कोअर्डिनेशन केन्द्र नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार बन्दै गयो । त्यसले करिब करिब २७ वर्षपछि चौथो महाधिवेशन गर्यो । जुन अहिलेको नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनसँगको लिगेसीमा जोडिन्छ । कोअर्डिनेशन केन्द्र हुँदै बनेको माले र माले–माक्सवादी पछि बनेको एमाले नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी हो । विगतदेखि अहिलेसम्म एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार भन्दै आएको छ । 

नेकपा (माले) द्वारा २०४६ साल भदौ ९–१४ मा सिराहा जिल्लामा भूमिगत रूपमा नेकपाको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । हालका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका अनुसार सो महाधिवेशनको मूल व्यवस्थापनमा पोखरेल आफै खटिएका थिए । धनुषा, महोत्तरी कार्यक्षेत्र बनाएका पोखरेलले गरेको सो व्यवस्थापन निकै चुस्त रहेको भन्दै त्यतिबेला नेताहरुले प्रशंसा गरेका थिए । 

महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, कार्यक्रम र संगठनात्मक प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको थियो । महाधिवेशनले नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका क्षेत्रमा स्पष्टता हासिल गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन सम्बन्धी सुस्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्यो । 

महाधिवेशनले कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा पनि बहुदलीयता कायम गर्नु पर्दछ भन्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सार्यो । यस महाधिवेशनले एकदलीय जनवादको ठाउँमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको व्यवस्था निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्यो । 

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक गर्दै प्रतिस्पर्धा एवं पहलकदमीका आधारमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पार्टीको भूमिका स्थापित गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता बनायो । २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन संचालनका लागि संयुक्त बाममोर्चा गठन गर्ने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता कायम गर्ने कुरामा चौथो महाधिवेशनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । 

चौथो महाधिवेशनले क. मदन मण्डारीलाई महासचिव निर्वाचित गर्यो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जननेता मदन भण्डारीले जुन भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गरे त्यसको श्रेय चौथो महाधिवेशनलाई दिनु पर्दछ । नेकपाको चौथो महाधिवेशन कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रको एउटा घटक नेकपा (माले) ले आयोजना गरेको भए पनि नेपालको राजनीतिमा यसको दूरगामी प्रभाव पारेको छ । 

२०४६ को तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनमा माओ त्से तुङ विचारधारा छोड्ने कि अँगाल्ने भन्नेमा ठूलो बहस भयो । त्यस विषयमा महाधिवेशनमा भोटिङ नै भयो । माओ त्से तुङ विचारधारा राख्नुपर्छ भन्ने लाइनमा अमृत बोहोरा थिए । उनको पक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, अशोक राईलगायत केही सीमित नेताहरु थिए । 

तर बहुमतले माओ त्से तुङ विचारधारालाई अध्ययनको विषय बनाएर पार्टीको आधिकारिक लाइन नबनाए पनि हुन्छ भन्ने निर्णय गरेपछि बोहोराको लाइन असफल भयो । तत्कालीन नेकपा (माले) ले ’बहुदलीय जनवादी व्यवस्था’ भन्ने राजनीतिक अवधारणा २०४६ सालको चौथो महाधिवेशनमा नै अगाडि सारेको थियो । तर त्यसको व्याख्या भने परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीको नयाँ जनवादी व्यवस्थाभन्दा आधारभूतले फरक देखिएको थिएन । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनका लागि खोलिएको एउटा ढोका मात्रै हो कि भन्ने आशंका थियो । त्यसबेला यसको व्याख्या नगरिएका कारण अलमलमै थियो । सैद्धान्तिक व्याख्या थिएन, खाली माओ त्से तुङ विचारधारालाई अध्ययनको विषयमा मात्र बनाएर सैद्धान्तिक रुपमा अलग गराइएको थियो । 

