राजाको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भएको वितेका २५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक कसैको नाममा कसैले शासन गरेको प्रकट भयो पछिल्लो समय औपचारिक रुपले नै देखिने गरी । यसले कस्तो गरायो भने दुइतिहाइको संख्याको प्रधानमन्त्रीमा केपीशर्मा ओली छन् भने यता देशको शासन चाहिँ माफियाबाट चलिरहेको छ !
वितेको एक वर्षपछि सत्तारुढ दलको निर्णायक निकाय, स्थाइ समितिको बैठक चलिरहेको छ तर यता देशका राष्ट्रिय स्तरका सबै माध्यममा व्यापारी समूहले राज्यको सम्पत्तिलाई कसरी कव्जामा लिइ रहेको छ र त्यसको त्यो कामको रक्षाका लागि दुई-तिहाईका प्रधानमन्त्री आफै वन्दूक बोकेर कसरी पहरेदार भए भन्ने विवरण दिनहूँ प्रकाशित भैरहेका छन् । यसका बारे त्यो बैठकमा पनि कुरा उठेका विवरणहरु आए तर सरकारले कतै पनि जवाफ दिन सकेन । कतिसम्म भने ‘यो के भएको हो ?’ भनी राष्ट्रपतिले समेत प्रश्न गर्दा पनि सरकारले प्रष्ट पारेको पाइएन । शासनमा शंका लागे सरकारसंग राष्ट्रपति यतिसम्म प्रश्न गर्न हैसियत राख्छिन । आवश्यक परेमा निर्देशन पनि हुन सक्तछ।
विगतमा कुनै नाफामूलक सस्थालाई सरकारी सम्पत्ति सुम्पन देशको प्रमुख कार्यकारी तहबाट यस्तो खुलारुपले यति हदसम्म गरिएको एउटा पनि घटना रेकर्ड भएको थिएन। भित्रभित्रै त्यस्तो काम भएका होलान तर ती यो रुपले सार्वजनिक हुँदा र त्यसमा देशको कार्यकारीमाथि नै यस्तो आरोप लाग्दा प्रतिवाद हुन्थो भलै त्यो झुठो नै होस् । तर यो पटक त्यस्तो भएन । त्यसै कारण होला ती माध्यमहरुले समाचार मात्र दिएनन् सम्पादकीय नै लेखे ‘राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुटमा प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद’ जस्ता शीर्षक राखेर र सुझाव दिइरहे –‘भ्रष्टाचारको विरोधमा नागरिकहरु खडा भई नेपालको कार्यकारीका सर्वोच्च तह भ्रष्ट छन भन्ने आवाजका साथ सडकमा आउनुपूर्व ओलीले नेपाल ट्रष्ट सम्पत्तिको दुरुपयोगबारे राष्ट्रलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ । उनी यो प्रकरणमा निर्दोष छैनन् ।’
विभिन्न प्रकारका अध्ययनले देखाए अनुसार दुईतिहाई मतबाट ओली प्रधनमन्त्री भएपछिको यो दुइवर्षको कालखण्डमा यो समूहले करिव आधाखर्वको हिसाव देखिने गरी राज्यदोहन गर्न पाएको भन्ने अवस्था सामान्य होइन छ । यसमा प्रधानमन्त्री आफै विशेष सहयोगी बनेका दृश्यहरु आइरहेका छन् । सार्वजनिक भैरहेका विवरणहरुले नै यस्तो तथ्य प्रकट गरिहेका अवस्था पनि त्यसतै सामान्य होइन । यो कामको योजना कालदेखि कार्यान्वयनमा आउँदाको यो चरणसम्ममा जताततै यो समूहमाथि प्रधानमन्त्रीको विशेष कृपानै देखियो । कसैमाथि कसैको विशेष कृपा हुनु स्वाभाविक नै होला तर यस्तो कृपाले राष्ट्रलाई क्षतिपुर्याउँछ भने त्यो चाहि आपत्तिको विषय हो ।
यतिबेलाको शासनको अवस्था कस्तो देखियो भने भित्र कोठामा बसेर यो समूह आफुलाई जेजेगर्दा हित हुन्छ सो अनुसारको ऐन, नियम, कानुन, बनाउने । त्यो कानुनको कार्यान्वय गर्ने ठाउँमा आफै बस्ने र आफना लागि आफै सरकारी पक्ष भएर सम्झौता गर्ने तथा उता समूहले यस्तो काम गरिरहँदा त्यो कोठाको ढोकामा प्रधानमन्त्री ओली दुईतिहाईको डण्डा लिएर आफै पहरेदार बस्ने गरेका जस्ता दृश्य आइरहे करिव वितेका वर्ष भरीनै । ०७५ कार्तिक मध्यबाट सुरुभएको यस्तो काम ०७६ मंसिर २३ मा आएर टुंगियो । यो भनेको एकवर्ष भन्दाबढीको समय हो ।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुटमा देशको कार्यकारी प्रमुख नै यसरी संलग्न भएको यस्तो अवस्था विगतमा, यहासम्म कि राजाको प्रत्यक्ष कालमा समेत नदेएिको वताउँछन् अनुभवीहरु । माथि उल्लेख भएका सम्पादकीय त्यसै लेखिएका होइनन् र सर्वसाधारणलाई यस्ता कार्यकारी प्रमुख विरुद्ध सडकमा उत्रन पनि त्यसै आह्वान भएका होइनन् होला ।
