्राकुरा विशेष, प्रकाशित मिति : २०७६ मङ्सिर २५ बुधबार

काठमाडौं। भारतसँगको सीमा विवाद चर्किरहेको बेला चीनतर्फ पनि नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको खुलासा भएको छ। भारत तर्फ ८ हजार ५सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ (पिलर) राखिएका छन भने चीन तर्फ एक सय वटा मात्र पिलर राखिएका छन्। चीनतर्फ भौगोलिक विकटताको कारण कम पिलर राखिएको हुन सक्ने नापी विभागका कर्मचारीहरु बताउछन्।

नेपालका सीमा भारत तर्फ करिव १ हजार ८सय ८० किमि छ भने चीन तर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि छ। यहि १४ सय १४ किलोमिटर सीमा मध्य चीनसँग केहि ठाउँमा सीमा विवाद देखिएका छन भने केहि ठाउँमा चिनियाँ अतिक्रमण देखिएको छ। त्यस मध्यकै गोरखामा रहेको ३५ नम्वर पिलर अहिले विवादमा आएको छ।

चीनतर्फ राखिएको ३५ नम्बर पिलर गोरखा जिल्लाको निकै विकट ठाउँमा छ। भौगोलिक विकटताको कारण स्थानीयबासीलाई पनि त्यस ठाउँमा जान आउन निकै कठिनाइ छ। यसको फाइदा उठाउदै चीनियाँ पक्षबाट नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरिएको आरोप लागेको छ। नेपालको नक्सामा ३५ नम्बर पिलर लाजिङ भज्याङमा रहेको सरकारी अधिकारीहरु देखाउछँन्।

तर लुइरा डाँडा संजुको बारेमा मुख खोल्दैनन। लुइरा सामरिक महत्वको ठाउँ हो। जबकि नेपालको भूभाग लुइरादेखि पल्लो पट्टी सिंजुसम्म हो।सिंजुबाट चीनको सीमा सुरु हुने भएपनि सो क्षेत्रको सीमा स्तम्भलाई चीनीयाँ पक्षले नेपालको डाँडो लुइरासम्म ल्याएको छ। हालै सार्वजनिक भएको नयाँ पेन्टिङ सहित लुइराको सीमा स्तम्भ यसैको प्रमाण हो।

गोर्खाको उत्तरी भेगका वासिन्दा हरि घलेले हाल ३५ नम्वर पिल्लर रहेको रुइला भन्दा परसम्म नेपालको सीमा रहेको बताए। पुराना पुस्तालाई यसबारेमा धेरै जानकारी रहेपनि वस्ती भन्दा धेरै टाढा रहेको सीमाको बारेमा नयाँ पुस्ता जानकार नभएको उनले बताए। रुइला भन्दा पर सिन्जुसम्म नेपालको सीमा रहेपनि रणनीतिक महत्वको यस ठाउँमा कसरी सीमा सर्दै आइपुग्यो स्थानियहरु अचम्मित हुने गरेका छन्। 

पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री रामशरण बस्नेतले रुइलामा ३५ नम्वरको सीमा स्तम्भसम्मको भ्रमण गरेका थिए। हेलिकप्टरबाट त्यहाँ पुगेका बस्नेतले केहि सुरक्षाकर्मी र अन्य स्थानियसँग सीमा तस्विर समेत खिचाएका थिए। २०१९ सालमा गाडिएको भनिए पनि ३५ नम्वर पिल्लर हालै बनाएको जस्तो देखिन्छ। तर सोहि प्रदेशका मन्त्री बस्नेतले नयाँ पिल्लर भएको ठाउँलाई मान्यता दिन सो क्षेत्रको भ्रमण गरेकोमा स्थानियले असन्तुष्टी जनाएका छन्। नेपालको अन्तिम बस्ती रहेको क्षेत्रबाट पैदल ५ घण्टा लागेर पुगिने रुइला क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षको सक्रियता लामोसमयदेखि जारी छ।