२०४९ सालमा सम्पन्न तत्कालीन नेकपा (एमाले) को पाँचौं महाधिवेशनले चौथो महाधिवेशनको बहुदलीय जनवादी व्यवस्थालाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भन्ने कार्यक्रमले विस्थापित मात्रै गरेन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ कार्यक्रम तय गर्यो ।

२०४६ भदौमा महासचिवमा चुनिएका भण्डारीले कात्तिकमा पार्टीका नेता झलनाथ खनाल र राधाकृष्ण मैनालीलाई नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव लिएर गणेशमान सिंहसँग कुरा गर्न पठाएका थिए । कम्युनिष्टसँग संयुक्त आन्दोलन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति रिसाउने र दर्जन कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले कोसँग मिल्ने भनेर गणेशमानले प्रश्न उठाएका थिए । गणेशमानको त्यो प्रश्नपछि नेकपा मालेको पहलमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई संयुक्त वाममोर्चाको छातामुनि ल्याउने काम भयो । त्यसको नेतृत्व तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीले गरेका थिए ।

रमेश रुछेन राईले आफ्नो पुस्तक ‘श्वेतशार्दूल : मदन भण्डारीको जीवन’ उल्लेख गरे अनुसार चौथो महाधिवेशनमा महाधिवेशन कक्षमा पाँच ओटा दस्ताबेज प्रस्तुत भए— राजनीतिक प्रतिवेदन, हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त, नेपाली जनवादी क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र पार्टी विधान, केन्द्रीय कमिटीले पार्टीका मुख्य नेताहरुले मुख्य दस्ताबेज पेस गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

सोहीअनुसार भिन्नाभिन्नै नेताहरुले दस्ताबेज तयार गरी पेस गरेका थिए । तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरे । बाँकी दस्तावेज माधवकुमार नेपाल, जीवराज आश्रितले तयार गरेका थिए । राजनीतिक प्रतिवेदनपछिको महत्वपूर्ण दस्तावेज मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेका थिए । ‘नेपाली जनवादी क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम,’ भण्डारीले नै प्रस्तुत गरेका हुन् । 

राइले लेखेको पुस्तक अनुसार मदनले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको छुट्टै महत्व थियो । चौथो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी पारित गरिएको ‘नेपाली जनवादी क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ लाई ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम’ पनि भनियो । सो दस्ताबेज १० खण्डमा विभाजित थियो, थुप्रै उपखण्ड र बुँदाहरुमा विशिष्टीकृत गरिएको छ ।
१. देशको स्थिति,
२. जनवादी आन्दोलनका निमित्त अनुकूलता र प्रतिकूलताहरु,
३. हाम्रो कर्तव्य,
४. क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरु, 
५. क्रान्तिको बाटो,
६. पार्टीको राजनीतिक रणनीति,
७. पार्टीको मूल नारा,
८. जनवादी आन्दोलनमा कार्यदिशा र नेतृत्वको सवाल,
९. संयुक्त मोर्चा,    
१०. तत्कालिक कार्यनीति र कामहरु ।

यो महाधिवेशन अघिका केही पृष्ठभूमिलाई जोड्नु आवश्यक छ । माले बनेपछि नेपालमा वामपन्थीहरु नयाँ शक्तिका रूपमा उदाए । तेस्रो शक्तिका रूपमा उदायो  । २०३९ सालमा मालेभित्र खटपट शुरु भयो, पार्टी  फेरि समस्यामा पर्यो । सीपी मैनाली महासचिव थिए । उनलाई कुनै पौराणिक कथाको नायक जस्तो जाज्वल्यमान व्यक्तित्व मानिन्थ्यो । त्यस्तोमा सीपी मैनाली पार्टीभित्र पूरै एक्लो बने । केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । 

पार्टी नेता र सिंगो पार्टी कमिटी नै अन्योलमा परेको थियो । पार्टीभित्र सीपी स्खलित भएर पार्टीमै नरहने अवस्था भयो । त्यसबेला मालेको सातौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । त्यसको व्यवस्थापन र आयोजना ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए । त्यो बैठक महोत्तरी र सिन्धुलीको बीचमा भएको थियो । त्यो बैठकमा मदन भण्डारी सहितको मनस्थिति सीपीपछि नेता को हो भन्ने भयो । १ जेठ २०३७ मा हामीले मालेसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि सीपी मैनाली र ईश्वर पोखरेल हिमाल क्रस गरेर चीन पुगेका थिए । 

