एजेन्सी। चीनले अक्टोबर १मा आफ्नो राष्ट्रिय दिवस मनाईरहँदा मध्य एसियामा पनि चीनले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन राष्ट्रिय दिवस मनाएको थियो। चीनले बेईजिङमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन पनि गरेको थियो। सैनिक शक्ति प्रदर्शन गरिरहँदा मध्य एसियामा चीन बिरोधी भावनाका आवाजहरु उठ्न शुरु भएका छन्। चीनले बिगत दुई दशकदेखि आफ्नो वरपरको क्षेत्रमा आर्थिक प्रभाव पार्न शुरु गरेको थियो। आर्थिक रुपमा प्रगति गरिरहेको चीनले प्रभाव पार्नु कुनै अचम्मको बिषय थिएन। उसका छिमेकीहरु आर्थिक बृद्धिका लागि बाटो र लगानी खोजिरहेको समय थियो त्यो।
चीनले आफ्नो सिमानाबाट सैनिकहरु हटाएर खुल्ला वातावरण देखाएको थियो। उक्त रणनीतिक रुपमा एकदमै सोचेर चालिएको कदम थियो। आफ्नो देशमा रहेका अलप्संख्यक उईगुर मुसलमानहरु बिरुद्धको दमनका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार पारेको थियो। उक्त काम संघाई निगम नामक संस्थाको नामबाट शुरु भएको थियो। उक्त संस्थाले पुर्वाधार र संचारमा काम गरेको थियो। उक्त कामको ध्येय मध्य एसियामा आफ्नो प्रभाव जमाउनु थियो ‘दि डिप्लोम्याट’ले लखेको छ। मध्य एसियामा चीनको उपस्थितीले ऋण पासोको आरोप, बेरोजगारी, सिमापर सम्बन्धि समस्याहरु लगायतमा बृद्धी भएको छ। चीनले आफ्ना अल्पसंख्यक उईगुर मुसलमानहरु बिरुद्धको ज्यादती पनि बृद्धी हुँदै गएको छ।
मध्य एसीयाका देशहरुमा चीनसँग लिएको ऋणलाई लिएर बहसहरु शुरु भएको छ। बिगत एक दशकमा चीनसँगको ऋण बढेको अवस्था रहेको छ। ऋणको परदर्शिता, खर्चका बारे बहस शुरु भएको छ। चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिव’ (बीआरआई) अन्तर्गत मध्य एसियाका राष्ट्रहरुले सहज रुपमा ऋण पाएका छन्। जति सहज रुपमा ऋण उपलब्ध भएको छ त्यतीनै खर्चमा ध्यान दिईएन भने ऋण पासोको संभावना उती नै बढ्नेछ। सन् २०१८को रिपोटका अनुसार किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान ऋण पासोमा पर्न सक्ने संभावना रहेका दुई मुलुकहरु हुन्।
किर्गिस्तानले लामो समयका लागि ऋण पाएकोले ऋण पासोको खतरा कम भएपनि ताजिकिस्तान पुर्ण रुपमा बेईजिङमा निर्भर भैसकेको अवस्था छ। ताजिकिस्तानले उर्जाका लागि आफ्नो खानी चीनलाई दिएपछि बिरोध शुरु भएको छ। आम्दानीको कर र निर्माण सामाग्रीमा लाग्ने करमा छुट पाउनका लागि ताजिकिस्तानले खानी चीनलाई दिएको हो। एक ताजिकिस्तानका विज्ञका अनुसार ‘चीनसंगको परनिर्भरताले गर्दा चीनले हाम्रो खनिजहरुमा प्रभुत्व जमाएको छ।‘
ताजिकिस्तानले यदी ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा आफ्नो जमिन बेच्न पर्ने हुन्छ। सन् २०११मा ताजिकिस्तानले आफ्नो सिमानाको विवाद मिलाउने नाममा चीनलाई जमिन दिएको थियो। उक्त जमिन ऋण सहुलियतका लागि चीनलाई बुझाईएको थियो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। त्यस्को केहि समय पछि चीनका १५ सय कृषकहरुका लागि जमिन उपलब्ध गराईएको थियो। चीनबाट आएको ऋणहरुको अधिकांश खर्च ताजिक नेताहरुको सपनाका परियोजना जस्तै: आफ्नो प्रान्तको ठूलो नाचघर, संसद भवन, सबै भन्दा अग्लो झण्डा राख्ने पोल आदीमा खर्च भएको थियो।
