२०५९ सालमा एमालेको सातौं महाधिवेशन सम्पन्न भैरहँदा मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो । मुलुकभित्र प्रजातान्त्रिक अधिकार गुमेको अवस्था थियो । राजाले शासन गरेका बेला राजनीतिक दलका गतिविधिहरु करिब करिब अघोषित प्रतिबन्धमा थिए । राजनीतिक दलका नेताहरु सडकमा निस्केर राजाका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यस्तो बेलामा भएको महाधिवेशनले माधव नेपाललाई नै महासचिव चुन्यो । तर पार्टी विस्तारै विस्तारै खिइँदै गएको अवस्थामा पुग्यो । 

ज्ञानेन्द्रले २०५८ असोज १८ मा शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरे । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री पदको विज्ञापन गरेका थिए । तत्कालीन महासचिव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दरवारमा बिन्तीपत्र चढाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माधव नेपाललाई बिन्तीपत्र हाल्न सुझाव दिएको बताइन्छ । 

यद्यपि त्यो निर्णय माधव नेपाल एक्लैको थिएन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै निर्णय गरेपछि माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । दरबारले प्रधानमन्त्रीका लागि दरखास्त आह्वान गरेपछि महासचिव नेपाल आफैं नारायणहिटी दरबारको पश्चिमढोका पुगी आफूलाई त्यसबेला आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, सद्भावना र नेमकिपाको समर्थन रहेको दाबीसमेत गरेका हुन् ।

त्यसबेला अन्य दलहरुले आन्दोलनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व एमाले महासचिवले गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसरी दरबारमा बिन्तीपत्र हाल्ने निर्णय नभएको बताउँदै महासचिव नेपालको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यो विवादको प्रभाव एमालेभित्र पनि परेको थियो । 

राजाको दमन चलिरहेका बेला दलहरु प्रतिरोध आन्दोलनमा थिए । त्यत्तिकैमा जेठ २० गते २०६१ मा महासचिव माधव नेपालको आदेशमा सडक संघर्षबाट अचानक एमाले बाहिरियो र प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागी भयो । 

राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा माधव नेपालले एमालेका नेताहरुलाई मन्त्री बन्न पठाए । एमालेका घनश्याम भुषाललगायत युवा नेताहरुले गणतन्त्र र संविधान सभाको उच्चारण गर्दा ‘धेरै फूर्ति नगर्नोस्, कारबाही गरिदिउँला’ भन्न भ्याएका नेपालको यो अर्को गल्ती थियो । 

तर राजाले त्यो सरकारलाई पनि अपदस्त गरेर आफैं शासन सत्ता हातमा लिए ।  ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएपछि एमालेमात्र होइन राजनीतिक दल नै कमजोर भएको आभाष भयो । देउवादेखि नेपालसम्मलाई नजरबन्दमा राखे । 

‘टुलुटुलु हेरेर नबस्ने’ राजाको सक्रिय शासन शुरु भयो । शासन आफ्नै हातमा लिएपछि २०६२–२०६३ को जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनमा माओवादी समेतको अघोषित सहभागिता थियो । त्यसअघि २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको १२ बुंदे समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको थियो । 

नेपाल नजर बन्द भएका बेला पार्टीको कमाण्ड पार्टीका नेता झलनाथ खनालले सम्हालेका थिए । खनालले त्यतिबेला भूमिगत रुपमै एमालेको कमाण्ड सम्हालेर आन्दोलनसम्म ल्याए । त्यही बीचमा तत्कालीन महासचिव नेपालको पहलमा माओवादीसँग वार्ता गर्न वामदेव गौतम रोल्पा गए ।

युवराज ज्ञवाली पनि खटिए । प्रचण्डलाई भेट्ने गरी तत्कालीन एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई खटाइएको थियो । दुवै पक्ष सम्मिलित यो टोलीले दुई दिनसम्म घनिभूत रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सशस्त्र विद्रोहले ब्यहोरेका धक्का र घाटाहरुका साथै आन्दोलनका विभिन्न पक्ष र रुपका बारेमा विशेष चर्चा गरेको थियो ।

यो छलफलको निष्कर्षको रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने गरी दुई पार्टीबीच ६ हुँदै सहमति भयो । यही सहमतिको जगमा माओवादी तथा तत्कालीन राजाका जनविरोधी कदमविरुद्ध संघर्षरत ७ दलबीच १२ बुँदे सहमति सम्भव भएको मानिन्छ ।

