arrow

कम्युनिष्ट दस्तावेज

भ्रष्टाचारी घोषित गरिएका वामदेव पार्टीमा फर्केपछि सहज भयो एमाले महाधिवेशन 

महाकाली सन्धिले ल्यायो मतभेद, वामदेवलाई कारबाहीपछि माधवविरुद्ध मोर्चाबन्दी

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ मंसिर ६ सोमबार
ncp-uml-7th-general-convention.jpg

एमालेको छैटौं महाधिवेशन सकिएर काठमाडौं फर्किएको एक महिना नबित्दै एमालेमा विभाजन आयो । महाकाली सन्धिले एमालेमा यसरी विग्रह ल्यायो कि त्यसले एमालेको विभाजनलाई रोक्न सकेन । २०५४ सालमा जब नेकपा एमालेको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेको थियो त्यसबेला विशेष गरी महाकाली सन्धिको पक्ष र विपक्षमा ठूलो मतभिन्नता भयो । र महाकाली सन्धिको विपक्षमा ठूलो जनमत तयार भएको थियो । त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्नेहरूको ठूलो समूह पनि महाकाली सन्धिको विरोधमा थियो ।

त्यसबेला वामदेव गौतम र घनश्याम भुषालहरूले पहिला राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको विरोधलाई सबल बनाऔँ, त्यसपछि अन्य कुरालाई प्रजातान्त्रिक बाटोबाट हल गर्दै जाउँला भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालगञ्जमा सम्पन्न नेकपा एमालेको छैटौँ महाधिवेशनमा यो समूह अल्पमतमा परेपछि यो समूहलाई किनारा लगाउन र पन्छाउन महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका महासचिव माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी बनाएपछि त्यसको ठूलो विरोध भयो । 

२०५४ साल फागुन २१ गते महासचिव माधवकुमार नेपालसहितको केन्द्रीय कमिटीले सीपी मैनाली, वामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली, घनश्याम भुषाल, देवी ओझा, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, सलिममियाँ अन्सारी लगायतलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो । 

त्यसदिन वामदेव राष्ट्रिय सभागृहमा सुखानीका शहीदहरूको स्मृतिमा कार्यक्रम गरिरहेका थिए । त्यहाँ वामदेव, राधाकृष्ण लगायतका नेताहरु  भेला भएका थिए  । कार्यक्रमस्थलमै उनीहरुलाई  कारबाही गरेको सूचना गइसकेको थियो । त्यहीँबाट २०३५ सालमा स्थापना भएको नेकपा मालेलाई पुनर्जीवित गर्ने निर्णय गरेर पार्टी विभाजन भयो । 

२०५४ सालमा वामदेव गौतमले गरेको पार्टी विभाजनको बीजारोपण २०५१ सालमा एमाले सरकारमा जाँदा नै भएको मानिन्छ । २०५१ कार्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सीट जितेर एमालेले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनायो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव माधव नेपालसहित मूल नेतृत्व सरकारमा गएपछि पार्टी सञ्चालनको जिम्मा गौतमलाई दिइयो । 

विधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर ७–२१ माघ २०५१ को एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उपमहासचिवको पद सिर्जना गरी त्यो पदमा वामदेव गौतमलाई जिम्मेवारी दिइयो । पार्टी सरकारमा रहुन्जेल त्यसमा समस्या देखिएन । एमाले सरकारबाट हटेपछि भने समस्या शुरु भयो । 

सरकारबाट हटेर नेपालले महासचिवका रूपमा पार्टी काम थालेपछि गौतमलाई उपमहासचिवबाट हटाउन प्रस्ताव ल्याइयो । यसलाई गौतमले सहज रूपमा लिएनन् । १० असार २०५३ को निर्णयबाट गौतमको उपमहासचिव पद खोसियो । यो बैठक एमालेको नियमित नभएर गौतमलाई हटाउन केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर संकलन बुझाएपछि बोलाइएको थियो । 

