ओली मच्चिए मच्चिए अनि थच्चिए, अध्यादेश फिर्ता लिदै
ओलीले भनेको शुक्रवार आएन, बिहिवारै वाध्य भए
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७७ वैशाख ११ बिहिबार
575
Shares
काठमाडौं। साना दललाई फुटाउने गरि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको विरोधका वावजुद ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ फिर्ता लिने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषदमा यी दुई अध्यादेश पारित गराउने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसले नेकपालाई वेफाइदा नगर्ने र शुक्रवारसम्म हेर्न भनेका थिए। तर त्यो शुक्रवार आउनु एक दिन अघी नै विहिवार नै उनले दुबै अध्यादेशहरु फिर्ता लिने गरि स्टेप डाउन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सोमबार मन्त्रीपरिषदबाट अध्यादेशहरु पारित गरेपछि खासगरि समाजवादी पार्टी फुटाउन सरकारी स्रोत र साधनको परिचालन गरेपनि अन्तिम समयमा असफल भएपछि प्रधानमन्त्री आफ्नै दल नेकपाभित्र पनि आलोचित हुनुपरेको थियो।
प्रतिपक्षी दलहरुले नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा सबै एक ठाउँमा आइ सरकार बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइ तत्काल संसद बोलाउन दवाव दिएका थिए।
सडकमा पनि लकडाउनकै वावजुद प्रदर्शन हुन थालेको थियो। कोरोना संक्रमणकै बीचमा साना दलहरुलाई एम्बुसमा पार्ने ओलीको प्रयास असफल मात्र भएन उनको प्रयासले बर्षौदेखि मिल्ने भनेर मिति पर सार्दै आएका समाजवादी दल राजपालाई मिल्ने दवाव पर्यो। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको चाललाई माथ दिदै उनैलाई हराइदिए। जति मच्चिएर समाजवादी पार्टी फुटाउन लागेपनि उनी आफै थच्चिएर आफै हालेको एम्वुसमा परे।
आफ्नै दलभित्र पनि ह्याकुलाले पेलेर अघी बढेका ओलीलाई यस्तै तरिकाले अघी बढे गाह्रो हुने संकेत अन्य नेताहरुले शालिन ढंगले दिएका थिए। पार्टी वाहिरको प्रतिकुल परिस्थितिलाई भित्र बढ्दै गएको प्रतिकुलताले झनै आगोमा घिउ थपेको बुझाइ पछि ओली वाध्य भएर स्टेप डाउन हुने अवस्थामा आए।
अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंले जारी गरेका दुई अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा आए। ओलीलाई प्रचण्डले भेटी तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। यहि बीचमा २० जना नेताहरुले स्थाई समितिको वैठक बोलाउन समेत दवाव दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै अध्यादेश खारेज गर्ने सम्भावना छ। संविधानको धारा ११४ को १ ख मा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकैबेला खारेज हुनसक्ने प्रावधान छ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नभएका बताएका थिए। उनले स्थायी समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार बैठक बोलाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। उनीहरुबीच एक घण्टाभन्दा बढी समय छलफल भएको थियो।
वैशाख ८ गते सरकारले ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै, संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान सहितको अर्को अध्यादेश समेत जारी गरेको थियो।
आफूले जारी गरेको एक हप्ता पनि टिकाउन सक्ने अवस्था आउनु दुई तिहाई निकटको सरकारको लागि नैतिक संकटको बिषय रहेको राजनीतिक विश्लेकहरु बताउँछन्। ओलीले आफ्नो नैतिकता कसरी देखाउँछन त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
