प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाट भएको र हुने भ्रष्टाचारका बारे छानविन नै नहुने र उच्च ओहोदाधारीबाट भएको भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोकेर कार्वाहीलाई खुम्च्याउने काम गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने –‘यसबाट भ्रष्टाचार निवारण भई मुलुकले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने’ छ ।
माघ महिनाको पहिलो हप्ता भ्रष्टाचार सम्वन्धी दुइवटा काम भयो । एउटा थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफनो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु र अर्को थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता (माघ ६) हुनु । यही संशोधन प्रस्तावले ‘नीतिगत’ भन्ने नाममा अनुसन्धानलाई खुम्च्याएर भ्रष्टाचारको विकेन्द्रिकरण गरेको हो ।
राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको अख्तियारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि गएको वर्ष देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार अचाक्लीनै बढेको उल्लेख थियो भने यता प्रधानमन्त्रीले आफनै हस्ताक्षरबाट ‘भ्रष्टाचार पूर्णरुपले निवारण’ हुने अपेक्षासाथ दर्ता गरिएको यो विधेयकमा त्यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारमा कसैले र कहल्यै पनि छानविन गर्न नपाउने प्रावधानको व्यवस्था गरियो ।
नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको खासगरी मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्याणहरु पर्छन । जस्तै कुनै कम्पनीको नामै किटेर बस्तु खरिद गर्ने तथा त्यस्तो बस्तुका लागि आफैले रकम तोक्ने, विकास निर्माणका काममा कसैलाई ठाडो प्रस्तावबाट बोलकवोल नगरिकनै काम लगाइने, कुनै व्यवसायीलाई विशेष फाइदा पुर्याउनेगरि मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव भएर कानुन बनाइने आदि आदि । यस्ता काम मन्त्रिपरिषदले पनि गर्न पाउँदैन । मन्त्रिपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावलीमा विद्यमान ऐनकानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा मन्त्रपरिषदले गर्ने हो ।
वितेका वर्षहरुमा मन्त्रिपरिषदले पनि गर्नै नपाउने खालका कामकुरा गर्न थालिए त्यसपछि यो तहबाट भएका निर्णयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठन थालेका थिए । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा उसकै कार्यविधि अनुसार पनि देशमा विद्यमान रहेका ऐन कानुनमा भएका व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । जस्तो, कुनै ठेक्कापट्टा, वस्तुखरिद आदि खरिदविक्री ऐन अनुसार हुनुपर्छ । यस्तो कुरा गर्न मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्नै पर्दैन । तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कतैबाट छानविन नहुने भएपछि एउटा विभाग र एउटा आयोजना प्रमुखले गर्ने काम समेत मन्त्रिपरिषदमा जानथाले । यही ठाउँमा थियो अख्तियारको विरोध । तर प्रस्ताव भएको शंसोधन विधेयकले यो नीतिगत कुरा भन्दै भ्रष्टाचारलाई झनै बढावा दिदै यस्तो छानविनलाई रोक्ने काम प्रदेशसम्मनै पुर्याइदियो । यो प्रस्तावित शंसोधन जस्ताको तस्ते पारित भयो भने अव संघ र प्रदेश सरकारका जस्ता सुकै ठूला भ्रष्टाचार भएपनि तिनीहरु नीतिगत निर्णयका आवरणमा यस्तो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री र उनका पनि मन्त्रीहरु कहिल्यैपनि छानबिनको दायरामा पर्दैनन् ।
यही ठाउँमा एउटा अर्कोपनि व्यवस्था भयो भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने सन्दर्भमा । मन्त्री लगायतका यस्ता विशिष्ठ प्रकारका पदाधिकारीले कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भने त्यस्तो उजुरीको छानबिनको हदम्याद ५ वर्षको मात्र हुने व्यवस्था त्यसको उदाहरण हो । यस्तो म्याद कटेको अवस्थामा यस्ता पदाधिकारीले जस्ता सुकै ठूला भ्रष्टाचार गरेका भन्ने प्रमाणितै भएपनि यो हदम्यादका कारण उन्मुक्ति पाउने छन । शंसोधन प्रस्ताव भए अघिको कानुमा यस्तो हदम्याद थिएन ।
भ्रष्टाचारलाई यस्तो संस्थागतरुपले नै जोगाउने यस्तो प्रस्ताव यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट भयो जो यता भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भनी बारम्वार वताइरहन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रष्टाचार विरोधी भनाइहरु धेरै उल्लेख भैरहनुपर्ने अवस्थामा छैनन् । आमनागरिकमा उनले कण्ठस्थै बनाइसकेका छन् । यता उनका प्रत्येक काम चाहिँ त्यसको ठीक विपरीत भैरहेकापनि कतैबाट लुकेको अवस्था नहोला ।