नजरवन्द खुला भएपछि माधव नेपाल आफैं प्रचण्डलाई भेट्न लखनउ गएका थिए । त्यसपछि दिल्लीमा केपी शर्मा ओलीले पनि भेटेका थिए । जनआन्दोलनमा ओलीको भूमिका भने कमजोर रहेको थियो । त्यसको असर ओलीलाई अहिलेसम्म परेको छ । 

२०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई च्यापेको आभाष एमालेलाई परेको थियो । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा एमालेले जितको ७३ सीट बराबर नै माओवादीलाई दिने निर्णय गरेपछि माओवादीले एमालेलाई पेल्न थाल्यो । त्यसको असर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ सालमा पर्यो । 

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पार्टी महासचिव माधव नेपालसहित सबै ठूला नेताहरु पराजित भए । निर्वाचनमा पराजय भएपछि नैतिकताको जिम्मेवारी लिदै माधव नेपालले राजिनामा दिएपछि पार्टीको नेतृत्व केपी ओलीले लिन चाहेका थिए । तर माधव नेपालले झलनाथ खनाललाई दिए । २०६२ –०६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी नभएर आलोचित ओलीलाई माधव नेपालले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाएका थिए ।

सरकारमा जान त्यसबेला सहाना प्रधान, अमृत बोहोरा लगायतका नेताहरुको चाहना हुँदा हुँदै नेपालले ओलीलाई सरकारमा नेतृत्व गर्ने अवसर दिएका थिए । तर ओलीले निर्वाचनपछि माधव नेपालले महासचिवबाट राजीनामा दिएपछि पार्टीको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेका थिए । माओवादी र कांग्रेस दुवै पार्टीको आलोचकका रुपमा चिनिएका ओलीले त्यसबेला पार्टीको नेतृत्व गर्न पाएनन् । त्यो नपाउनुमा विगतलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । 

ओलीले २०५९ सालमा जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनमा ओलीले महासचिव प्रणालीलाई खारेज गरेर पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लैजानु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर महाधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिमा माधव नेपाल पक्षधरको बहुमत भएर आफू अल्पमतमा परेपछि उनले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । त्यसबेला केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएर पार्टीको जिम्मा नपाउनेमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, वाचस्पति देवकोटालगायत ५४ जना थिए । 

उनीहरूले सामूहिक रूपमा वक्तव्य निकालेर जिम्मेवारी दिन माग गरेका थिए । उक्त महाधिवेशनमा ४५ सदस्यीय पूर्ण सदस्यमध्ये ओली पक्षबाट उनीसहित विद्या भण्डारी, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशिनाथ अधिकारी गरी पाँच जना मात्र केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए । 

तर पछि माधव नेपालले १४ जना मनोनित गरेर विवाद मिलाएका थिए । त्यो तुस पार्टीमा बाँकी नै थियो । त्यही तुस मेट्ने क्रममा नेपालले आफूलाई जिम्मेवारी नदिएको ओलीले महसुस गरे । त्यसपछि एमाले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा आठौं महाधिवेशनमा होमियो । 

नेकपा (एमाले) को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६५ फागुन ५ देखि १४ सम्म बुटवलमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजय भोगेको एमालेले व्यापक जनपरिचालन र राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख नेताहरूको उपस्थितिका हिसाबले उद्घाटन सत्र भब्य गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अतिथिमा सहभागी भएका थिए । ‘यो एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह भए पनि वास्तवमा देशको महाधिवेशन हुन पुगेको छ,’ उनले त्यसबेला भनेका थिए । त्यतिबेला स्थायी कमिटीका सदस्य ईश्वर पोखरेलले बन्दसत्रको शुरुआत गरेर आफू महासचिवको दावेदार भएको प्रस्तुत गरेका थिए । पोखरेलसँग प्रदीप नेपाल महासचिवको अर्को प्रतिस्पर्धी थिए । 

अमृतकुमार बोहराको अध्यक्षतामा सहाना प्रधान, भरतमोहन अधिकारी, मोदनाथ प्रश्रित, अशोक राई, विद्यादेवी भण्डारी, रामचन्द्र झा, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महेश चौधरी, रामप्रित पासवान र मोहनसिंह राठौर सदस्य रहेको ११ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको थियो ।  

अध्यक्ष मण्डलको सहयोगका लागि ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपाल, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठ, उर्मिला अर्याल र हेमराज राई रहेको स्टेरिङ् कमिटी बनाइएको थियो । 

यस्तै युवराज कार्की, राजेन्द्र पाण्डे, राधा ज्ञवाली, सुरेश कार्की, प्रकाश ज्वाला, रवीन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, लालबाबु पण्डित र शेरबहादुर तामाङ रहेको माइन्यूट कमिटी बन्यो । 