चीनको ऋणमा कतिसम्म निर्भरता बढेको छ भन्ने उदाहरण किर्गिस्तानको बीआरआई परियोजनामा सन् २०१८मा मात्र ३० हजार मजदुर चीनबाट भित्र्याईएका छन्। आधिकारिक रुपमा ३० हजार भए पनि १ लाख ५० हजार मजदुर किर्गिस्तानमा रहेको बताईएको छ। उक्त कुराको बिरोधमा किर्गिस्तानमा जनस्तरबाट आवाजहरु उठ्न थालेका छन्। किर्गिस्तानमा जनवरीमा भएको प्रदर्शनमा करिब एक दर्जन बढि प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। आन्दोलनको माग चिनियाँ मजदुरहरुलाई दिईने कामको प्रवेशआज्ञा कम गर्नु पर्छ भन्ने रहेको थियो।
विश्वका धेरै देशहरु जस्तै मध्य एसियाका देशहरु रुसको लगानीमा निर्भर रहेका थिए। चीनले आर्थिक प्रगति गर्न थालेपछि मध्य एसियाका देशहरु चीनतिर ढल्किएका हुन्। जुन स्वभाविक पनि हो। तर देशभित्रको भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले मध्य एसिया देशहरु ऋण पासोमा पर्ने संभावना बढ्दै गएको छ।
मुस्लिम बिरुद्धको आक्रमण
चीनले आफ्ना अल्पसंख्यक उईगुर मुसलमानहरु बिरुद्धको ज्यदती गरिरहेको समाचारहरु बाहिर आइरहेको बेला मध्य एसियाका देशहरुमा रहेका मुस्लिमहरुलाई पनि पक्राउ गर्दै चीनको क्याम्पमा राखिएको कुरा बाहिर आएको छ। हजारौं काजखिस्तानका मानिसहरु चीनको पश्चिममा रहेको सिनजियाङ क्षेत्रमा रहेको क्याम्पमा बन्धक रहेका छन्। उक्त क्याम्पमा २२ हजार किर्गिस र १० हजार कजाख रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।
आफ्नो डरलाई छेउ लगाउँदै हजारौं किर्गिस नागरिकहरुले सन २०१८मा सडकमा ओर्लेर गैरकानुनी पक्राउको बिरोध गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरुले आफ्ना आफन्तको रिहाई र पुनर्मिलनको माग गरेका थिए। किर्गिस्तान सरकारले त्यो चीनको आन्तरिक मामिला रहेको भन्दै पन्छिएको थियो।
सोभियत संघको बिघटन पछि चीनले मध्य एसियाका देशहरुमा राजनीतिक र प्रभुत्व वर्गमा आफ्नो सकरात्मक प्रभाव छाडेको छ । त्यसैले उक्त क्षेत्रको राजनीति चीनको वरपर घुम्ने गर्दछ।
चीनको प्रभावका बारेमा मध्य एसियामा बहसहरु शुरु भएको छ। उक्त बहशहरुकै कारण चीनको ज्यादती बिरुद्ध प्रदर्शनहरु पनि शुरु भएको छ। उक्त प्रदर्शनहरु आफ्ना देशका सरकार बिरुद्ध भए पनि चीनलाई डर भनेको आफ्नो बीआरआई परियोजनामा त्यस्को असर पर्छ की भन्ने छ। ति देशहरुमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले गर्दा जनताहरु बिस्तारै बोल्न थालेका छन्। ऋण पासोमा पर्ने कुराले पनि सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाएको छ। उक्त प्रदर्शनले चीनको प्रभावमा रहेको राजनीतिले सत्तामा रहेन भने उसको परियोजनालाई नराम्रो असर गर्ने निश्चित रहेको छ।