आफूलाई अपमानजनक रूपमा हटाइएको भन्दै गौतमले महासचिव नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरू गरे । एमालेको ३२औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपालविरुद्ध १५ वटा आरोप लगाउँदै गौतमले उनको राजीनामा माग गरे । त्यतिबेला गौतमलाई २२ केन्द्रीय सदस्यले साथ दिएका थिए । एमालेमा हुर्किएको यो विवादले फागुन २०५४ मा पार्टी विभाजित भयो ।

पार्टी विभाजन भएपछि नेकपा मालेका तर्फबाट योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, नारायण ढकाल लगायतले २०५५ सालमा एक पुस्तक लेखेका थिए । पुस्तकको नाम थियो ‘राष्ट्रघाती विसर्जनवादी एमाले नेतृत्व गुटका ५१ अपराध’ । पछि वामदेव गौतमका साथै भुषाल, भट्टराई र ढकालले एमालेमा प्रवेश गरेर नेताको हैसियत बनाए । तर, पुस्तकमा लगाइएका ५१ मध्ये एमालेले गरेका २४ राष्ट्रघातका आरोप अझै जिउँदै छन् । 

एमालेले कहिल्यै त्यसको चर्चै गर्दैन । पार्टी विभाजनपछि एमाले र मालेका नेता–कार्यकर्ता गालीगलौजमा उत्रिए । मालेका नेता–कार्यकर्ता एमालेलाई ‘राष्ट्रघाती, विसर्जनवादी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी, खुराफाती’को आरोप लगाएका थिए । वैचारिक–सैद्धान्तिक विषय हराइसकेका थिए । एमालेहरुले वामदेव गौतमलाई टुडिखेलबाटै भ्रष्टाचारी घोषणा गरेका थिए । 

आफूलाई खाँटी राष्ट्रवादी देखाउन माले अखिलहरू कालापानी वारीबाट पारीका भारतीय सैनिकलाई खुकुरी देखाउन पुगे । भारतले सीमा मिचेको भन्दै मेची–महाकाली यात्रा गरे । एमालेका नेता–कार्यकर्ता पनि मालेलाई ‘फुटपरस्त, पदलोलुप, पैसामा बिकेका’ भन्थे । उनीहरू वामदेव गौतमले महासचिव हुन पार्टी फुटाएको आरोप लगाउँथे । 

मालेहरूले ‘विकृति विसङ्गतिको पोको एमालेमै छोडौं, क्रान्तिकारी शक्ति निर्माणका लागि मालेमा गोलबन्द होऔं’ भन्ने नारा लगाए । उनीहरू ‘एमाले’ को ‘ए’ मेट्थे भने एमालेहरू ‘माले’ मा ‘ए’ थप्दै जान्थे । जनवर्गीय संगठनमध्ये अनेरास्ववियू सबैभन्दा बढी भिडन्त गर्न थालेका थिए । क्याम्पसहरूमा पञ्चायतकालभरि ‘अखिले’ र ‘मण्डले’ भिडन्त गर्थे, बहुदल आएपछि अखिल र नेविसंघ लड्न थाले । त्यसपछि एमाले अखिल र माले अखिल भिड्न थालेका थिए । 

जिल्ला, नगर र गाउँगाउँमा पार्टी कार्यालय र सम्पत्ति कब्जा गर्ने होड चलेको थियो । मदन भण्डारीको परिवार आफूसँग भएको देखाउने होडबाजी चलेको थियो । मदनकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा, भाइ प्रेम भण्डारी मालेमा देखिएका थिए । चुनाव हारेपछि नेताहरू तिलमिलाए, कार्यकर्ता लडखडाउन थाले । 

कार्यकर्ता ह्वारह्वार्ती माओवादीमा लागे । कृष्ण केसीको नेतृत्वमा अखिलको ठूलो हिस्सा सङ्गठित रूपमै माओवादीमा प्रवेश गर्याे । २०५६ सालको आम चुनावमा देश मालेमय भएको थियो । जता पनि माले, जहाँ पनि तारा । मालेको घोषणापत्र उसै राम्रो, नेताका भाषण झनै मीठा । आफ्नो समयका सबैभन्दा जोशिला र उत्कृष्ट भाषण गर्ने नेताहरू मालेमै थिए । तर पनि माले शून्य सिटमा झर्यो । त्यसपछि एमालेको शक्ति बढेको र मालेमा लागेका नेताहरुको शक्ति कमजोर भएको महसुस भयो । 