जुनबेला प्रधानमन्त्री पहरेदार भएर यस्तो लुटलाई साथ दिइरहेक थिए त्यसबेला यो कम्पनीले यसअघि पनि कतै सात अर्वौँका दरले राज्यको सम्पत्तिमा ठगी गरेका समाचार आइरहेका थिए । तर यता नेकपाको दुईतिहाईका यी कार्यकारी कतै टसमस भएनन् उसलाई फेरी त्यस्तै लुटने अवसर दिने सन्दर्भमा अर्थात दिएरै छाडनेमा अडिग रहे । यो आरोपजस्तो लाग्छ भने त्यस सम्वन्धी कामका सृंखलाहरु हेरे हुन्छ जो निरन्तर सार्वजनिक भैरहेका छन् र देशको कार्यकारी प्रमुखले नचाहेका खण्डमा ती काम सम्भव नै हुदैनन् ।
कतिसम्म भने अप्रत्यासित आइपरेको एउटा ठूलो रोग र त्यसवापत गर्नु परेको मेजर अप्रेसनबाट तंग्रिन समेत नपाइ आफनो निवासबाट गरिएको पहिलो काम (मंसिर २३ को मप निर्णय) थियो त्यही कम्पनीलाई अथाह रुपले राज्यको सम्पत्ति लुट्न दिनु । यसले पनि वताउँछ यी कार्यकारीको मनै देखिको प्रमुख चिन्ताको विषय के रहेछ भन्ने ।
एक वर्षअघिको अपराध
प्रधानमन्त्रीले अप्रेशन पछिको शिथिल शरिरलाई तंग्र्याउन जाउलो खाँदै गर्दाका समयमा गरेको निर्णयको पृष्ठभूमि थियो अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा रोकिएको यस्तो लुटने कामलाई फुकाइदिनु । त्यस बेला यही निकाय ट्रष्टले नै राज्यका विरुद्ध यस्तो अपराध नै हुने खालको काम गर्नहुन्न भन्दै त्यो वर्ष उनकै मन्त्री र सचिवले रोकिदिएका थिए अर्थात गर्न मानेका थिएनन् । तर त्यसबेला त्यस्तो गर्न नमान्नु चाहिँ अपराध भएछ । यस्तो गर्न नमान्नेहरुका विरुद्ध कार्यकारी प्रमुखबाट पछि एक प्रकारको भिटो प्रयोग भयो र परिणाम कस्तो आयो भने ती नमान्नेहरुनै दण्डित भए अर्थात यो निकायबाट हटाइए ।
यो त्यही गोकर्णको २७ सय ९३ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिने सन्दर्भको कुरा हो । समाचार विवरणमा आए अनुसार गत वर्षको कात्तिकमा नेपाल ट्रस्टमा यस्तै प्रस्ताव आएको थियो जो त्यसको १३ महिनापछि, मंसिर २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकमा आयो र पारित भयो ।
त्यसबेला चाहि ट्रस्टका पदेन अध्यक्ष थिए गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल । यिनकै अध्यक्षतामा त्यसबेला नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठकमा ट्रस्टका तत्कालीन सचिवले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्ष यती समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव राखेका थिए । यो बोर्डमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, अर्थसचिव राजन खनाल, शिक्षासचिव खगराज बराल, स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरी, कानुनसचिव राजीव गौतम र महिला, बालबालिका सचिव बुद्धिबहादुर कार्की सदस्य रहेको यो बोर्डले प्रस्ताव अस्वीकार गरे पछि त्यसबेला देखिनै प्रधानमन्त्री ओलि रन्थनिएका थिए सरकारी स्वामित्वको यो भूमि र त्यसमा रहेका संरचनाहरु नाफामूलक नीजि कम्पनी यतिलाई नाममात्रको मूल्यमा हस्तान्तरण गर्न नपाएकोमा ।
युद्धस्तरको काम