ईश्वर पोखरेलका अनुसार त्यो बाटो खोज्नै तीन महिना लाग्यो । दोलखा र सिन्धुपाल्चोकको बीचबाट उनीहरु बिना भिसा चीन पुगेर त्यहाँका कम्युनिष्ट नेतासँग सम्बन्ध बनाएर फर्किएपछि पार्टीभित्र ठूलो विवाद भयो ।

माधव नेपालले दिएको एक अन्तर्वार्ता अनुसार ०३८ सालमा माधव, जीवराज आश्रित र अमृत बोहरा चीन भ्रमणमा गएका थिए । सीपी मैनाली र ईश्वर पोखरेल फर्केर आएपछि उनीहरु चीन गएका हुन् । भूमिगत कालको भ्रमण भएकाले अत्यन्त गोप्य राख्ने भनिए पनि सिपी मैनालीको पार्टी कमिटीसँगै अन्तरविरोध बढ्न थालेको थियो । उनले  झापादेखि नै गुटबन्दी गरेको आरोप लाग्न थालेको थियो । सो आरोपबाट मुक्त नभएसम्म पार्टी महासचिवबाट राजीनामा दिने कुरा हुन थालेपछि मैनाली झन् कमजोर बन्दै गए । 

त्यसअघि सीपीमा एक किसिमको तानाशाह स्वभाव सवार भएको थियो । मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, माधव नेपाल, अमृत बोहोरा, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपालहरुले त्यसको निरन्तर प्रतिवाद गरे पनि सीपीले त्यसलाई छाड्दै छाडेनन् । 

मालेको सातौँ बैठकदेखि सीपी अल्पमतमा पर्दै गए । तर, जे गरे पनि उनी महासचिव छाड्न नमान्ने । हटाउने कुरा निस्कियो कि, ‘लु, तिमीहरु नै चलाऊ’ भन्दै माइन्युट फ्याँकेर हिँड्ने । यतिसम्म कि ०३२ सालमा विराटनगरमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (कोके) गठन गर्दाका सहयोद्धालाई पनि ०३३ सालमा नख्खु जेलब्रेक गरेर आएपछि देखिनसहने अवस्थामा सीपी पुगे । 

फलतः एकदिन मदन भण्डारीले सीपीलाई बैठकमै हप्कीदप्की गर्दै ‘यो–यो भाषा लेख्नुस्’ भनेपछि सीपी त्यही–त्यही भाषा लेख्न बाध्य भए । जसमा ‘आफैँलाई महासचिव पदबाट मुक्त गरिएको’ व्यहोरा लेखिएको थियो ।  समर्थकहरुका अगाडि, आफैँले चलाएको बैठकमा, आफैँले लेखेको माइन्युटबाट कारबाहीमा परेँ भन्न लाज हुने अवस्था सीपी मैनालीमा भयो ।, ‘मलाई मदन भण्डारीले डिक्टेट गरेर हटाए । म यसै पनि छोड्न तयार थिएँ । छोड्ने मौका नै नदिई कारबाहीका नाममा बदनाम गरियो’, सीपीले अहिले पनि भन्ने गरेका छन् । यसरी सीपीसँगै कारबाहीको चपेटामा अखिल (पाँचौँ) का अध्यक्ष टंक कार्कीसहितको ठूलो समूह पर्यो । 