त्यही क्रममा एमालेका नेता प्रदीप नेपालको अगुवाईमा बैशाख २०५७ मा खुलामञ्चबाट माले महासचिव वामदेव गौतमलाई ‘भ्रष्टाचारी’ भनेर गरिएको घोषणालाई समेत पछि एमाले केन्द्रीय कमिटीले फिर्ता लिने निर्णय भएपछि २०५८ सालमा वामदेव गौतमहरु फरि एमालेमा फर्किए । तर सीपी मैनाली भने फर्केनन् उनले पुरानै मालेलाई लिएर हिँडे । मोहनचन्द्र अधिकारी, सलिममियाँ अन्सारी, हरि रोका, नारायण ढकाल, अम्बिका साँवा, उमेशचन्द्र थापालगायतका केन्द्रीय नेताहरूले पार्टी छाडेका थिए । 

वामदेव गौतम फर्केपछि पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८–२२ मा जनकपुरमा सम्पन्न भयो । ‘प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगामी निकास’ महाधिवेशनको मूल नारा तोकिएको थियो । महाधिवेशनलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न स्थायी कमिटीका सदस्य क. भरत मोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो ।

बाह्र विगाहा रंगभूमि मैदानमा विशेष समारोहका बीच झण्डोत्तोलन गरी महाधिवेशनको विधिवत उद्घाटन महासचिव माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । सातौं महाधिवेशन उच्च प्रजातान्त्रिक विधि अवलम्बन गरिएको पार्टी एकताको महाधिवेशन हुने उद्घोष गरिएको थियो ।  

सातौं राष्ट्रिय महाधिवशेनको बन्दसत्रमा कुल १ हजार १२ प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।  १ सय ७ जना उम्मेदवार मध्येबाट महाधिवेशनले पूर्ण ४३ र वैकल्पिक १२ गरी ५५ सदस्यको केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गरेको थियो ।

जनकपुरमा ‘प्रतिगमनको विरुद्धमा अग्रगामी निकास’ भन्ने नाराका साथ सातौं महाधिवेशनमा महासचिव माधवकुमार नेपालको ‘राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदन’, केपी शर्मा ओलीको ‘पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरण सम्बन्धी धारणा र विधानहरु संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव’ लगायतका चार वटा दस्तावेजहरु प्रस्तुत भएका थिए । 

तर, महासचिव नेपाल बाहेकका अन्य दस्तावेज स्थगित भए । त्यतिबेलाको नेतृत्वमा केपी ओलीले दाबी गरेका थिए । तर ओलीसँग पर्याप्त संख्या नभएकाले बाध्य भएर नेपाललाई छाडेका थिए । महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षका झण्डै दुई तिहाइ सदस्य थिए । जसले गर्दा उनी निर्विरोध महासचिव चुनिए । यद्यपि केन्द्रीय कमिटीमा अशोक राईले सर्वाधिक मत पाएका थिए । 

केन्द्रीय कमिटीमा अशोक राई (८५१), भरतमोहन अधिकारी (८२२), साहना प्रधान (८१७), माधवकुमार नेपाल (८०७), मोदनाथ प्रश्रित (७९७), प्रदीप नेपाल (७६७), वामदेव गौतम (७६०), केपी शर्मा ओली (७०९) लगायत विजयी भएका थिए ।
 
यो महाधिवेशनपछि एमालेभित्र केपी ओली गुट सक्रिय भएको थियो । महाधिवेशनमा पराजित भएका १४ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन नगरिकन बैठक नै चल्ने अवस्था नआएपछि माधव नेपालले उनीहरुलाई मनोनयन गरेका थिए । त्यसमध्येका कतिपय नेताहरु अहिले एमालेको पदाधिकारी रहेका छन्।



नयाँ