यो सम्पत्ति त्यो समूहलाई यो रुपमा दिन नपाएकोमा उनी धेरै चिन्तित रहेको भन्ने कहाँ देखिन्छ भने माथि उल्लेख भएका यी पदाधिकारीलाई नै यो संस्थाबाट हटाइदिने र कानुनतः अरुकुनै अवरोध भए त्यसलाई पनि मेटनेगरी कानुन शंसोधन गर्न लाग्नु । जानकारका भनाइ अनुसार प्रधानमनत्रीले नेपाल ट्रष्ट ऐनमा कहाँकहाँ के कस्तो संसोधन भए यो कम्पनीलाई यो जग्गा प्राप्ती गर्न अनुकुल हुन्छ भनी उसैसंग संसोधन प्रस्ताव मागेका थिए । यो काममा कार्यकारी तह कुन हदसम्म लागेको अवस्था थियो भन्ने बुझन यो विवरण आफै पर्याप्त होला ।
भयो पनि त्यस्तै । पहिलेको बोर्डले कात्तिकमा प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो । त्यसले किन त्यसो गरेको थियो होला भनी सामान्य अध्यनपनि नगरी त्यो बोर्डकै संरचना र मूल ऐनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई निषेध गएिका दफाहरुमा आमूल परिवर्तन गरी मंसिरमा नै मन्त्रिपरिषद्ले शंसोधन विधेयक पारित गर्यो । शंसोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनासाथ पुसमा (पुस ९) संसदमा नाटकीय रुपले दर्ता भयो र फागुनमा ३ मा संसदका दुवै सदनले पारित गरेका यो विधेयकलाई १९ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्यो । त्यसक्षणदेखि यो कानुन लागुभयो जसले त्यो वर्षको कार्तिकमा यो जमिन त्यसरुपमा दिन अस्विकार गर्ने वोर्डका पदेन अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरु सात सचिव बोर्डको सदस्यबाट स्वतः हटे । यो शंसोधनमा प्रधानमन्त्री ट्रष्टको .संरक्षक र उनले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था भयो ।
नेकपाको दुईतिहाई भएको एकवर्षे कार्यकालको बेलाको यो त्यस्तो पहिलो काननु हो जसले यतिछिटै मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव भएर संसदमा दर्ता भै संसदका दुवैसदनले पारित गरेर तुरन्तै प्रमाणिकरण समेत भयो र राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर त्यसलाइ तुरुन्तै कार्यान्वयमा लगियो । यी सबैकाम सम्पन्न हुन करिव तीनमहिना (मंसिरमध्य –फागुनमध्य) मात्रै लाग्यो ।
नहुनुपर्ने नै भयो
पहिलो: नेपाल ट्रष्टका बारेमा यो शंसोधनमा के कस्ता व्यवस्था भयो भन्ने धेरैपटक रिपोर्ट भैसेका छन । फेरी स्मरण गर्नुपर्दा (१) ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रष्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। २(क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न । (ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न मात्र प्रयोग हुन भनिएको थियो । यही ठाउँमा संसोधन भएर व्यवसाय गर्न पनि पाउने व्यवस्था गरियो । चर्चामा रहेको गोकर्ण लिज यसकै उपज हो । संशोधित ऐनको दफा ५ को उपदफा ३– क–मा ‘समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिनु ।
दोस्रो: नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बनौटमा नै व्यापक परिवर्तन गरियो र पहिले सरकारका सचिवहरु रहने ठाउँमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रवेश गराइयो । पहिले (क) व्यवस्थापन वा समाजसेवाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेको, (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, (ग) ट्रष्टसँग कुनै किसिमको ठेक्कापट्टा वा व्यापारिक कारोबारमा संलग्न नभएको वा ट्रष्टको सम्पत्तिसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नरहेको हुनपर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो । यो व्यवस्थामा संशोधन त भएन तर यस्ताव्यक्ति सदस्यमा नियुक्त भए जो यो सम्पत्ति पाउने मध्येमा पर्छन । यो ठाउँमा त आफैले पारित गरेका प्रावधान विरुद्ध हुनेगरी आफैले नियुक्ति गरियो । जस्तो निजी क्षेत्रबाट मनोनित सदस्यमध्येका सिताराम सापकोटा स्वर्गीय शेर्पा परिवारबाट सञ्चालित अल्टिच्युड ऐयरको बजार व्यवस्थापन विभागमा काम गर्छन् भने प्रविणराज दहाल र योङजोम शेर्पा उनैका परिवारबाट सञ्चालित व्यवसायी पात्र हुन । कानुनले यसो गर्न दिदैन त्यसकारण नहुनुपर्ने कुरा भएको मानिएको हो ।