त्यसबेला माधव नेपाललाई महासचिवको जिम्मेवारी लिन सीपीले आग्रह गरेका थिए । तर माधव नेपालले मानेनन् ।  त्यतिबेला माधव नेपाल पार्टीको पूर्वाञ्चल प्रमुख थिए  । मदन भण्डारी र ईश्वर पोखरेल माधव नेपाल मातहतका सदस्य थिए । माधव नेपाल र वामदेव गौतमको प्रस्तावमा सीपीपछि झलनाथ खनाल महासचिव भए । त्यसबीचमा झलनाथ खनाललाई महासचिव बनाएर पार्टी अघि बढ्यो । 
२०४६ सालमा मालेको चौथो महाधिवेशन भयो । त्यो महाधिवेशन पनि सिरहामै भयो ।  त्यसबेला सीपीको ङ्यारङ्यार ङुरङुर भइरहेको थियो । तर पार्टीले मदन भण्डारीलाई अघि सार्यो । २०३९ सालदेखि २०४५ सालसम्म खनाल महासचिव भए । 

तत्कालीन नेकपा (माले) को शक्ति संघर्षले खनाललाई नेतृत्वमा स्थापित गरेको थियो । राजविराजमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनमा माधव नेपालले मदन भण्डारीलाई महासचिव बन्न प्रस्ताव गरेको थिए । ०४५ सालको अन्त्यतिर धरानबाट पार्टीको कार्यक्रम सकेर एक्लै काठमाडौं फर्किने क्रममा खनाल कलंकीबाट आफ्नो सेल्टरमा नगई एक होटलमा पुगेका थिए ।  

त्यसपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङको ल फर्ममा गएर ‘मलाई त चितवनदेखि नै प्रहरीले पिछा गरिरहेको छ, मलाई जोगाउनु पर्यो भनेपछि खनालमा पार्टी बनाउने क्षमता नभएको भन्दै उनलाई पार्टीभित्र कायर नेताको उपाधि दिन थालेको पार्टी नेताहरुको दावी छ । उनले चौथो महाधिवेशनअघि नै राजीनामा दिन खोजेको भए पनि नेताहरुले महाधिवेशनपछि आफैं हट्ने भएकाले कुर्न आग्रह गरेका थिए । 

यसरी नेकपा मालेले चौथो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको पाइन्छ । त्यसपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विस्तारै स्वरुप बदल्दै गयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेससँग मिलेर सहभागी भयो । 
जनआन्दोलन सकिएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा कम्युनिष्टहरु पनि सहभागी भए । २०४७ सालमा तत्कालीन माले र मार्क्सवादी एकीकरण भएर नेकपा एमाले बन्यो । 

नेकपा माले र माक्र्सवादी बीच २०४७ पुस २२ मा विधिवत् एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी–एमाले) बन्यो । त्यसको ‘केन्द्रीय संगठन समिति’ को महासचिव मदन भण्डारी भए । 

मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव बनेर अघि बढेको नेकपा एमालेले दोस्रो संसदीय (२०४८ सालको) निर्वाचनमा ६९ सिटसहित सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न सफल भयो भने तत्कालीन माओवादी –एकता केन्द्र) आबद्ध संयुक्त जनमोर्चा ९ सिटसहित संसदमा तेस्रो ठूलो दल बन्यो ।

यहाँनिर एमाले नाम कसरी भयो भन्ने बारेमा थोरै व्याख्या आवश्यक छ । ०४६ माघ २ मा जनआन्दोलनका लागि संयुक्त वाममोर्चाको गठन भएपछि माले र माक्र्सवादीबीच सम्बन्ध बढ्दै गयो । 
जनआन्दोलनले त्यसलाई झन् बल पुग्यो । मालेभित्रको युवा जोश जाँगरले देखेर माक्र्सवादीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी निकै मोहित थिए । यता मालेका नेताहरु पनि परिपक्व नेतृत्वको खोजीमा थिए । यही मेसोमा मदन भण्डारीले माक्र्सवादीसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखे । 

दुवै पार्टीले ०४७ कात्तिकमा क्रमशः ९ र ७ बुँदे एकता प्रस्ताव अघि सारे । साथै, ३–३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरे । प्रक्रिया अघि बढ्दै गएर ०४७ पुस २२ गते दुई पार्टीबीच एकता भयो । एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा (एमाले) भयो । नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पद सिर्जना गरियो । पार्टी अध्यक्ष नेकपा (माक्र्ससवादी)का मनमोहन अधिकारीलाई बनाइयो, मदन भण्डारी महासचिव बने ।

