संघमा बस्न सरकारी कर्मचारीहरुको नयाँ शैली : अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र काठमाडौंमै बस्ने
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७६ मंसिर २७ शुक्रबार
1.5k
Shares
काठमाडौं। स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका सरकारी कर्मचारीहरुले संघमा बस्न र समायोजन गरिएको ठाउँमा नजान नयाँ नयाँ शैली अपनाएका छन्। स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूमध्ये करिव एक सय जना कर्मचारीले कडा रोग तथा मानसिक विरामी भएको बाहना पर्दै काठमाडौमा बस्न सफल भए।
केही कर्मचारीहरु भने समायोजन परिमार्जन नाममा पुल दरबन्दीमा आउन सफल भए। पुल दरवन्दीलाई पनि संघको मातहतमा राखिएको छ। शिक्षा, लेखा र राजस्व समुहका एक सय भन्दा बढी कर्मचारीहरुले काठमाडौमा बस्न अर्को नयाँ शैली अपनाएका छन्। उनीहरु अहिलेसम्म एक पटक पनि समायोजन गरिएको ठाउँमा गएका छैनन्। बरु सिंहदरबारमै बसेर तलव भत्ता लिइरहेका छन्। सिहंदरबारमा उनीहरु हाजिरी गरे पुग्छ। काम पनि गर्नु पर्देन।
समायोजनमा परिमार्जन गर्न माग गर्दै उनीहरूले सब्र्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले सर्बोच्च मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीको हकमा समायोजनमा खठाउने संघीय मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्बोच्चको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरु सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमै हाजिरी गर्दे आएका छन्। विगत ९ महिना देखि उनीहरु यसरी नै काठमाडौमा बसेर तलब बुझ्ने गरेका छन्। समायोजनमा पठाएको ठाउँमा उनीहरुलाई जानु परेको छैन।
समायोजन संशोधन गर्न माग राख्दै अदालत जाने कर्मचारीहरुमध्ये अधिकांश विकट दुर्गम जिल्ला र प्रदेश २ मा खटाइएका कर्मचारीहरु हुन्। समायोजन फाराम भर्दा कर्मचारीहरुको अन्तिम रोजाइ विकट हिमाली जिल्ला र प्रदेश २ हुने गरेको थियो। त्यसैले निजामती कर्मचारीहरु सकेसम्म विकट हिमाली जिल्ला र प्रदेश २मा जान चाँहदैनन्।
संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत फागुन ५ गते शिक्षा समुहका उपसचिवहरुलाई समायोजनमा खटाएको थियो। त्यसपछि शिक्षा समुहका उपसचिवहरुले छुट्टाछुट्टै मितिमा सब्र्बोच्चमा मुद्दा दायर गरे। सर्वोच्चले चैत १४ मा ती सबै मुद्दामा एकै पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालत पुगेका कर्मचारीको हकमा समयोजनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका शिक्षा समुहका उपसचिवहरु काठमाडौम बसेर तलब बुझिरहेका छन्।
शिक्षाका उपसचिवहरुको यस्तो शैली देखेर राजस्व समुहका उपसचिवहरु पनि हौसिए। राजस्व समुहका करिब आधा दर्जन उपसचिवहरुले पनि गत चैतमै समायोजन संशोधन माग राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। सर्वोच्चले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीको हकमा समायोजनमा खटाउने मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि उनीहरुलाई पनि समायोजनमा खटाएको ठाउँमा जानु परेको छैन। यस्तो शैली लेखा समुहका कर्मचारीहरुले पनि अपनाए।
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने कर्मचारीहरुले आफूहरु संघको प्रयोजनकोलागि निजामती सेवामा भर्ना भएको तर सरकारले आफूहरुको चाहना विपरित स्थानीय तहमा खटाएकोले आफूहरु अन्यायमा परेको तर्क राखेका छन्। सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने कर्मचारीहरुले समायोजन फाराम भर्दा संघ रोजेका थिए तर समायोजनमा उनीहरु स्थानीय तहमा खटाइए। त्यसपछि उनीहरु अदालतमा पुगे।
समायोजनमा डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा खटाइएकी शिक्षा समुहकी उपसचिव संविता दंगाल हाल काठमाडौमा छिन्। सरकारले खटाएको ठाउँमा उनी एक पटक पनि गइनन्। शिक्षा समुहका ३९ जना उपसचिवहरूले यसरी नै काम नगरी तलब सुविधा लिइरहेका छन्। समायोजनमा स्थानीय तहमा खटाइएकी उपसचिव कुषा कँडेल पनि समायोजनमा खटाइएको ठाउँमा गएकी छैनन्। समायोजनमा उनी स्थानीय तहमा खटाइएकी थिइन्। स्थानीय तहमा जान उनलाई मन परेन।
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका उपसचिवहरूलाई सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको छैन। उनीहरु मन्त्रालयमा आउछन हाजिरी गर्छन र फर्कन्छन। तलब र अन्य सुविधा भने समायोजन हुनु अघिको कार्यालयबाट लिइरहेका छन्। शिक्षा समुहकी अर्की उपसचिव गिता घिमिरे, वैकुण्ठ सुवेदी, भरतबाबु सुवेदी दुर्गा कँडेल लगायतका उपसचिवहरू पनि समायोजन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरु पनि समायोजनमा खटाएको ठाउँमा गएका छैनन। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने सब्र्बोच्चको अन्तरिम आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताउछन्। कानुनी राज्यमा सब्र्बोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गरेको उनीहरुको तर्क छ।
लेखा समुहका उपसचिव नवराज नेपाल पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा गएका छैनन्। उनले समायोजन परिमामार्जन गर्न अदालतमा मुद्दा दयार गरेका छन्। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार हाल उनी समायोजन हुनु अघिको कार्यालयमा कार्यरत छन्।’ राजस्व समहका करिब १५ जना उपसचिवहरू यसैगरी समायोजनमा खटाइएका ठाउँमा नजान सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले उनीहरूको माग अनुसार अन्तरिम आदेश गरेको छ।
समायोजन पछि स्थानीय तहमा ८ सय २, प्रदेशमा १ हजार ६ सय २५ र संघमा ३ हजार २ सय ५४ उपसचिवको दरवन्दी कायम संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा गरिएको छ। तर उपसचिवहरु सकेसम्म काठमाडौं नछाड्ने प्रवित्तिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा उच्च कर्मचारीहरुको अभाव छ। खटाएको ठाउँमा नजाने तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई भने सरकारले कारबाही गर्ने गरेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु भने स्थानीय तहमा नजान अनेक बाहना बजाउने गरेका छन्।
