arrow

कोटिभिटीले आठ हजार कर्मचारीलाई दियो शेयर, सरकारका कारण नेपालीले गुमाए अवसर

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ जेठ ३१ बिहिबार
cotivity.jpg

काठमाडौँ । विश्वविख्यात सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी कोटिभिटीले विश्वभर रहेका आफ्ना कर्मचारीहरुलाई शेयर दिएको छ । ‘कोटिभिटी प्रोस्पोरिटी’ कार्यक्रम अन्तर्गत कोटिभिटीले ८ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो शेयर उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको हो। 

बिहीबार विश्वभरका कर्मचारीहरुको भर्चुअल भेलामा कोटिभिटीका अध्यक्ष र सीईओ इमाद रिज्कले उक्त जानकारी सार्वजनिक गरे । उनले भने, ‘अब कोटिभिटीका हरेक कर्मचारी कम्पनीका मालिक हुनेछन् ।’

कोटिभिटीको मुख्य लगानीकर्ता कम्पनी र केकेआर एण्ड भेरिटास क्यापिटल र यसको मुख्य नेतृत्वले सबै टोली सदस्यहरूले संगठनको लागि वित्तीय मूल्य निर्माण गर्न मद्दत गर्छन् र उनीहरूले सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने मूल्यमा साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासको साथ यस्तो निर्णय गरिएको कोटिभिटीले जनाएको छ । यद्यपि सो कम्पनीले कुन तहका कर्मचारीलाई कति शेयर दिने ? उक्त शेयर पैसा लिएर दिने कि ‘स्वेट शेयर’को रुपमा दिने विषयमा केही भनेको छैन ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी सफ्टवेयरको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको कोटिभिटीको प्रमुख कार्यालय अमेरिकामा छ । त्यसबाहेक भारत बंगलादेश लगायत विभिन्न १० वटा देशमा शाखा छन् । नेपालमा शाखाको रुपमा सञ्चालन भइरहेको कोटिभिटी नेपालविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले झण्डै १० अर्बको राजश्व छलिको मुद्दा चलाएसँगै शाखाको सबै कारोबार बन्द भएको छ । 

कोटिभिटीले नेपालमा रहेका सबै कर्मचारीहरु हटाइएर ती सबै संरचना र जनशक्ति भारतीय सफ्टवेयर कम्पनी इन्फिनिटीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त कम्पनी बन्द हुनुअघि नेपालमा यो कम्पनी अन्तर्गतका ७ सय भन्दा धेरै कर्मचारीहरु आवद्ध थिए ।  यदि उक्त कम्पनी सञ्चालनमा थियो भने नेपालमा कार्यरत सबै कर्मचारीले शेयर पाउने अवस्था थियो । 

यद्यपि त्यसरी दिइने शेयर नेपालमा खरिदबिक्री गर्न भने कानूनी समस्या छ । सशुल्क रुपमा बिक्री गर्न लागिएको हो भने शेयरबापतको पैसा विदेश पठाउन कानूनी रुपमा बन्देज छ । ‘स्वेट शेयर’को समेत लेनदेन गर्ने व्यवस्था नभए पनि अमेरिकामा हस्तान्तरण हुने भएकोले यो सम्भव थियो । तर लाभांश भित्र्याउन कानूनी झण्झट अद्यापि थियो । तर, सरकारकै कारण यो अवसर समेत नेपाली कर्मचारीहरुले गुमाएका छन् । 
 
राजश्व अनुसन्धान विभागले अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीत गैरबासिन्दा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले गरेको निर्यातमा भ्याट लाग्ने भन्दै १० अर्ब भन्दा बढीको राजश्व छलि भएको आरोप लगाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

मुद्दा दायर भएको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कम्पनीले केही बोलेको छैन । तर सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी (नास–आईटी) लगायत संस्थाले भने यस विषयमा आपत्ति जनाएको छ ।
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