यी सवैको परिणाम
यी सबै गरिएपछि प्रधानमन्त्रीको मनसाय बाहेक विवेकले काम गर्ने यो संस्थामा कोही पनि बाँकी रहेननन् जसले त्यो कार्तिकको जस्तो राज्यलाई नोक्सानी पार्ने काम गर्न हुन्न भन्न सकून् ।
यी सबैपछि प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाए । यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा निर्णायक भूमिकामा पुर्याइए । योङजोम शेर्पा र प्रवीणराज दाहाल सदस्य तथा गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि निर्णय गर्न धेरै सजिलो भएको मानियो । यो काम फागुनमा सम्पन्न भयो र गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिन यती समूहले १० वैशाखमा बोर्डमा आवेदन हालिहाल्यो । जुन प्रस्ताव अघिललो कार्तिकमा अस्वीकृत भएको थियो त्यो अस्वीकृतिको छैठौं महिना त्यही व्यहोराको निवेदन पर्नु आफैमा सामान्य कुरा होइन । प्रधानमन्त्री नै पहरेदार नभएका भए यो सम्भव हुने कुरा होइन । त्यही निवेदनमा पछिल्लो पटक अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो –‘गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि यती समूहलाई लिजमा दिने ।’
आफै बोक्सी आफैंझाक्री
विवरणमा आए अनुसार यती समूहले दिएको निवेदनका आधारमा गोकर्णको जग्गा लिजमा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न ट्रस्टले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जानकारसूत्र अनुसर त्यो समितिका दुइ सदस्य थिए यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा र व्यवसायी पात्र प्रवीणराज दाहाल ।
सरकारको सम्पत्ति दिने सरकार लिने यतिसमूह । बीचमा बसेर निर्णय गर्ने यतिका कर्मचारी । यस्तो वातावरण बनाइदिने प्रधानमन्त्री । कुनैपनि सरकारी सम्पत्तिकाबारे निर्णय गरिँदा कुनै पनिरुपले स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न हुँदैन भनिन्छ । यो कानुनी अवस्थापनि हो । तर यो ठाउँमा के भयो भन्ने माथिको विवरण आफै साक्षी बसेको मान्न सकिन्छ । देशको कार्यकारी जसरी भएपनि त्यसैलाई दिने भन्ने निश्कर्षमा नपुगी यस्तो सम्भव होला त ?
सूचना लुकाउने निर्णय
माथिका यी विावरणमा अर्को त्यस्तै शंकायुक्त निणर्य पनि यतिबेला चर्चामा छ त्यो हो नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति र त्यसमा यति समूहको स्वार्थ जोडिएका निर्णयहरू गोप्य राख्ने भन्ने ।मन्त्रिपरिषदले गोकर्ण यतिलाई दिने भन्ने निर्णय गर्नु भन्दा केही पहिले ट्रष्टले त्यस्तो निणर्य गरेको थियो । यो गएको कात्तिक ५ को कुरा हो । सुत्र भन्छ त्यसदिनको निर्णय विवरण हेरियो ६ प्रकारका सूचना ट्रस्टले सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने भन्ने लेखिएके पाइनेछ । सार्वजनिक भए अनुसार पनि ‘दुई पक्षीय सम्झौता, ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया, ठेक्का मूल्यांकन प्रतिवेदन, ठेक्का स्वीकृत गर्दा पदाधिकारीहरूले पेस गरेको राय र विभिन्न आइटमको दररेटलगायत आर्थिक तथा व्यापारिक विवरण सार्वजनिक हुनेछैन ।’
यतिकुरा गोप्य राखेपछि यस्तो राष्ट्रियसम्पत्तिको बेचविखनको अवस्था के होला आफै अनुमान गरौं । यो व्यवस्थाले राष्ट्रलाइ कि यति जस्तै व्यापारीहरुलाई फाइदा देला भन्ने पनि यसै भित्र रहेर हेरौं ।