सीमाको बारेमा चासो राख्ने केहि स्थानिय नेता तथा युवाहरु अहिले चिनियाँ प्रभावमा पनि परेको देखिने गरेको स्वयं स्थानियहरु बताउँछन्। नेपालका यूवाहरुसँग चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले बढाएको निकटता पनि यसको प्रमाण भएको उनीहरु बताउँछन्। कमर्चारी र कतिपय राजनीतिककर्मी पनि चिनियाँ प्रभावबाट अछुतो छैनन। जस्को प्रभाव ३५ नम्वर पिल्लर सारिदा समेत सबै तैचुप मैचुपबाट देखिन्छ। सीमा सारिएको विषय स्विकार्ने तर मुख खोल्न आँट नगर्ने सरकारी अधिकारीहरुले सीमा सारिदा कति नेपाली भुभाग चीनतर्फ पर्‍यो भन्ने जानकारी दिने कुरै भएन।

तर सोहि क्षेत्रका स्थानिय घले भन्छन् अहिले सीमा भएको ठाउँबाट करि १५ मिनेटको घोड सवारीमा पुग्ने सिन्जुसम्म नेपालको सीमा रहेको आफूले आफू भन्दा अग्रजहरुबाट जानकारी पाएको बताए। सिन्जुसम्मको सीमाको बारेमा नेपालका अधिकारीहरु बताउँदैनन भने सीमा क्षेत्रका जानकार अग्रजहरु सबै कि बसाई सरेर गएका छन् कि दिवंगत भइसकेका छन्। त्यसकारण पनि सीमा सर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानियहरु बताउँछन। 

सन् १९६२मा नेपाल र चीनको सीमामा सर्भे भयो र उक्त साल दुई देशवीच प्रोटोकल सहमति भयो। त्यसपछि सन् १९६३मा नेपाल चीनतर्फ सीमा स्तम्भ राखिएका छन्। दार्चुलाबाट नेपाल चीन सीमा स्तम्भ राख्न सुरु गरिएको थियो। ६५ वर्ष पुरानो सीमा स्तम्भ किन नयाँ जस्तो देखिएको छ यो एउटा गम्भिर खोजे विषय बनेको छ। सन् १९६३ पछि चीन तर्फको सीमाको विषयमा नेपाल सरकारले निरिक्षण गरेको छैन। केही दिन अघि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा भारत र चीनतर्फ छुट्टाछुट्टै सीमा निरिक्षण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारत तर्फ ३ महिना भित्र प्रतिबेदन बुझाउने भनिएको छ तर चीनतर्फ भने उपयुक्त समयमा प्रतिबेदन बुझाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। 

भारततर्फको सीमाको विषयमा भने २००७ साल पछि निरिक्षण र अनुगमन हुन थालेको छ। २०७१ सालमा नेपाल भारत दुवैतर्फ संयुक्त सीमा कार्यदल गठन गरी सीमा निरिक्षण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ। हाल यो काम करिब करिब आधा चरणमा पुगेको नापी विभागको भनाइ छ। संयुक्त कार्यदलले पुराना पिलरको निरिक्षण गर्ने, हराएको ठाउँमा नयाँ राख्ने तथा पुराना पिलरलाई मर्मत सम्भार गर्ने काम गर्दै आएको छ।

सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको छ। संयुक्त कार्यदललाई सुस्ता र कालापानीमा निरिक्षण गर्ने म्याण्डेट दिइएको छैन। चीनतर्फको सीमा मध्ये दोलखामा राखिएको ५७ नम्बर पिलरमा पनि केही समस्या छ। दोलखाको अति बिकटमा ठाउँमा रहेको ५७ नम्बर पिलर हराएको र पछि हिउँमा पुरेको देखिएको जनाइएको छ। तर यसबारेमा प्रष्ट तथ्य आएको छैन। साथै चीनकको अतिक्रमणमा परेको भनेर सरकारी रेकर्डमा रहेको भुमीको बारेमा पनि प्रष्ट पारिएको छैन।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