प्रमुख चुनौतीलाई प्रमुख संरक्षण
अख्तियारले बुझाएका केही वर्षदेखि र पछिल्लो गरी आफना वार्षिक प्रतिवेदनबाट निरन्तर दोहोर्याउँदै आएको कुरा हो –‘भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ’ भन्ने भनाइ । अख्तयारको यो भनाइको अर्थ हो मन्त्रिपरिषदका निर्णयनै भष्टाचारका प्रमुख स्रोत हुन । आफूलाई अरु सबैभन्दा बढीनै भ्रष्टाचार विरोधी भनी चिनाउने प्रधानमन्त्रीले आफै हस्ताक्षर गरेर ल्याएको संसोधन प्रस्तावमा यस्तो स्रोत मेटाइएला भनी अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसलाय प्रदेशसम्म पुर्याएर झनै विस्तार गरियो । अर्थात अख्तियारले यस्तो प्रमुख चुनौतीको सम्वोधन होला भनी औल्याएको कुरामा उल्टो भयो ।
भ्रष्टाचारको विकेन्द्रिकरण
प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षरबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ताभएका यी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनेमा शंका छैन । यसमा विशेषलाभ भ्रष्टाचार गर्नेका लागि तय भएको अवस्था छ । यसअघि धेरै चर्चामा आएको नेपाल ट्रष्ट शंसोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । यो नेपाल ट्रष्ट विधेयकले कसका लागि कस्तो काम गर्यो वा गरिरहेको छ भन्ने अव धेरै बोल्नु पर्ने अवस्था छैन, सरकारका कामले नै सबैकुरा वताइरहेका छन । त्यो ऐन केन्द्रबाट हुने कामको सन्दर्भमा थियो भने अव यस्ता कामकुरा संघीय र प्रादेशिक सरकारसम्मनै पुग्नेछ, सरकारका यस्ता निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्थाबाट । अदुअआ ऐनको यो संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए । यो विस्तारभएर प्रदेशसम्मनै पुगे । यसलाई विज्ञहरुले भ्रष्टाचारको बिकेन्द्रिकरण भनेका छन ।
संसदमा दर्ता भएको शंसोधन विधेयकको दफा ४ को आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन ।’
भ्रष्टाचारका बारे एउटै मात्र सम्वैधानिक निकायले ‘अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही’ गर्न पाउन वा गर्न निषेध गरियो भने त्यो सुशासन तर्फको कि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने कदम हो भन्ने आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने काम भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती’ रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि त्यस्तो चुनौतीको सम्वोधन भयो कि अर्को चुनौती थपियो ? उत्तर हुन्छ यसलाइ प्रदेशसम्म पुर्याएर चुनौती थपियो प्रस्तावित विधेयक मार्फत ।
भ्रष्टाचार भएको भन्ने जानकारी भएर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउनु भनेको एक प्रकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोज्नु पनि हो । अख्तियारमा काम गरिसकेका र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनबारे जानकारहरु अनुसार यस्तो प्रस्ताव भनेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप समेत लगाउन नपाइने परिपाटी स्थापना र त्यसलाई संस्थागत गर्नु हो । तल्ला निकायबाट गर्न सकिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गराएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई निषेधित गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीको यो शंसोधन प्रस्तावले झनै बढावा दियो । विगतमा यति होल्डिङ्सले लिजमा लिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप, मेलम्ची ठेक्का, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सेकुरिटि प्रेस खरिद प्रस्ताव, आफैले बनाउने भनिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विनाटेण्डर विदेशी कम्पनीलाइ दिनु, करिव ३ अर्वको विजुलीवस पहिले कुनै कम्पनीलाई दिनु र पछि त्यसबाट खोस्नु, आदि यस्ता दर्जनौ उदाहरण छन जसमा हिसाव गरिए भ्रष्टाचारको अंक खर्बमा पुग्छ । कतिसम्म भने राष्ट्रपतिले चढने हेलिकप्टर र मोटर गाडी समेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बोलकवोल विना ठाडै खरिद भएको थियो जसमा अर्व भन्दाबढी घोटालाभएका विवरण समाचारमा आइरहेका छन् । केन्द्रमा रहेको यो रोग यो विधेयक पारित भएपछि प्रादेशिक सरकारमा पनि पुग्ने छ ।
नीतिगत निर्णयको नमूना