साथै गोविन्द कोइराला, उर्वादत्त पन्त, वेदुराम भुषाल, बिन्दा पाण्डे, दलबहादुर राना, गोपाल ठाकुर, रामलाल काफ्ले, हर्कबहादुर सिंह र बोमबहादुर खड्का सहितको बहसनोट कमिटी गठन गरिएको थियो ।

अध्यक्ष मण्डल अन्तर्गत नै १७ सदस्यीय निर्वाचन कमिटी बन्यो । जसको संयोजक गोविन्द ज्ञवाली र सचिव हरिकृष्ण कार्की (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) थिए । सदस्यहरूमा रमेश बडाल, श्रीमण गौतम, रमेशप्रसाद राजभण्डारी, वामदेव ज्ञवाली, रामबहादुर निरौला, उद्धवप्रसाद काफ्ले, विष्णुमाया भुषाल, इन्दु आचार्य, रञ्जु ठाकुर, कृष्णभक्त पोखरेल, शङ्कर सुवेदी, अफिलाल अखेडा, लक्ष्मण कुँवर, कुलप्रसाद नेपाल र कृष्ण आङदेम्बे रहे । 

निर्वाचन कमिटीमा रहेका अग्नि खरेलले पछि राजीनामा दिई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा उम्मेदवारी दिए । यो महाधिवेशनमा १४ देशका २२ पार्टीका ४० प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा गरिएको ‘शुभकामना मन्तव्य’ राखेका थिए  ।  
केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट निवर्तमान महासचिव झलनाथ खनालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले प्रतिवेदनका मूलभूत राजनीतिक–सैद्धान्तिक प्रस्तावनामाथि प्रकाश पार्दै करिब तीन घण्टा लामो मन्तव्यका क्रममा पार्टीको पुनःःनिर्माण र पुनःगठनमा विशेष जोड दिएका थिए । 

केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट सर्वसम्मतिले एउटै दस्तावेज प्रस्तुत गरिएकाले मुख्य राजनीतिक एजेन्डामा नेतृत्व तहको सहमति र एकता भएको थियो । संगठन  विभाग प्रमुख अमृतकुमार बोहराले ‘विधान संशोधन प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवसहितको ‘बहुपदीय व्यवस्था’ का साथै ‘राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्’को गठन लगायतका नयाँ प्रस्ताव राख्दै सातौँ महाधिवेशनद्वारा पारित विधानलाई अद्यावधिक गर्न जोड दिइएको थियो । 

यस प्रस्तावले ‘पार्टीलाई बहुपदीय व्यवस्थापन अन्तर्गतको सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढाउन र पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण गर्न’ प्रस्तावित गरेको संशोधन महाधिवेशनको उल्लेखनीय पक्ष रहेको थियो । 

आठौं महाधिवेशनको नौलो अभ्यास अन्तर्गत विभिन्न नेताहरूद्वारा प्रस्तुत विचार र दृष्टिकोणलाई ‘फरक वा भिन्न होइन पूरक प्रस्ताव’का रूपमा बन्दसत्रमा राखियो । यस शिलशिलामा शङ्कर पोखरेलले ‘पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका लागि १५ प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरेका थिए । घनश्याम भुषालले ‘केन्द्रीय कमिटीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको पूरक प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यही महाधिवेशनमा अध्यक्षमा झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीवीच प्रतिस्पर्धा भयो । 

पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले बन्दसत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गरिए आफू उम्मेदवार नहुने धारणा राखेपछि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उनले केपी शर्मा ओलीले चुनावमा गएर केही नबिग्रिने धारणा राखेपछि उनी एक प्रकारले तटस्थ बसे । 

कुल ३ सय ७७ उम्मेदवार मध्येबाट १ सय १५ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न १ हजार ८ सय २० प्रतिनिधिले मतदाता भए पनि १ हजार ७ सय ८३ जना मात्रै मतदानमा सहभागी भएका थिए । अध्यक्षमा झलनाथ खनाल १ सय १७ मतको अन्तरले विजयी भएका थिए । 

केन्द्रीय कमिटी १ सय १५ सदस्यीय (जसमा ८५ पूर्ण र ३० वैकल्पिक सदस्य)  त्यसमध्ये ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण अन्तर्गत सदस्य चुनिएका थिए । 

सबै पदमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । खनाल विजयी भएपछि पार्टीभित्रको सबै विवाद बुटवलको तिनाउ नदीमा फाल्ने वचन खनाल–ओली दुवैले दिए पनि पार्टीभित्र खास गुट आठौं महाधिवेशनपछि मौलाउँदै गयो ।