बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भिआइपिहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्रीको सिंग्नल पर्खदै अख्तियार

मुद्धा चलाउनेको लिष्ट बनाउँदै अख्तियार

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७६ पुष १२ शनिबार

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकणमा दोषी देखिएकाहरुलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। आगामि हप्ता अदालतमा मुद्दा दायर हुने अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका भिआइपिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न अख्तियारका आयुक्तहरुले सरकारको सिंग्नल पर्खेका छन् । यस प्रकरणमा आधा दर्जनभन्दा बढी भिआइपी पनि मुछिएका छन्।

अख्तियार स्रोत भन्छ, ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव नेपाल लगायतका उच्च अधिकारीहरु र प्रभावशाली व्यक्तिहरु जोडिएपछि अख्तियार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिंग्नल कुरेर बसेको स्रोतको दावी छ । अख्तियारले यसक्रममा सोधपुछ भने गरिसकेको छ।

सोधपुछको क्रममा नेपालले ‘प्रधानमन्त्री निवासलाई आधुनिकिकरण र विस्तार गर्न विभागीय मन्त्रालयबाट ल्याएको प्रस्तावलाई पास गरेको हुँ’ भनी बयान दिएका छन् ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदार, तत्कालिन भौतिक पुर्वाधार सचिव तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यात, तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री डम्मर श्रेष्ठ तथा तत्कालिन भूमिसुधार सचिव छवि पन्तसँग पनि सोधपुछ गरेको छ ।

यस प्रकरणमा नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेल पनि जोडिएका छन । तर उनलाई तथा उनका छोरालाई सोधपुछ गरिएको छैन। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउँदा उनले बालुवाटारमा ८ आना जग्गा पाएका छन्। यस प्रकरणमा तत्कालिन मालपोत कार्यालयका तथा नापी विभागका प्रमुखहरु पनि जोडिएका छन् । उनीहरुसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ।

अख्तियार स्रोत भन्छ, यस प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिक व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अझै टुंगो लागेको छैन । तर ललिता निवास प्रकणमा छानविन गर्न अख्तियारका एक सहसचिवको नेतृत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान समितिले यस प्रकणमा नेकपाका नेता नेपालको पनि संलग्नता प्रष्ट्रसँग देखाएको छ ।

समितिले अघिल्लो हप्ता नै आफनो प्रतिबेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिबेदन हाल अख्तियारका आयुक्तहरुको टेबुलमा पुगेको छ । अख्तियार बोर्डमा पुगेको उक्त प्रतिबेदनमाथि आयोगका आयुक्तहरुले गम्भिर अध्ययन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले सिंग्नल दिएमा आयुक्तहरुले यस प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिमाथि पनि मुद्दा चलाउने सोच बनाएको स्रोतको दावी छ । यसैगरी सरकारी जग्गा खरिद गर्ने दुई तहसम्मका जग्गा धनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी अख्तियारको छ । यसो भएमा पौडेल भने जोगिने छन्।

यस मुद्दामा मुछिएका अन्य दुई सयभन्दा बढी तत्कालिन मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारी, भूमाफिया, नक्कली मोही, जग्गा व्यावसायीलाई बोलाई अख्तियारले बयान लिएको छ ।

यसैगरी यस विषयमा जोडिएका अन्य केही व्यक्तिहरुलाई पनि अख्यितारले बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको छ । नेकपा नेता नेपालसँग पनि अख्तियारले उनको घरमा गएर सोधपुछ गरेको थियो । नेपालसँग अख्तियारका कर्मचारीहरुले लिखित रुपमा सोधपुछ गरेका थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको शारदा प्रसाद त्रिताल छानविन आयोगले यस प्रकरणमा माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सबैभन्दा त्रुटीपूर्ण रहेको भनी प्रष्टसँग भनेको छ ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१को निर्णयबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको ठहर प्रतिबेदनले गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१को निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा मपको उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।

त्यसोत ललिता निवास प्रकरणमा २०५८ सालदेखि नै अख्तियारमा मुद्दा पर्न थालेको हो। सुरुमा अख्तियार यस विषयमा मौन बस्ने नीति बनायो । तर अहिले त्यो स्थिति छैन। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म अख्तियारमा एक सय भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । हाल यस विषयमा अख्तियारमाथि ठूलो दबाव परेको छ।

त्रिताल छानविन समितिले गत २०७५ मंसिरमै प्रतिबेदन केपी ओली सरकारलाई बुझाएको थियो । ओली सरकारको २०७५ फागन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसकोलागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छैन।

२०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाल थिए । र तत्कालिन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मरनारायण श्रेष्ठ थिए । श्रेष्ठ सिपि मैनालीले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेबाट भूमिसुधार मन्त्री थिए ।

बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा श्रेष्ठले लगेको थिए। श्रेष्ठसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ । त्रिताल समितिले २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत र बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूले सरकारको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा ल्याएको ठहर गरेको छ । यसमा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका तत्कालिन कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ ।

२०२१ सालमा तत्कालिन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा तत्कालिन भोगाधिकारीहरुले मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका तत्कालिन कर्मचारीहरुसँग मिलोमतो गरी स्वामित्व फिर्ता लिएका थिए ।

२०६१ सालमा उक्त जग्गामा भु माफिया, व्यापारी, उच्च कर्मचारी तथा नेताहरुले सेटिङ मिलाएर प्लटिङ गर्दै भाटभेटनी सुपरमार्केट सहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्वामित्व ल्याएका छन् । यस विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सिआइवीले पनि छानविन गरिरहेको छ।

चर्चामा