एमाले नाम कसरी भयो भन्नेबारेमा साहित्यकार एवं लेखक श्यामलले २०७२ फागुन ३० मा कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एउटा सामग्रीमा प्रकाशित गरेका थिए । ‘आधिकारिक सम्झौतामा पार्टीको नाम एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी (एमारले) लेखिएको थियो । 

माक्र्सवादीतर्फका केहीलाई ‘एमारले’प्रति विशेष मोह रहेछ । मैले समाचार बनाउँदा बीचको ‘र’ काटेर संक्षेपमा एमाले बनाइदिएँ । नारायण र गोपाल दुवैलाई यस पछाडिको मेरो तर्क, भलै त्यो अनधिकृत थियो, मन पर्यो । तर्क थियो, संक्षेप गर्दा ‘र’ लेखिरहनु पर्दैन । यसका लागि मैले बीसौं उदाहरण दिएको थिएँ । ‘र’ जस्तो अनावश्यक वर्ण थपेर लम्ब्याउने हो भने पार्टी नामको संक्षिप्त रूप नै किन चाहियो ? साथीहरूले मेरो तर्कलाई बलियो मानेका थिए र त्यसैले एमारले ‘एमाले’ भएर छापियो’, श्यामलले लेखेका छन् । 

तर, राधाकृष्ण मैनालीको धारणा केही फरक छ । उनले आफ्नो पुस्तक ‘नलेखिएको इतिहास’ मा लेखेका छन्, ‘सहानाले ‘ए र माले’ छोटकरीमा भनौं भनिन् । सहानाले भनेकै कुरा अन्तिम भयो । ‘उच्चारण गर्न असजिलो भएपछि पछि आफैं र हट्यो । बीचमा झुन्डिएको ‘र’ हटाउन प्रदीप नेपाल, नारायण ढकाल, श्यामलको ठूलो हात छ । त्यसबेला प्रेसतिर उनीहरुकै बोलबाला भएकाले ‘र’ हटाएर दिन्थे ।’ 

त्यतिबेला नारायण ढकाल दृष्टि साप्ताहिकको सम्पादक थिए, श्यामल त्यहीँ काम गर्थे । पार्टीको नाम एमारले हुनुपर्ने सर्त सहानाको भएको कमल कोइरालाको पनि भनाइ छ । ‘बुधबार साप्ताहिक’ प्रकाशित एउटा संस्मरणमा उनले लेखेका छन्, ’फेरि सहाना प्रधानले नेकपा (एमारले) हुनुपर्छ भन्नुभयो । त्यो भनेपछि माधव नेपाल र मदन भण्डारीले मुखामुख गर्नुभयो र मदन भण्डारीले ‘ल हुन्छ त्यो पनि मानियो’ भन्नुभयो ।’ शुरुशुरुमा केही दिन नेकपा (एमारले) लेखिए पनि पछि सबैले नेकपा (एमाले) लेख्न थाले’, कोइरालाले लेखेका छन् ।

जतिबेला माले र माक्र्सवादी बीच एकता प्रक्रिया अघि बढेको थियो, त्यतिबेला नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) पनि सोही प्रक्रियामा थिए । ०४७ मंसिर १९ गते पाटनमा माले, माक्र्सवादी, नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) को संयुक्त बैठक बसी माधव नेपाल, भरतमोहन अधिकारी, नारायणमान बिजुक्छे र तुलसीलाल अमात्य रहेको दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन बनाइएको थियो । 

उनीहरुलाई मंसिर २७ गतेको समय सीमा दिइएको थियो । तर, २४ गते नै नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) एकता प्रकृयाबाट पछि हटे । माले र माक्र्सवादी मात्रै एकतालागि तयार भए । यही अवस्थाबाट एमालले अघि बढेको थियो ।