arrow

काण्डै काण्डका बास्कोटा :  सेक्युरीटी प्रेस, फोरजीदेखि चौधरी ग्रुपको २० अर्वसम्म

logo
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७६ फागुन ११ आइतबार
gokul-baskota2.jpg

काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता एवं सचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भएपछि पदबाट हात धोए। उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा कम्तीमा ७० करोड कमिशनका लागि सेटीङ गरेका थिए। हाम्राकुराले यो भ्रष्टाचार प्रकरणको अडियोसहित समाचार ब्रेक गरेपछि जनदवाव बढ्दै गएपछि ओलीले बास्कोटालाई हटाउन वाध्य भए।

ओलीका विश्वासपात्र भएकाले पनि बास्कोटाले सकेको भ्रष्टाचार गर्न लागिपरेको घटनाक्रमले देखाएको छ। त्यसक्रममा सञ्चारमन्त्रीका हैसियतमा उनले करिब एक खर्वका प्रोजेक्टलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अघी बढाएका थिए भने स्वार्थ नमिल्दा कतिपय प्रोजेक्टलाई असहयोग पुर्याएका थिए। चौधरी ग्रुपको टेलिकम लाइसेन्स पनि मन्त्री बास्कोटाको स्वार्थमा नमिल्दा अघी बढ्न नसकेको चौधरी ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएको थियो।

कानुनी र अन्य प्रक्रिया पुरा गरेको बताएको चौधरी ग्रुपले लाइसेन्स त पाएन नै बास्कोटाको कोपभाजनमा पनि पर्यो। बाँस्कोटाले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई ‘एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अपचलन गर्यो छानबिन गर्छु’ भनी ब्ल्याकमेलिङको शैलीमा धम्क्याएपछि चौधरी ग्रुपले यस बारेमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको थियो।

बास्कोटाले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले लाइसेन्सका लागि असहयोग गरे पनि मन्त्रीको ब्ल्याकमेलिङमा सीजी नपरेको स्रोत बताउँछ। बास्कोटाले खुलेआम नै सीजी टेलिकमलाई ‘लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्छ तब मात्र लाइसेन्स दिन्छु’ भनी मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा संचारकर्मीहरुसंग भनेका थिए।

लाइसेन्सका लागि त्यो रकम शुरुमै तिर्नु नै नपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। तर बास्कोटाले चौधरी ग्रुपसंग बार्गेनिङ गरि भित्री रुपमा अनियमितता गर्न खोजेको टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।

मन नपरेकालाई आउन र टिक्नै नदिने बास्कोटाले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई प्रभावित गरि स्वार्थ अनुकुल प्रभावित गर्दा दिनदिनै ओरालोतिर धकेलेका थिए। चौधरी ग्रुपले आधा सस्तोमा टेलिकम सेवा दिन्छु भनेर घोषणा गर्दा समेत उनले एकातिर लाइसेन्स दिएनन् भने अर्कोतिर नेपाल टेलिकमलाई अघोगतीतिर लैजान उद्यत रहे।

लाइसेन्स प्रकरणमा सरकार र सीजी आमनेसामने भए। सीजीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेरै मन्त्री बास्कोटाको आरोपको खण्डन गरेपछि अर्को पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका थिएनन्।

यस प्रकरणमा मन्त्री बास्कोटाले उपभोक्ता र देशको दुबैको अहितमा उभिएको जानकारहरु बताउँछन्। एकातिर बास्कोटाले सीजीको लाइसेन्स नदिएर जनतालाई सस्तो हुने भनेको सेवा लिन अवरोध गरे भने नाफा कमाइरहेको एक मात्र सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकमलाई पनि कमजोर बनाउन लागि पारे।

उनले पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई घाटामा गएको भन्दै हटाए पनि बास्कोटाको हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि निरन्तर नाफामा रहेको टेलिकमको मुनाफा गत वर्ष १७ अर्बबाट साढे १० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

बास्कोटाले आफ्नो कार्यकालमा दर्जनभन्दा बढी निर्णय टेलिकममा गराएका थिए जुन व्यापक विवादित बनेका थिए। १९ अर्बको फोरजी विस्तारसहित अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना कार्यान्वयनको चरणमै रहेका बेला नेतृत्व फेर्ने चलखेलका कारण केही महिना टेलिकम नेतृत्वविहीन हुन पुगेको थियो।

विवादित निर्णय अन्तर्गत प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बर्खास्तीमा परे। कारण थियो –२०७४ भदौ १४ यता भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय। तर उनै झालाई बास्कोटाले पुनः ल्याए। यो प्रकरणमा बास्कोटाले अस्वाभाविक चलखेल गरेको स्वयं नेकपाका नेताहरुले आरोप लगाएका थिए।

बास्कोटाको कार्यकालमा भएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया पनि विवादित बन्यो। बास्कोटाले प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई तत्काल फ्रिक्वेन्सी प्रक्रिया अघि नबढाए हटाउने चेतावनी दिएपछि एनसेलले भाग लिन पाउने गरी फ्रिक्वेन्सी प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

गत वर्ष सुरु गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया सीजी कम्युनिकेसन्सले अदालतमा मुद्दा हालेपछि रोकिएको थियो। अदालती प्रक्रिया पूरा भएपछि विवादित लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन बाँस्कोटाले निर्देशन दिएका थिए। त्यसो त लिलामीमा सहभागी हुनका लागि प्राधिकरणले तोकेको सर्तअनुसार एनसेल प्रक्रियामा सहभागी पाउने थिएन। किनकि सर्तमा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने तोकिएको थियो।

तर गत मंसिर १५ गते पूर्वनिर्धारित निर्णय सच्याएर एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिने भन्दै निर्णय गरिएको थियो। यस्ता दर्जनौं विवादित निर्णय गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका बास्कोटा अन्ततः हाम्राकुराबाट पहिलोपटक एक अडियो सार्वजनिक भएरपछि सरकारबाट बाहिरिएका छन्। 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको प्रसंग मात्रैलाई लिएर उनले राजीनामा गरे पनि अब सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका शंकामा उनको छानविन हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