सरकार कसरी व्यवसायीको प्रभावमा परेर निर्णय गर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण नौ महिनामा चारपटक नियमावली संशोधन गराएर विकास निर्माणको काममा लगानी बढाउने बेलामा काम नसेकोपनि म्याद थपिरहने र काम नगर्दापनि कुनै दण्डसजाय नहुने आदि व्यवस्था गरिएकोलाई उदाहरण माने होला । यो संशोधन पछि ठेकेदारद्वारा २ हजार ठेक्काको म्याद थप्न प्रस्ताव गरे । यो काम गर्नका लागि ठेकेदारहरुले आफैले तलव खुवाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफना मान्छे नियुक्त गर्नेकाम समेत भयो ।
केन्द्रमा यस्तो हुन्छ भने प्रदेशमा नहोला भनी मान्न सकिन्न । यो सन्दर्भ हो खरिद नियमावलीको । निर्माण व्यवसायीको स्वार्थमा सरकारले ९ महिनामा यो नियामावली चारपटक संशोधन गरिदिएपछि समयमा काम सम्पन्न नभएका, सोहीकारण लागत बढेका करीब २५ सय आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया सुरु गरियो । समाचारमा आए अनुसार व्यवसायीको चर्को दबाबमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौँ संशोधन गरेर ती आयोजनाको म्याद एक वर्षसम्म थप्न खुकुलो नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सडक, पुल, खानेपानी, सहरी विकासलगायत काम समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको प्रस्ताव गरेका हुन । संशोधित खरिद नियमावली अनुसार म्याद थपका लागि आएका प्रस्तावबारे सार्वजनिक निकायले ६० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार म्याद थपको कारबाही प्रक्रिया समयमा नटुंग्याउने र म्याद थप भएका निर्माण कार्यको दैनिक कार्यप्रगतिको अनुगमन, मूल्यांकन र कारबाही समयमा नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ । यतिले मात्र नपुगेर अहिले म्याद थपिएको वर्ष दिनमा पनि काम सम्पन्न भएनन् भने त्यस्ता आयोजनाको म्याद पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट थप गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरियो । यस्तो व्यवस्था पछिल्लोपटक १४ पुसको संशोधनबाट भएको हो ।
यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्नेकुरो के छ भने यो सरकार गठन हुनासाथ कामचोर ठेकेदारमाथि कार्वाही गर्न थालिएको थियो । त्यसबेला केही ठेकेदार पक्राउ पनि परे । हुँदैजाँदा त्यो अवस्थाबाट गति उल्टो रुपमा प्रकट हुन थाल्यो । कस्तोसम्म भने आजको मितिसम्म आइपुगदा राज्यको ठेक्कापट्टा सम्वन्धी काम, तिनको लागत र म्यादमा काम नसके ठेकेदारमाथि होइन तिनको म्याद नथप्ने कर्मचारी माथि कार्वाही हुने कानुन समेत ठेकेदार आफैले बनाउन र लागु गर्न थालेछन् ! यी सबै गर्न पछिल्लो पटक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार रहेका बाबुराम दाहाल प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्तभएका सन्दर्भ ठाउँठाउँमा उल्लेख भैरहे ।
भ्रष्टाचारको हदम्याद कस्तो
पछिल्लो समय प्रस्ताव भएको विधेयकले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेमात्र होइन भ्रष्टाचारीलाई योजनावद्ध रुपले जोगाउने उपाय समेत सुझाएको बुझाउछ । त्यो हो कुनै राष्ट्रसेवक विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरीपरेमा त्यसको हदम्याद भित्र न टुंगिए त्यो विषय आफैँ ढिसमिस हुने अवस्था । यो प्रावधान अहिले थपिएको हो । पहिलेको ऐनमा यस्तो थिएन । यो विधेयकमा हदम्यादबारे भनिएको छ ‘भ्रष्टाचार थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने छ ।’ यसको अर्थ हो यो म्यादमा छानविन सकिएन भने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा त्यस्तो उजुरी र त्यो बेलासम्म भएको छानविनको कुनै औचित्य रहने छैन । यो भनेको भ्रष्टाचारको उजुरी परेपनि र कतिपय अनौपचारिक जानकारले भ्रष्टाचार भएको देखाएपनि त्यसलाई आलटाल गराएर सरकारले म्याद गुजार्ने अवसर दिलाइदिनु हो । यतिबेलानै त्यसका उदाहरण कायम भएका छन ।
साढेचार अर्व भ्रष्टाचार भएको भनी संसदीय छानविनले अंकनै किटेको र कसरी भ्रष्टाचार भयो भन्ने पर्याप्त विवरण दिएको भ्रष्टाचारकाण्ड एकवर्षभन्दा बढी (०७५ पुस) समयदेखि अख्तियारमा थन्किइ रहेको छ । यो काण्डलाई सरकार आफैँ लुकाउन वा दवाउन चाहन्थ्यो । अघिल्लो पुस मध्यमा भ्रष्टाचार ठहर भएको यो काण्डलाई त्यसैबेला दवाउन सरकारले अनेक नाटक गरेको थियो न्यायिक आयोग बनाउने र त्यसलाइकाम गर्न नदिने जस्ता गतिविधिबाट । यो काण्डमा मुछिएका एक व्यक्तिालाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमा नै निर्दोष रहेको भनी सफाइ दिएका कुराले पनि थप वताउँछ । त्यही क्रममा यसलाई हदम्यादमा पारेर ढिसमिस पार्ने बुझ्न सकिन्छ । किनभने यो काण्डका बारे सरकार कतै कुरा समेत सुन्न चाहक्दैन ।
महासचिव जोगाउन: अर्को उदाहरण हो आफना महासचिव जोगाउन नेकपाको सरकारको रणनीति । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यो दलका महासचिव विष्णु पौडेलले घुसवापत जमिननै लिएको भन्ने एक प्रकारले आमतहमा नै पुष्टी भैसकेको कुरा हो । अहिले यो विषय मुद्धा चल्ने क्रममा छ । मुद्धा नचलाउन सरकारको इच्छा भएपनि अनुसन्धान गर्ने निकायले थेग्न सक्ने अवस्था मेटिदै गएपछि यसका दोषिहरु कठघरामा पर्ने भएका हुन । यो प्रकरणमा ठूलो संख्या सत्तारढदलका नेता कार्यकर्तानै रहेका हुँदा सरकारले तिनलाइ जोगाउनपर्ने भयो । जानकार सूत्रका अनुसार त्यसैकारण यो पाँचवर्षे हदम्याद ल्याइएको हुनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय मुद्धामा जाँदाको समय यो काण्ड भएको १० वर्षको हाराहारीमा हुन्छ । त्यसैपनि भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा हदम्याद राख्नुलाई अपराध लुकाउने चाला भन्छन विज्ञहरु ।
सानालाई ऐन ठूलालाई चैन
नेपालमा एउटा उखान छ सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने । प्रधानमन्त्र ओलीले प्रस्ताव गरेको भष्टाचार सम्वन्धि कामवापतको दण्ड सजायमा यो कुरो हुवहु मिल्न गएको छ । सार्वजनिक भएका विवरणले पनि यो कुरा वताउँछ । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाइ केलाइयो भने त्यसमा साना प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा कसुरको मात्रा बढाइएको छ भने ठूलामा घटाइएको पाइनेछ । जस्तो ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे एक महिनादेखि ६ महिना कैदको प्रस्ताव छ । पहिलेको ऐनमा बढीमा ४ महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो । एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे अब एक वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । हालको ऐनमा बढीमा ६ महिना कैद तोकिएको थियो । ५ लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेले हाल डेढ वर्षसम्म कैद भोग्नुपर्नेमा अबको विधेयकमा दुई वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्को तर्फ ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेले यसअघि डेढ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने थियो भने अब त्यसलाई घटाएर दुई वर्षदेखि चार वर्ष सजाय भोगे पुग्ने पारिएकोछ । ५० लाख देखि एक करोडसम्म भ्रष्टाचार गरे ४ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म सजाय प्रस्ताव गरिएको छ, विद्यमान कानुनमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय छ । यो ठाउमा यो अंकको भ्रष्टाचार गर्दा पहिलेको भन्दा न्युनतममा २ वर्षको सजाय घटाइयो ।
हदम्यादमा पनि त्यस्तै गरियो । ठूला भ्रष्टलाई ५ वर्षे हदम्याद तोकियो भने सानालाई चाहिँ जिन्दगी भर मुद्दा लाग्ने बनाइयो । विद्यमान रहेको कानूनी व्यवस्थामा सबै तहका भ्रष्ट नेता एवं कर्मचारीमाथि बाँचुञ्जेलसम्म मुद्दा चल्थ्यो त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले शंसोधन गरेर संसदमा दर्ता गरेका विधेयकमा ठूला ओहोदाका भ्रष्टाचारीमाथि पाँच वर्ष कटेपछि मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान राखियो । त्यही छेउमा सानातिनाले गरेको सम्पत्ति हिनामिनामा चाहि त्यस्तो छानविन गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएन । त्यसैले यसलाइ एउटै कानुनमा दोहोरो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भनी विज्ञहरुले वताइरहेका अवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ को संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ ।’
सोही दफामा थप भनिएको छ ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारवाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकास भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐन बमोजिम कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन ।’
ठूलाला हदम्याद तोकेर सानालाइ चाहि जन्मभरी नै मुद्धा चलाउन पाइने वान्दोवस्तको अर्को दफा २९ को उपदफा ९३० मा भनियो ‘उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।’
